२१ वर्षकै उमेरमा सर्बोच्चमा रिट, संसद विघटनविरुद्धको बहसमा चर्चामा आए युवा वकिल समृत खरेल
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ जारी छ । नेपालका नाम चलेका वरिष्ठ वकिलहरुले आआफ्नो पक्षबाट दमदार तर्क गरिरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको माझबाट बिहीबार एक २५ वर्षे युवा बहसका लागि इजलासमा खडा भए । ती युवा थिए– झापाका समृत खरेल । बिहीबार उनले गरेको १५ मिनेट लामो बहसले इजलासका न्यायाधीश र अन्य कानुन व्यवसायीहरुको ध्यान मात्रै खिचेन, राष्ट्रिय चर्चा नै कमायो ।
समृत अधिवक्ता भइसकेका छैनन् । उनी नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबी पाँचौँ वर्षमा अध्ययनरत छन् । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । तीमध्ये एउटा रिट समृतले दायर गरेका हुन्। त्यसैले उनले बहस गर्न पाएका हुन् । रिट निवेदकका तर्फबाट उनले इजलासमा ढुक्कसाथ आफ्ना तर्क राखे। जाने बेलामा न्यायाधीशले उनको बहस लिखित रुपमै मागेपछि धेरैको ध्यान उनीतर्फ खिचियो ।
समृतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै बहस गरे । जसका लागि उनले दुई वटा बलिया तर्क अघि सारे– एउटा, संविधानको धाराभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्न मिल्दैन । अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर पनि संसद् विघटन गर्न मिल्दैन । संसद्को मुद्दाले चर्चामा ल्याए पनि समृतको यो पहिलो रिट भने होइन । हालसम्म उनले पाँच वटा सार्वजनिक चासोका विषयमा सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरिसकेका छन् । समृत २१ वर्षको उमेरमै पहिलो पटक रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । क्याम्पस हातामा राजनीतिक गतिविधि भएको, पढ्ने वातावरणमा असर पुगेको तथा बिरामीको उपचारमा पनि असर गरेको भन्दै उनले २०७३ चैत ३१ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
पहिलो रिटमा सर्वोच्चले पहिलो दिननै उनीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो । काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित ल क्याम्पसमा पढाइ हुने समयमा र नजिकैको अस्पतालमा आउजाउ गर्नेलाई असर गर्ने गरी राजनीतिक गतिविधि नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश आयो। सो मुद्दामा पछि पनि परमादेश जारी भयो । भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा ध्वनि प्रदुषण हुने गतिविधि नगर्न सर्वोच्चले भन्यो ।
दोस्रो पटक उनी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आफ्नै गृहजिल्ला जानुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७४ साउन ३ गते रिट लिएर सर्वोच्च पुगे । तर, सरकारले पछि निर्णय सच्यायो र काठमाडौंबाट पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था गर्यो। जसका कारण सर्वोच्चमा बहस हुन पाएन । उनी सरकार र राजनीतिक दलविरुद्ध मात्रै होइन, सर्वोच्चकै विरुद्ध पनि त्यहाँ पुगेका छन्। तर त्यो निवेदन भने सर्वोच्चले दर्ता नगरी फिर्ता पठाइदियो । चौथो पटक समृत नेपाल ल क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्चको आदेश नमानेको भन्दै २०७६ असार १३ गते अदालत गए ।
