कांग्रेसका कारण सरकार विस्तार अलपत्र, संवादमै छैनन् देउवा र कोइराला
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनले १५ चैतमै मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लगाएपनि गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले मन्त्रीहरूको नाम नदिएका कारण अझै छ वटा मन्त्रालय रिक्त छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रका गुट र आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मन्त्रीको नाम दिन सकेका छैनन् । कतिपय मन्त्रालय एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् भने ती मन्त्रालयकालागि प्रधानमन्त्रीले समय दिन नभ्याउँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । गठबन्धनको सहमतिबमोजिम एक मन्त्रालय पाएको जनमत पार्टीले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकार छोडेको छ । कांग्रेसले चार र जसपाले एक मन्त्री पठाएका छैनन् । गठबन्धनमा कांग्रेसले आठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो। तर, हाल कांग्रेसबाट चार जनामात्रै मन्त्री बनेका छन् ।
कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग बाणिज्य र सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । उनीहरूले गत शुक्रबार सपथ लिएका थिए । अब परराष्ट्र, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकूद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, वन तथा वातावरण र खानेपानी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालकै जिम्मामा छन् । यसअघिको सहमतिबमोजिम कांग्रेसले यीमध्ये चार मन्त्रालय पाउनेछ । जनमत पार्टीले छोडेपछि खानेपानी मन्त्रालय पनि पाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । तर, कांग्रेसलाई मन्त्रालय लिनेभन्दा पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो गर्न झन् समस्या परेको छ । काङग्रेसमा गुटगत रुपमा नेता शेखर कोइराला पक्षले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । तर, समस्या गुट व्यवस्थापनमा मात्रै छैन, व्यक्ति कसलाई बनाउने भन्नेमा समेत नेताहरूको अलग–अलग रुची छ ।
कोइराला समूहका नेता एवम् पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले सभापति देउवाले आफुहरुलाई तीन मन्त्रालय नदिएसम्म मन्त्रीको नाम नदिइने बताए । ‘सभापतिज्यूले दुई वटा मन्त्रालयको कुरा गर्नुभएको छ । हामीले तीन मन्त्रालय नभएसम्म नाम दिदैनौं । तर हामीले पाउने तीन मन्त्रालय टुंगिने वित्तिकै त्यहाँ कसलाई पठाउने भन्नेमा हामीभित्र समस्या हुँदैन,’ उनले भने । सभापति देउवाले चार मन्त्री बनाउँदा पार्टीमा आफ्नो प्रत्यासी कोइराला पक्षलाई मात्रै होइन, नेताहरू शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र विमलेन्द्र निधिलाई पनि समेटेका छैनन् । अब चार मन्त्री बनाउँदा सबैलाई समेट्नुपर्ने दबाब उनीमाथि छ ।
हाल मन्त्री बनेका खड्का, महत, रिजाल र गुरुङ सभापति देउवाकै विश्वासपात्र हुन् । पटक–पटक अवसर पाइसकेका खड्का र महत मन्त्री बन्दा रिजालले पहिलो पटक अवसर पाएका छन् । उनी चौथोपटक चुनाव जितेर आएका हुन् ।
त्यस्तै, पहिलो पटक मन्त्री बनेकी गुरुङ युवा र पार्टीबाट टिकट पाएर चुनाव जित्नेमध्ये एक्ली महिला हुन् । अब बाँकी रहेका चार मन्त्रालयमा जान संस्थापन समूहमै नेताहरूको तडाड–मछाड छ । तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको कोइराला समूहमा पनि दुई वा तीन जनालाई नै मन्त्री बनाएपनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा निर्विवाद छैन । मन्त्री छान्ने विषयमा कोइराला समूहमै नेता कोइराला र महामन्त्री गगन थापाबीच मतान्तर छन् । कोइराला समूहबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा सभापति देउवाले समेत चासो राखेका छन् ।
