सूचनाको हकको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्छ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सूचनाको हकको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको विभिन्न भाषाका सञ्चारकर्मीहरुसँग सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले नेपालमा गलत नियतबाट सूचनाको हकको प्रयोग गरिएकाले दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने बताएका हुन् । सूचनाका हकका अभियन्ताहरुले नै सूचना लुकाउने गर्नाले समाजमा सूचना प्रवाह हुन नसकेको पनि उनको भनाइ छ । सूचनाको हकको प्रयोगको नाममा समाजमा विकृति, बिसंगति तथा अराजकता ल्याउने र ठगी गर्ने गरिएको भन्दै यस्तो परिस्थितिको अन्तय गरिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘जो सूचनाको हकको अभियन्ता हुन्छन् । उसले नै सूचना लुकाइरहने काम अब नहोस् । देख्दा अभियन्ता देखिने जसले अत्यन्तै परिवर्तन र अधिकारमुखी कुरो गर्ने तर ऊ आफैँले त्यो अधिकार र व्यवहारमा नदेखाउने,जसले गर्दा हाम्रो समाज अझै पछि पर्नुपरेको छ ।’ समाजले ती सूचनाहरु प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै उनले त्यस्तो परिस्थितिबाट समाजलाई रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘सही नियतबाट होइन, गलत नियतबाट मात्रै सूचनाको हक प्रयोग गरिरहेको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ । केही व्यक्तिहरु खाली सूचनाको हक प्रयोग गरेर कसलाई मुद्दा हाल्नको निम्ति मात्रै त्यसको खेति एउटा पंक्ति म त्यस्तो पनि देख्छु । उसको काम नै सूचनाको हक प्रयोग गर्ने अनि कसको निम्ति मुद्दा हाल्ने भनेर मात्रै हिडि रह्ने हुन्छ। अनि उसलाई मुद्दा हाल्ने, बार्गेनिङ गर्ने। सूचना प्राप्त गरेपछि बार्गेनिङ गर्ने र लेनदेनको कुरा गरेर एकथरीको त्यस्तो खेती गर्ने ।’
सूचना खेतीको व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरेर यस्ता विचौलियाहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘समाजमा जहिल्यै विकृति ल्याउने, बिसंगति ल्याउने, समाजमा अराजकता ल्याउने अनि ठगी गर्ने । सूचनाको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिहरुलाई आर्थिक लेनदेनको बार्गेनिङ गर्ने यो परिस्थितिको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री गुरुङले सञ्चारकर्मीहरुले पनि सकारात्मक सूचना दिनेभन्दापनि समाजलाई अप्रिय घटना घटाउने खालका सूचना दिने र व्यक्तिको सूचनालाई मानव अधिकारविपरित प्रयोग गर्ने गरेकाले त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘कतिपय सञ्चारकर्मीहरुको पनि त्यही पेशाहरु हामी देखिरहेका छौँ । सञ्चारकर्मीहरुले पनि असल सूचना दिने, सकारात्मक सूचना दिने, समाजलाई रुपान्तर गर्ने काममा होइन । समाजलाई त्रसित बनाउने, समाजलाई अप्रिय घटना घटाउनको निम्ति सूचना दिने र कोही व्यक्तिको सूचनालाई, सूचनाको हकलाई पनि मानव अधिकार बिरोधीको रुपमा पनि प्रयोगहरु भएको छ। यस्तो कुरालाई कसरी अन्त्य गर्ने ? यो कुरोप्रति हामीले राष्ट्रिय सूचना आयोग सचेत रहोस्,जिम्मेवार रहोस्, अत्यन्तै पारदर्शी बनाओस् । समाजलाई उत्तरदायी, जवाफदेही बनाउने । ‘
मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकको गलत प्रयोगप्रति राष्ट्रिय सूचना आयोग सचेत रहनुपर्ने बताए । समाजलाई उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन आयोगको भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै सूचना आयोगका सचिव डा.मुकुन्द प्रसाद पौड्यालले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने खाँचो रहेको बताए । उनले भने, ‘ स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नभएको उजुरी ५३ प्रतिशत उजुरी आएका छन् । अब सूचनाको हक त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने देखिन्छ । ‘
उनका अनुसार स्थानीय तहमा ५३ प्रतिशत, गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित २० प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्य खेलकुदसँग सम्बन्धित १० प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित ५ प्रतिशत तथा जग्गा जमीन र मालपोत, वन, कृषिसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
सामुदायिक रेडियो राजनीतिक दलको रेडियो जस्तो भएको छ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले समुदायका निम्ति खोलिएका सामुदायिक रेडियो समुदायप्रति साँच्चिकै उत्तरदायी भए/नभएकोबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको २० औं स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित ‘सामुदायिक रेडियोः नीतिगत बहस’ विषयको अन्तत्र्रिmयामा सरकारका प्रवक्ता गुरुङले राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने गरी मिडिया सञ्चालन नगर्न आग्रह गरे ।
सामुदायिक रेडियोको हकहितका लागि छाता संगठनका रूपमा २०५७ चैत ९ गते स्थापित अकोराब अहिले मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको छ । संस्थाको सदस्यका रूपमा ३६० सामुदायिक रेडियो छन् । ‘सामुदायिक रेडियोले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक प्रचार गरेको छ, राजनीतिक दलको रेडियो जस्तो भएको छ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका निम्ति रेडियो खोलिएको छ, सामुदायिक रेडियोलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ,’ सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने ।
पछिल्लो समय सामुदायिक रेडियोका नाममा भएका विकृति हटाउनुपर्ने जनाउँदै सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण हुने विषयवस्तुबारे पनि समीक्षा हुुुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रेडियो फिक्वेन्सीमा देखिएको समस्या समाधानका निम्ति ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी नीति’ बनाएर समाधान गरिने विश्वास उनले दिलाए ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले सामुदायिक रेडियो महिला, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए भने सांसद रामनारायण बिडारीले सामुदायिक रेडियोमैत्री सञ्चारसम्बन्धी ऐन/कानून बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
