बीएनओ- हङकङवासीलाई अवसर र संकट दुबै, नेपालीहरु पनि प्रभावित
मगेन्द्र राइ ।
हङकङमा सरकार र चीनविरोधी हिंसात्मक आन्दोलन भएपछि त्यसलाई मत्थर पार्न बेइजिङ (चीन) ले गत जुन ३० तारिख राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्यायो । जसले हङकङको स्वतन्त्रता अपहरण गरेको आरोप लगाउँदै बेलायतले सन् १९९७ भन्दाअगाडि हङकङमा जन्मिएका र तिनमा आश्रितलाई आफ्नो देशमा बसोबास गराउने कानुनी व्यवस्था गर्याे। जसअनुसार उनीहरूले यही जनवरी ३१ देखि बेलायत बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बेलायत सरकारले शुक्रबार आफ्नो पूर्वउपनिवेश हङकङका नागरिकलाई विशेष भिसा परियोजना (बीएनओ)मार्फत बेलायत भित्र्याउन तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भनेका छन्, ‘बीएनओमार्फत हङकङका जनतालाई बेलायतमा बसोबासका लागि स्वागत गर्न आतुर छौं । यो कुरामा म अत्यन्तै गर्व महसुस गर्छु । हङकङका जनतासँगको हाम्रो गहन सम्बन्ध र मित्रताको हामीले सम्मान गरेका छौं र हामी स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका लागि एकै कित्तामा उभिएका छौं, जुन कुरा बेलायत र हङकङ दुवैका लागि महत्वपूर्ण छ ।’
आइतबारदेखि भिसा आवेदन खुला हुने, नेपालीले पनि लाभ लिन सक्ने
योजनाअनुसार बेलायत सरकारले आगामी आइतबार (जनवरी ३१) अपराह्न ५ बजेदेखि आवेदन खुला गर्दै छ। आवेदन फेब्रुअरी २२ सम्म दिन पाइनेछ। भिसाका लागि औंठाछाप लगाउन नर्थ प्वाइन्टस्थित बेलायती भिसा केन्द्रमा जानुपर्नेछ । फेब्रुअरी २३ देखि भने स्मार्टफोनको एप्समार्फत नै आवेदनका सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिनेछ ।
मोबाइल एप्सले बीएनओ पासपोर्टमा रहेको बायोमेट्रिक चिप्सको पहिचान गर्नेछ, जसले गर्दा भिसा केन्द्रमा जाने झन्झट गरिरहन पर्दैन । भिसा प्राप्त गर्न केही दिनदेखि १२ हप्तासम्म लाग्न सक्छ । भिसा प्राप्त गर्नेहरूले ९० दिनभित्र बेलायत पुगेर रेसिडेन्ट पर्मिट बायोमेट्रिक कार्ड संकलन गराउनुपर्नेछ । तर स्मार्टफोन अनलाइनमार्फत यूके इमिग्रेसन आइडी चेकमार्फत दरखास्त दिनेहरूले भने कार्ड लिन नपर्ने भएकाले जुनसुकै बेला पनि बेलायत जान सक्ने बताइएको छ ।
भिसा लिने व्यक्तिले बेलायतमा ५ वर्षसम्म बस्न/काम गर्न पाउनेछन्, त्यसपछि त्यहाँको नागरिकता नै लिन सक्नेछन् । तर ५ वर्षको अवधिमा १८० दिनभन्दा बढी समय बेलायतभन्दा बाहिर बसेमा नागरिकताका लागि योग्य ठानिने छैन । अहिलेसम्म बीएनओवाहकले ६ महिनासम्म बेलायत भ्रमण गर्न मात्र पाउने तर काम वा बसोबास गर्न नपाउने प्रावधान थियो । भिसा परियोजनामार्फत हङकङका ३० लाखभन्दा बढी वयस्क र तिनमा आश्रित २३ लाखभन्दा बढी जना गरी झन्डै ५४ लाख हङकङवासीका लागि बेलायत बस्ने ढोका खुलेको छ । यो अवसर सन् १९९७ भन्दाअगाडि हङकङमा जन्मिएका तर बीएनओ वा बेलायती नागरिकता लिन छुटेका नेपाली र तिनका आश्रितले पनि पाउने अनुमान गरिएको छ ।
बीएनओ वाहकलाई मान्यता नदिने चीनकाे घाेषणा
बेलायत सरकारले सन् १९९७ भन्दाअगाडि हङकङकमा जन्मिएका सबैलाई बीएनओ प्रदान गरी आफ्नो मुलुक लाने कानुन बनाएपछि बेइजिङ (चीन) ले बीएनओवाहकलाई हङकङमा मान्यता नदिने घाेषणा गरेकाे छ । जसका कारण बीएनओवाहक हङकङमा सरकारी जागिर, मताधिकार, राइट अफ एबोर्डलगायत अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । अनि यसको असर यहाँका नेपालीलाई पनि पर्न सक्ने सक्ने अनुमान गरिएको छ । बेलायतले भने यो कदमले चीन-बेलायतबीच भएको सम्झौताको उल्लंघन गर्ने आरोप लगाएको छ ।
हङकङको मिनी संविधान आधारभूत कानुनअनुसार विदेशी पासपोर्ट होल्डर भए पनि हङकङको ‘स्थायी बासिन्दा कार्ड’ प्राप्त नागरिकले सरकारी जागिर खान तथा मत दिन पाउने अधिकार थियाे । तर अब त्याे अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएकाे हाे । बेलायतले नयाँ भिसा परियोजना ल्याएपछि चीन क्रूद्ध बनेकाे हो । उसले बेलायतलाई हस्तान्तरण सम्झौताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै पश्चिमा देशलाई हङकङ मामिलाबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ ।
भिसासँगै धनराशी भित्र्याउने याेजना
आम्दानीका स्रोत सुक्दै जाँदा र कोरोना महामारीका कारण बेलायत यतिबेला ३ सय वर्षयताकै ठूलो आर्थिक संकटमा परेकाे छ । यस्तो बेला हङकङबाट मानिस भित्र्याउने योजना अघि सारेर उसले ठूलो मात्रामा धनराशी पनि भित्र्याउने रणनीति लिएको अनुमान गरिएको छ । सन् २०२५ सम्म भिसा तथा स्वास्थ्य शुल्कबाट मात्रै बेलायतमा ३ अर्ब पाउन्डभन्दा बढी रकम भित्रिने आकलन छ । घरजग्गा किन्ने रकम त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
बेलायतको गृह मन्त्रालयको आँकडाअनुसार त्यहाँ आउन चाहने बीएनओवाहकको संख्या गत जुलाइमा १ लाख ६७ हजार रहेकामा वर्षको अन्तसम्म ७ लाख ३३ हजार पुगेको छ । केही समययता बेलायतले चीनविरुद्ध कोरोना महामारी, हङकङकाे प्रदर्शन र उइगुर मुसलमानलगायतका विषयमा विभिन्न आरोप लगाएको छ । जसका कारण दुई देशबीच दूरी बढेको छ ।
स्रोत- नेपालखबर
