भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पेचिलो र ढिलो
अर्थ र गृहमा सहमति, बाँकी मन्त्रालयको टुंगो लगाउन आज गठबन्धनको बैठक
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिएको एक साता बित्दा पनि सत्तारूढ दलबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटेको छैन । सोमबार शीर्ष नेताबीच अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबारे सहमति जुटे पनि समग्र मन्त्रालयको बाँडफाँट टुंग्याउन मंगलबार गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ ।
नेताहरूका अनुसार केही दलहरूले सरकारमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक निर्णय नलिनु, मन्त्रालयको संख्याभन्दा दलहरूको दाबी धेरै रहनु, पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्न नसक्नुले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ । पहिला साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति गरेपछि औपचारिक रूपमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने बाटो खुल्ने नेताहरूको भनाइ छ । गठबन्धनका दोस्रो तहका नेताहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा काम गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा माओवादीले गृह, कांग्रेसले अर्थ र एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार वा ऊर्जा मन्त्रालय लिने सैद्धान्तिक सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि तीन नेताबीच छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय छलफल भएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगिनसकेको बताए । ‘मंगलबार गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्ने गरी ठोस कुरा भएको छैन । मंगलबारको बैठकले आगामी मन्त्रिपरिषद्को तस्बिर प्रस्ट गर्र्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले गृह र अर्थबाहेक मन्त्रालय टुंगिन बाँकी रहेको बताए । ‘गठबन्धन बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा छलफल हुन्छ । सकभर भोलि नत्र पर्सिसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ गजुरेलले भने, ‘गृह र अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालय टुंगिन बाँकी छ ।’
सहमतिअनुसार सात मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । सभापति देउवाले सरकारमा सहभागी हुने पात्र र मन्त्रालयका विषयमा पार्टीका नेतासँग छलफल गरिरहेका छन् । ‘गठबन्धनको शीर्ष तहमा निरन्तर छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री बहुपक्षीय वार्ता गरिरहनुभएको छ । गठबन्धनको बैठकले कसले कुन मन्त्रालय र कति पाउने भन्ने टुंगो लगाउनेछ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र सभापतिले सबैसँग छलफल गरिरहनुभएको छ,’ नेता एनपी साउदले भने ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनेछ । स्रोतका अनुसार खड्का उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुनेछन् । खड्काले आफूले भने गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने चाहना राख्दै आएका थिए । तर, गृह माओवादीले लिने र अर्थ कांग्रेसले लिने शीर्ष तहमा सहमतिपछि उनी रक्षासहित सरकारमा सहभागी हुन तयार भएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयमा डा. प्रकाशशरण महतलाई पठाउन शीर्ष तहमा सहमति बनेको छ ।
कांग्रेसबाट पदाधिकारी तहबाट मन्त्री बन्ने चर्चामा उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डेको नाम छ । यसबाहेक भौगोलिक सन्तुलनसमेत मिलाउने गरी सुदूरपश्चिमबाट एनपी साउद, मधेस प्रदेशबाट तेजुलाल चौधरी, रमेश रिजाल, अजय चौरसिया, दिनेश यादवको नाम चर्चामा छ । आदिवासी जनजातिबाट डिगबहादुर लिम्बूको नाम चर्चामा छ । महिलाबाट सीता गुरुङको चर्चा छ । गुरुङ कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक मात्र महिला भएकाले उनको सम्भावना धेरै रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । दुई मन्त्रालय इतरलाई दिने वचन सभापति देउवाको छ । जसअनुसार उपसभापति गुरुङ र चौधरी वा लिम्बूको नाम चर्चामा छ ।
आफूहरू मन्त्री नबन्ने बताएका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले युवा नेता प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउन जोडबल गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार पौडेललाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन महामन्त्रीद्वयको जोड छ । गठबन्धनमा कांग्रेसलाई यसअघि एमालेले लिएका मन्त्रालयमा प्राथमिकता राखिएको छ । यस अवस्थामा परराष्ट्र पनि कांग्रेसले पाउने सम्भावना छ । परराष्ट्रमा आरजु राणा देउवाको नाम पनि चर्चामा छ । कांग्रेसले सरकारमा जाने मन्त्रीको विषयमा छलफलका लागि १६ चैतमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयमध्ये एक–एक मन्त्रालय रास्वपा र एकीकृत समाजवादीले लिने भएका छन् । यद्यपि, रास्वपाले सरकारमा जाने–नजानेबारे निर्णय लिइसकेको छैन । रास्वपा संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले मंगलबारसम्ममा पार्टीले निर्णय लिने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने जिम्मा सभापतिलाई दिएका छौँ । अहिलेसम्म सरकारमा जाने–नजाने निर्णय भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीसँग सभापतिले छलफल गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलको आधारमा पार्टीको बैठक बसेर निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने ।
