सरकारले ४ डलरमा ल्याएको खोप चौगुणा मूल्यमा बेच्न निजी कम्पनीलाई अनुमति

काठमाडौं । नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना महामारी तीब्र रुपमा फैलिरहेको अवस्थामा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनेहरुको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप केन्द्रहरुमा खोप लागउनेहरुको भीड नै हुने गर्दछ ।

यसैबीच नेपाल सरकारले ४ डलरमा ल्याएको कोरोनाविरुद्धको खोप चौगुणा बढी मूल्यमा सर्वसाधारणलाई बेच्न पाउने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन अवरोध गर्ने कम्पनी हुकमलाईलाई नै सरकारले चौगुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्ने अनुमति दिएको हो ।भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ लाइफ साइन्सबाट नेपाल सरकारले प्रतिडोज चार डलर (साढे चार सय रुपैयाँ)मा ल्याएको थियो । तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले सोही खोपको प्रतिडोज १७ सय रुपैयाँ बढी शुल्क उठाउन हुकुमलाई अनुमति दिएको हो ।

योसँँगै सेरमको दुई डोज खोपका लागि नेपाली नागरिकले निजी कम्पनीलाई ३४ सय रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्नुपर्नेछ । सेरमको कोभिसिल्ड खोपसँगै भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिनलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि औषधि स्वास्थ्य विभागले अनुमति दिएको छ । भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन खोप ल्याउनका लागि इब्राल्ड फर्मास्युटिकल्सलाई विभागले अनुमति दिएको छ । कोभ्याक्सिन खोपको मूल्य एक डोजकै २६ सय रुपैयाँ रहेको छ । यस खोपलाई दुई डोज लगाउँदा ५२ सय रुपैयाँ पर्नेछ ।

चीनको सस्तो खोप भेरोसेलले किन अनुमति पाएन ?

सेरमको कोभिसिल्ड खोप र भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन भन्दा पनि सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरिएको चीनको भेरोसेल खोपले अझैंपनि अनुमति पाएको छैन । सिनोभ्याक लाइभ साइन्सको भेरोसेल खोप नेपालमा प्रयोग भइसकेको छ । भेरोसेल खोपको प्रतिडोज मूल्य १५.२ डलर (१७ सय ९३ रुपैयाँ) प्रस्ताव गरिएको छ । भेरोसेलको दुई डोजको मूल्य ३५ सय ८६ रुपैयाँ हुनआउँछ । तर, सरकारले भेरोसेलको प्रस्ताव स्थगित गरेर ५२ सय रुपैयाँको कोभ्याक्सिनलाई अनुमति दिएको छ ।

त्यसोत, ८ लाख डोज चिनियाँ भ्याक्सिन अनुदानमा पाउँदा पनि रोक्न खोजिएको थियो । तर, मिडियामा पटक–पटक समाचार आउनुका साथै चीनले धेरै ताकेता गरेपछि मात्र सरकारले उक्त खोप लिन जहाज पठाएको थियो । भारतीय खोपका लागि बजार सहज बनाउन चिनियाँ खोप रोक्न खोजिएको विभागले जनाएको छ । साथै, यस विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप भएको कारण विभागका कर्मचारीले पनि केही गर्न नसक्ने बताइएको छ ।

नेपालमा दुई कम्पनीको बाहेक अन्यको निवेदन आइनसकेको कारण पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको विभागले जनाएको छ । विभागले यसो भनिरहँदा चीनको भेरोसेल खोपको प्रस्ताव चैत १२ मा नै विभागमा दर्ता भएको थियो ।