नेपाल ल क्याम्पसमा हजारौँ विद्यार्थी भर्ना हुन आएपछि अदालतले नियमन गर्न भनेको थियो । तर क्याम्पसले नियमन गर्न सकेन । अदालतले प्रक्रिया पुरा गरी प्रवेश परीक्षा लिएर एलएलबीमा भर्ना गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो । क्याम्पसले समयमा त्यो काम नगरेपछि उनले मुद्दा हालेका थिए । त्रिवि र ल क्याम्पसले यसबारे लिखित जवाफ पनि दिए। तर पछि छानबिन गर्ने र नियमन गर्ने सहमति भयो ।
चर्चामा पुर्याउने पाँचौँ मुद्दा
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नेबित्तिकै समृतले रिट निवेदनको तयारी गरे । ‘सकेसम्म छिटो रिट पुर्याउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ,’ उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाखमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरिसक्दा उनीहरुको रिट तयार भइसकेको थियो । सामान्यतयाः सर्वोच्चमा रिट लिएर गएकै दिन दर्ता हुन्छ । दर्ता हुनेबित्तिकै पेसी चढ्छ र त्यही दिन आदेश हुन्छ भन्ने सोचेका थिए समृतले । तर, त्यो दिन उनले सोचेजस्तो भएन ।
‘रिट दर्ता हुनै तीन दिन लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त्यतिबेला सोचेकै थिएनौं सर्वोच्चले १३ वटा निवेदन आउञ्जेल पर्खिन्छ र महिनौं बहस हुन्छ भन्ने ।’ रिट दर्ता भएको महिना दिनसम्म कुन इजालसले हेर्ने भन्दैमा बित्यो । बल्ल गत आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । मूल विषयमा बहस सुरु भएको पाँचौँ दिनमा समृतले बहस गरेका थिए ।
आजभोलि उनी हरेक दिन बहस सुन्न सर्वोच्च पुग्छन् । सर्वोच्चको माहोल र संकेत उनले आशा गरेजस्तो देखेका छैनन् । तर, सर्वोच्चले नराम्रो निर्णय गर्ला भन्ने शंका उनलाई छैन । ‘अरुलाई आशंका होला, तर हामीलाई यो संस्थाप्रति ठूलो भरोसा छ। सर्वोच्चप्रति ठूलो विश्वास छ,’ उनले आइतबार नेपालखबरसँग भने ।
आफ्नो बहसलाई उनले राष्ट्रपतिले विघटनका लागि लिएका चार आधारमा केन्द्रित गरेका थिए। तीमध्ये दुई वटामा मात्रै संविधानको धारा प्रयोग गरिएको र बाँकी दुई आधार संविधानभन्दा बाहिरको भएको उनले तर्क गरे।
‘धाराबाहेकका आधारमा विघटन हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई देखाएर पनि विघटन गर्न मिल्दैन,’ उनले बसहका क्रममा भनेका छन्, ‘संसद् विघटन गर्नु राजनीतिक अधिकार र राजनीतिक प्रश्न पनि होइन।’ राजनीतिक प्रश्न हो भने अदालतले राजनीतिक प्रश्नबारेमा जवाफ दिनु नपर्ने उनको तर्क छ ।
‘राजनीतिक प्रश्नसँगै मिसिएका संवैधानिक प्रश्नको अदालतले जवाफ दिनुपर्छ। यहाँ दुवै कुरा मिसिएका छन्, अदालतले नै छानोस्– के संवैधानिक र के राजनीतिक प्रश्न हो भनेर,’ उनी भन्छन् ।
अदालतबाट संसद् विघटन सदर हुनसक्ने कुनै ठाउँ देख्दैनन् उनी ।
‘प्रधानमन्त्रीले जसरी अदालतले मन लागेको भरमा गरेको भनेर हुँदैन, जनतालाई र हामी कानुन व्यवसायीलाई विश्वस्त दिलाउने गरी व्याख्या गर्नु पर्यो नि,’ उनले भने ।
बिहीबारको बहसपछि अग्रज कानुन व्यवसायीहरुले उनलाई स्याबासी दिइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरुले पछ्याइरहेका छन् ।
‘सबैले गरेको जस्तै बहस मैले नि गरेको हुँ, यस्तो चर्चा होला भन्ने सोचेकै थिइनँ,’ एकाएक चर्चामा आएका समृत भन्छन् ।
स्रोत- नेपालखबर