सभापति देउवाले पार्टीले पाएका आठमध्ये दुई मन्त्रालय कोइराला समूहलाई दिएर यसअघि नै सबैलाई एकैपटक मन्त्री बनाउन चाहेका थिए । नेता कोइरालासँग परामर्श गरेर देउवाले तयार गरेको सूचीमा उपसभापति धनराज गुरुङ र मोरङ कांग्रेसका सभापति डिकबहादुर लिम्बुको नाम समेटिएको थियो । तर, त्यसबेलाको सूचीमा महामन्त्री थापाले आपत्ति जनाएपछि कोइराला समूहका नेताहरूको मन्त्रीको सपथ रोकियो ।
महामन्त्री थापाले कोइरालामाथि तीन मन्त्रालय नभएसम्म नाम नपठाउन दबाब दिएका थिए भने सभापति देउवालाई समेत आफूसँग परामर्श नगरी मन्त्रीको सूची तयार भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थापाले मन्त्री बनाउने बेला आफ्नो भूमिका खोजेका छन् ।
महामन्त्री थापाले पटक–पटक अवसर पाएर पनि काम गर्न नसकेकाहरूलाई भन्दा डेलिभेरी गर्न सक्ने र जनतामा आशा जगाउन सक्नेहरूलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसो त कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाटै पार्टीमा योगदान र योग्यताको आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर मन्त्री चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेताहरूकाअनुसार शुक्रबार एकचरण मन्त्रीहरूले सपथ लिएपछि फेरि मन्त्रीको नाम छनोट गर्ने विषयमा छलफल भएको छैन । बुधबार विहान सभापति देउवाले उपसभापति एवम् उपप्रधानमन्त्री खड्का, महामन्त्री थापा, अर्थमन्त्री एवम् पार्टीका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलगायत नेताहरूसँग परामर्श गरेपनि मन्त्रीका विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन ।
उपसभापति तथा उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समन्वय गरिरहेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा प्रधानमन्त्रीले समन्वय गरिरहनुभएको छ । धेरै समय नलाग्नुपर्ने हो,’ उनले भने । उनकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सभापति देउवाबीच संवाद भइरहेको छ । तर, देउवाले भने पार्टीभित्र निर्णायक संवाद गरेका छैनन् । नेताहरूकाअनुसार सभापति देउवाले कोइराला समूहलाई दुई मन्त्रालय र राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा जान भनेका छन् । अब पाउनेमध्ये परराष्ट्र र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आफ्नै मान्छे पठाउने देउवाको चाहना छ ।
परराष्ट्रमा एनपी सावदलाई पठाउने देउवाको तयारी छ । पाँच मन्त्रालय पाउने अवस्थामा आफ्नो समुहबाट दुई जना मन्त्री पठाउने योजना देउवाको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कोइराला समूहका नेताले माग गरेका छन् ।
यसअघि कोइराला समूहबाट उपसभापति धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बुको नाम परेको थियो । महाधिवेशनमा कोइराला समूहबाट उपसभापति जितेपनि निर्वाचनपछि सभापति देउवासँगै नजिकिएका उपसभापति गुरुङ नेता कोइरालामात्रै होइन, सभापति देउवाकोसमेत प्राथमिकतामा छन् ।
मोरङ कांग्रेसको सभापति रहेका लिम्बूलाई कोइरालाले आफ्नो विश्वासपात्रकारुपमा सरकारमा पठाउन चाहेका छन् । तीन मन्त्रालय पाउँदा तेस्रो मन्त्रालयका लागि कोइराला समूहभित्र लुच्छाचुडी छ । सहमहामन्त्रीद्धय जीवन परियार र बद्री पाण्डे मन्त्रीका आकांक्षी छन् भने यही समूहबाट प्रदीप पौडेललाई समेत मन्त्री बनाउन दबाब छ । मन्त्रीकालागि अर्जुननरसिंह केसीले समेत दाबी गरेका छन् ।
नेताहरूकाअनुसार कोइराला समूहबाट मन्त्रीको नाम पठाउन नेता कोइराला र महामन्त्री थापाबीचमै शक्ति संघर्ष चलेको छ । सहमहामन्त्री परियारले मन्त्री पठाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको दाबी गरे । ‘हामीले कम्तिमा तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेका हौँ । त्यसको सुनिश्चितता भएको छैन । त्यो नभएसम्म हामीभित्र छलफल गर्ने कुरा पनि छैन,’ उनले भने ।
