संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि
काठमाडौँ – दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको बहस बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु हुँदैछ । संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको माग अनुसार लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । गएको जेठ २६ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । सो मुद्दाको सुनुवाई बुधबारदेखि सुरु हुन लागेको हो ।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४६ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दायर गरेको रिटलाई मुख्य मुद्दा मानेर अन्य रिटहरुलाई सोही मुद्दाको सहायक मुद्दा मानेर सुनुवाइ अगाडि बढाइने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद विघटन गरिँदा संविधानको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रहार भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताएका थिए ।
१४६ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर रिटको बहसका लागि निवेदक पक्षले १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय पाएको छ। प्राप्त समयलाई सदुपयोग गर्ने विषयमा मंगलबार विपक्षी गठबन्धन निकट कानून व्यवसायीले नेताहरुसँग बसेर छलफल गरेका थिए । बुधबार निवेदकको पक्षबाट पाँचजना मात्रै कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन् । संवैधानिक इजलासले बिहीबारसम्म वकिलहरुलाई बहस नोट पेश गर्न समय दिएको छ । निवेदकतर्फबाट एउटा मात्रै बहस नोट पेश गर्ने निर्णय गरेका विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले बहस नोट लेखेका छन् ।
निवेदक पक्षसँगै सरकारी पक्षले पनि उही तहको तयारी गरेको छ । महान्यायधीवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलका अतिरिक्त प्राइभेट वकिलहरुलाई पनि इजलासमा उतार्ने तयारी सरकारी पक्षको छ । आफ्ना तर्फबाट पेश गर्ने बहस नोट लगभग तयार भइसकको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जानकारी दियो ।
पहिलो दिन पाँच जनाले बहस गर्ने, शम्भु थापालाई सबैभन्दा बढी समय
त्यस्तै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा बहस गर्न निवेदक विपक्षी गठबन्धनले सुक्ष्म तयारी गरेको छ । बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु हुने बहसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निवेदक पक्षले आफूले पाएको समयलाई अधिकतम प्रयोग गर्न प्रत्येक कानुन व्यवसायीलाई समय निर्धारणदेखि बोल्ने विषयसम्म तोकिदिएको छ ।
१४६ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर रिटको बहसका लागि निवेदक पक्षले १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय पाएको छ । प्राप्त समयलाई सदुपयोग गर्ने विषयमा मंगलबार विपक्षी गठबन्धन निकट कानुन व्यवसायीले नेताहरुसँग बसेर सबै तयारी पूरा गरेका हुन् । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल पक्ष र जसपाकोउपेन्द्र यादव निकट कानुन व्यवसायी एवं नेताहरुले संवैधानिक इजलासमा हुने बहसलाई प्रभावकारी बनाउने योजना तयार पारेको हो ।
बैठकले बुधबार आफ्ना पक्षबाट पाँचजना मात्रै कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न अनुमति दिएको छ । यदि योजनाअनुसार इजलास पनि अघि बढ्यो भने निवेदक पक्षले बुधबार १२ मध्ये चार घण्टा खपत गर्नेछ ।
सामान्यतया: इजलासमा प्रत्येक दिन चार घण्टा बहस हुने हुनाले कानुन व्यवसायीलाई समय निर्धारण गरेर बोल्ने क्रमसमेत तोकिएको नेता भीम रावलले जानकारी दिए । तयार पारिएको कार्यतालिका अनुसार बुधबार बहसको सुरुवात अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले गर्नेछन्। उनलाई गठबन्धनले जम्मा २० मिनेट समय दिएको छ। उनलाई रिट निवेदनको तथ्य मात्रै राख्न अनुमति दिइएको छ । खातीले भने, नेताहरुसहित बसेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको बैठकले मलाई २० मिनेटको समय दिएको छ । त्यस अवधिमा मलाई रिट निवेदनको तथ्य मात्रै प्रस्तुत गर्ने अनुमति छ। थप विषय मलाई बोल्न अनुमति छैन ।’
खातीपछि अर्का अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बहस गर्नेछन् । उनले रिट निवेदनको विषय वस्तु केन्द्रित बहसको थालनी गर्न अनुमति पाएका छन् । उनलाई ४० मिनेट मात्रै समय दिइएको छ । १४६ जना सांसदको तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदन बन्दीले नै लेखेको हुनाले उनलाई ‘मेरिट बेस’ बहसको सुरु गर्न दिइएको हो ।
उनीपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले समय पाउनेछन्। उनलाई जम्मा ३० मिनेट समय दिइएको छ । यादवले ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिइ उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित गर्नेछन् ।
वकिलहरुसँग छलफल गर्दै नेताहरु ।
यादवपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बर्दीबहादुर कार्की इजलास उपस्थित हुनेछन् । उनलाई गठबन्धनले एक घण्टाको समय दिएको खातीले जानकारी दिए । बुधबार निवेदकका तर्फबाट अन्तिम बहस वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गर्नेछन् । उनले सबैभन्दा बढी डेढ घण्टा समय पाउनेछन् । विपक्षी गठबन्धनले मुख्य वकिलका रुपमा थापालाई नै उभ्याउने भएको छ ।
छलफलमा सहभागी एक नेताले देश सञ्चारसँग भने, ‘हरेक हिसाबले शम्भुजी यो मुद्दाको मुख्य वकिल हुनुहुन्छ। वरिष्ठतता मात्रै होइन उहाँका अरु केही पेशागत र व्यक्तिगत क्षमताका कारण उहाँलार्ई हामीले विश्वास गरेका छौँ ।’
थापाले बनाए ५४ सय शब्दको बहस नोट
संवैधानिक इजलासले बिहीबारसम्म वकिलहरुलाई बहस नोट पेश गर्न समय दिएको छ । निवेदकतर्फबाट एउटा मात्रै बहस नोट पेश गर्ने निर्णय गरेका विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट थापाले नै बहस नोट लेखेका छन् । उनले तयार पारेको बहस नोट सुझाव एवं छलफलका लागि अरु वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुलाई वितरण गरिएको छ र त्यसलाई मंगलबारसम्म केही काँटछाट गरिएको एक अधिवक्ताले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार थापाले ५४ सय शब्दको बहस नोट तयार पारी छलफलका लागि सहकर्मीहरुलाई वितरण गरेका हुन् । जसको मुल मर्म नमर्ने गरी काटछाट गरेर २८ सय शब्दमा झारिएको स्रोतले जानकारी दियो । कांग्रेस निकट अर्का एक कानुन व्यवसायीले उक्त बहस नोटबारे भने, ‘शम्भु दाइको क्षमता यसपटक बहस नोटमा पनि देखिएको छ । धेरै लामो भएकाले हामीले मुल मर्म नपर्ने गरी झण्डै आधा घटाएका छौँ ।’
मंगलबारको छलफलमा वकिलहरुसँग कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँड, पम्भा भुसाल, माधव नेपाल पक्षका भीम रावल, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका राजेन्द्र श्रेष्ठसहित सहभागी थिए । निवेदक पक्षसँगै सरकारी पक्षले पनि उही तहको तयारी गरेको छ । महान्यायधीवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलका अतिरिक्त प्राइभेट वकिलहरुलाई पनि इजलासमा उतार्ने तयारी सरकारी पक्षकोे छ ।
आफ्ना तर्फबाट पेश गर्ने बहस नोट लगभग तयार भइसकको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जानकारी दियो ।
