महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन सर्वोच्चको सात बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न राज्यका तर्फबाट हुनुपर्ने जति प्रयास नभएको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यको अधिकार नागरिकको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरे पनि राज्यले नागरिकलाई संविधान दिन नसकेको यथार्थ रहेको उल्लेख गरेको हो ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले सात बुँदामा कोरोना महामारी रोक्न सात बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अस्पताल र अक्सिजनको अभावमा महामारीबाट नागरिकको ज्यान जानु दुःखद् विषय भएको कार्कीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहरको महामारीबाट संविधानबाट प्रदत्त स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवाबाट नागरिक बञ्चित भएको भन्ने आम नागरिकको गुनासो आएको छ। अक्सिजनको अभाव हुनु, अस्पताल भरिभराउ हुनु आवश्यक खोपको उपलब्धता नहुनु लगायतको समस्याहरू टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।’

यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम सरकालाई सात बुँदे आदेश जारी गरिएको छ।

यस्तो छन् सर्वोच्चले दिएका आदेशहरु
(१) वर्तमान कोभिडको भयावह स्थितिमा स्वास्थ्य विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव आवश्यक परे लिई स्वास्थ्य विज्ञहरूको छुट्टै संयन्त्र बनाउनु परे बनाई विज्ञहरूको सल्लाह बमोजिम कोभिड नियन्त्रण, रोकथामका लागि यथाशीघ्र आवश्यक व्यवस्था गर्नू ।

(२) अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वेड अभाव भएको अवस्था भए कुनै पनि खाली स्थान वा भवनमा अस्थायी उपचार केन्द्रको व्यवस्था मिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्था गरी प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नु ।

(३) अक्सिजनको अभावको कारण नागरिकको मृत्यु भएको भन्ने देखिएको हुनाले आपूर्तिको सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था गर्नू ।

(४) कोभिड विरुद्धको खोप आपूर्ति तथा व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको देखिदा खोप लगाउन बाँकी रहेकालाई खोपको आवश्यक व्यवस्थापन गरी खोप लगाउने कार्य अविलम्ब रूपमा सुचारू गर्नु ।

(५) स्वास्थ्य प्रोटोकल अवलम्बन हुने गरी क्वारेन्टाईन तथा होम आइसोलेसनको थप र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नू ।

(६) अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत रहेको उत्प्रेषण परमादेशको निवेदनमा सोमबार जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्न, गराउनू ।

(७) प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू ।

यस्तै सर्वोच्चले मंगलबार फरक रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै मास्क नलगाउने नागरिकलाई सडकमा होल्ड गर्ने र जरिवाना तिराउने कार्य गैरकानुनी भएकाले रोक्न भनेको छ ।