सभापति देउवाले भने तत्काल दुई वटाभन्दा बढी मन्त्रालय दिने संकेत गरेका छैनन् । ‘मन्त्री बनाउने विषयमा सभापतिले गुटको नेतासँग परामर्श गर्ने हो, त्यो भइसकेको थियो,’ देउवानिकट एक नेताले इकान्तिपुरसँग भने, ‘अब एउटा विषयमा व्यक्तिपिच्छे सल्लाह माग्ने कुरा हुँदैन ।’ ती नेताले कोइराला समूहलाई दुई मन्त्रालय र राज्यमन्त्री दिनेबारे छलफल भएको बताए ।
सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोरले भने पार्टीभित्र सबैलाई समेटेर नाम पठाउन प्रयास गर्दा ढिला भइरहेको दाबी गरे । ‘सभापतिजीले पार्टीभित्र सबैलाई समेटेर नाम पठाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ, त्यहीकारण केही ढिला भएको हो, अब समय लाग्दैन,’ उनले भने ।
नेताहरूकाअनुसार नेता कोइरालाले गृहजिल्ला मोरङका सभापति लिम्बुलाई मन्त्री बनाउन चाहेका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । ‘जिल्ला सभापतिलाई सिधा मन्त्री बनाउने, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, सहमहामन्त्री भइसकेको, पटक–पटक सांसद भएका व्यक्ति राज्यमन्त्रीमा जाने कुरा भएन,’ अर्का एक नेताले भने, ‘कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई राज्यमन्त्री बनाउने भनेर नेतृत्वले उपयुक्त निर्णय लिन सकेको देखिँदैन ।’
संसदीय दलको निर्वाचनमा महामन्त्री थापाको प्रस्तावक बनेका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेल कोइराला समूहमा छैनन्, उनीहरू कोइराला समूहका बैठकमा पनि सामेल हुँदैनन् । तर, शर्मा र पौडेल नेता कोइराला र महामन्त्री थापासँग भने संवादमा छन् । जसकारण पनि महामन्त्री थापा र शर्माले प्रदीप पौडेललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेट्न चाहेका छन् । तर, नेता कोइरालाले उपसभापति गुरुङ र लिम्बुलाई मन्त्री बनाउन पहिल्यै निर्णय लिइसकेका कारण नाम पठाउन सकस परेको छ ।
सभापति देउवाले अब थप मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा सहमहामन्त्रीद्धय पाण्डे र परियार तथा नेता पौडेलमध्येबाट मन्त्री बन्ने बाटो लगभग बन्द भएको नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेसकातर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उपसभापति एवम् उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने महामन्त्रीद्धय थापा र शर्मामध्येबाटै एक जनालाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन् । खड्काले महामन्त्री थापालाई सरकारमा लैजान चाहेको अर्का एक नेताले बताए ।
‘सरकारमा लोकप्रिय युवा नेताहरूमध्येबाट पनि मन्त्री बनाइनुपर्छ भन्ने आवाज छ । फेरि अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको माहोल हेरेर पनि युवाहरूमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा छ,’ खड्काले महामन्त्रीमध्येबाट मन्त्री बनाउन चाहेकोबारे ती नेताले भने ।
नेताहरूकाअनुसार महामन्त्री थापालाई परराष्ट्र वा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामध्ये एक मन्त्रालय सम्हाल्न प्रस्ताव छ । गठबन्धनमा कांग्रेसले ८, माओवादी केन्द्रले ५, नेकपा एसले २, जसपाले २, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल समाजवादी पार्टीले १–१ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । सांसद प्रभु शाह नेतृत्वको आमजनता पार्टीलाई समेत सरकारमा समेट्ने सहमति थियो । सहमतिबमोजिम जसपाले एक मन्त्री पठाएको छैन ।
उपनिर्वाचन जितेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यावद आफैँ सरकारमा जाने मनस्थितिमा छन् भने आमजनता पार्टीका प्रभु शाह पनि सरकारमा सामेल छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने बुधबारमात्रै पनि एक दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताए । तर, कांग्रेसले मन्त्रीको नाम दिन ढिला गरेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अवस्था हुन सक्ने देखिएको छ । ‘उपनिर्वाचनकालागि आचारसंहिता लाग्दैछ, आजभोलि नै भए अलग कुरा हो, नभए उपनिर्वाचन पछिसम्ममा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने हुनसक्छ,’ उनले भने ।
