सिध्दबाबाको सफाइमा चित्त नबुझे पछी पीडित महिला प्रधानन्यायधिश समक्ष पुगिन
२३ मंसिर, काठमाडौं । जिल्ला अदालत, सुनसरीले बलात्कारको मुद्दामा सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिएपछि पीडित प्रधानन्यायाधीशसामू पुगेकी छन् ।
आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै पीडित महिलाले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई भेट्न सर्वोच्च अदालत पुगेकी हुन् । आफ्ना श्रीमानलाई लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकी उनले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट गर्न नपाएपछि उनको सचिवालयमा गुनासो सुनाएर फर्केको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला अदालतले सिद्धबाबालाई सफाइ दिएपछि पीडित विक्षिप्त अवस्थामा पुगेकी छिन् । त्यसपछि उनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि पुगेकी थिइन् । तर, महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल कार्यालयमा नभएकाले भेट्न पाइनन् ।
फैसला प्रक्रियामा त्रुटि
जिल्लाको फैसलाप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि गम्भीर असहमति देखाएको छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार मंगलबार नै महान्यायाधिवक्ता खरेल आफ्नो टिमसहित प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न पुगेका थिए । सर्वोच्चका ५/७ जना न्यायाधीशसहित भएको भेटमा खरेलले फैसलामा नभई प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बलात्कारको आरोप लागेपछि सिद्धबाबालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरी हिरासतको अवधि विराट नर्सिङहोममा बिताएका उनलाई सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले २०७६ पुस १४ गते तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।
तर उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको आदेश उल्टाएकै दिन गिरी ९ माघमा भारत प्रवेश गरे । ४० दिनपछि अदालत हाजिर भएका उनी पूर्पक्षका लागि झुम्का कारागार चलान भए ।
त्यसपछि उनले कारागारबाटै साधारण तारेखमा छुटेर मुद्धा पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन पनि दिए । सर्वोच्चले निर्णय नसुनाउँदै सरकारी साक्षीसँग जिरह गर्न पाउँ भन्दै सिद्धबाबाका कानुन व्यवसायीले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । तर जिल्ला अदालत सुनसरीका श्रेस्तेदारले उनको निवेदन खारेज गरे । श्रेस्तेदारको निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै उनीहरु उच्च अदालतमा गए ।
यता १२ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले थुनछेक निवेदनमा उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै सिद्धबाबालाई थुनामा नै राखेर मुद्धा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने निर्णय सुनायो ।
त्यसको ५ दिनपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश कमलकृष्ण अधिकारी र मिलन राईको इजलासले जिल्ला अदालतमा चलिरहेको बलात्कार मुद्दाको मिसिलको सक्कल प्रति इजलासमा देखाई फिर्ता लैजानू भनेर आदेश दियो । त्यसका लागि २४ मंसिरमा पेशीसमेत तोक्यो । यो आदेशबारे उच्च अदालतको पत्र (पत्र नं. ३८७४) २२ मंसिरमा नै जिल्ला अदालतमा इमेल गरिएको थियो ।
उच्च अदालतको आदेश आइसकेपछि जिल्ला अदालतले सिद्धबाबाको बलात्कारसम्बन्धी मुद्धामा सोमबारका लागि तोकिएको पेशी स्वतः हटाउनुपर्ने हो । तर उच्च अदालतबाट आएको पत्र नै दर्ता नगरेको पाइएको छ । माथिको आदेशविना जिल्ला अदालतले पत्र दर्ता नगर्न सम्भवै नहुने एक पूर्वजिल्ला न्यायाधीश बताउँछन् ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले पनि मिसिल नभएकाले पेशी सार्न माग गर्दै जिल्ला अदालत सुनसरीमा निवेदन पनि दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुल निरौलाका अनुसार जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ अनुसार मुद्दामा दुई पटकसम्म पेशी सार्न पाइन्छ । र, यो मुद्दामा यसअघि एक पटक पनि पेशी सारिएको थिएन । त्यसमाथि मिसिल नै नभएकाले पेशी सार्न माग गर्नु जायज थियो ।
तर जिल्ला अदालतले न उच्च अदालतको पत्र हेर्यो, न सरकारी वकिलको कार्यालयको पत्र । दुबै पत्रलाई थन्काएर न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले एकपक्षीय बहस सुने र, सिद्धबाबालाई बलात्कारको मुद्दामा सफाइ दिने फैसला सुनाए ।
यो फैसला गर्दा न्यायाधीशले प्राप्त प्रमाण (पीडितको जाहेरी, पीडितलाई आश्रममा बोलाएको म्यासेज र माफी मागेको आवाज सिद्धबाबाकै भएको प्रयोगशालाको ठहर) मात्र बेवास्ता गरेनन्, प्रक्रियामा समेत त्रुटि गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
त्यही कारण महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ । ‘उहाँले फैसलाको विषयमा होइन, प्रक्रियामै प्रश्न उठाउनु भएको छ’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘श्रीमानले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ ।’