अर्यालका अनुसार सरकारबारे निर्णय भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने सदस्यबारे टुंगो हुनेछ । उनले भने, ‘सरकारमा जाने–नजाने टुंगो छैन । त्यसकारण अहिले को–को मन्त्री बन्ने, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुंगिने कुरै भएन ।’ रास्वपा स्रोतका अनुसार पार्टीले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दाबी गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले गठबन्धनमा सहमति भएपछि सरकारमा जाने सदस्यबारे निर्णय हुने बताए । उनले भने, ‘गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउनै बाँकी छ । गठबन्धनमा सहमति भएपछि को–को मन्त्री बन्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ एकीकृत समाजवादी स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष डा. बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा जाने सम्भावना छ । एकीकृत समाजवादीमा प्रकाश ज्वाला, भानुभक्त जोशी, जयन्ती राई, धनबहादुर बुढालगायतको नाम चर्चामा छ । एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले सरकारबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव धनश्याम भुसाल रहेको समितिलाई दिएको छ ।
जसपाले पनि तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर, यही मन्त्रालय भन्ने छैन । ‘यो वा त्यो छैन । सबै मन्त्रालय जनताको सेवा गर्नका लागि हो । पार्टीको भागमा जुन मन्त्रालय पर्छ, त्यो लिएर सरकारमा जान तयार छौँ । तर, तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छ,’ जसपा सांसद प्रदीप यादवले भने । जसपाले सरकारबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएको छ । लोसपाले शरत्सिंह भण्डारीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी गरेको छ । ‘गठबन्धनको बैठकपछि मन्त्रालयबारे टुंगो लाग्छ,’ भण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । लोसपाले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दाबी गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले पार्टी सरकारमा नजाने बताए । उनले भने, ‘हामी सरकारमा जाँदैनौँ । अहिले यो या त्यो भन्ने छैन, म सीधैँ भन्छु हामी जाँदैनौँ ।’ जनमोर्चा पनि सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा हानथाप, तीन दलको दाबीले बढ्यो किचलो
काठमाडौं । हरेकपटक सरकार गठन वा विस्तारका क्रममा दलहरुबीच भागबण्डा हुँदा सबैभन्दा खोसाखोसमा पर्ने मन्त्रालय हो गृह । यसअघि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको लाभ उठाउँदै रवि लामिछानेले सहजै गृह उछिट्याएका थिए । तर, अहिले फेरि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।
अदालतको फैसलाबाट सांसद पदसँगै रविले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पनि गुमाएका थिए । उनले आफ्नो नागरिकता पुनः प्राप्तिसँगै फेरि गृहमा फर्किन प्रयास गरे पनि सफल भएनन् । प्रधानमन्त्रीले अरू कसैलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेका पनि छैनन् । फलतः सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।
योबीचमा सत्तारुढ गठबन्धन नै फेरियो । माओवादी र जनमत पार्टीका बाहेक सबै मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिइरहेका छन् । ती मन्त्रालयहरू पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैँसँग राखिरहेका छन् । सरकारले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएसँगै फेरि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन कसरत भइरहेको छ । तर, भागबण्डा मिलेको छैन ।
गृह मन्त्रालयको विषयले मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको होइन । तर, कुरा मिल्न नसकेको एउटा विषय यो पनि हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह आफ्नै पाटीसँग राख्ने योजनामा छन् । माओवादीबाट भौतिक योजना मन्त्री रहेका नारायणकाजीलाई गृहमा पठाउने उनको तयारी छ । तर, गठबन्धनभित्र कुरा मिल्न सकेको छैन ।
गठबन्धनभित्रको एउटा घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि गृहमा दाबी गरेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति र माओवादीले प्रधानमन्त्री पाएपछि पहिलो मन्त्रालय आफूहरूले रोज्न पाउनुपर्ने नेकपा एसको तर्क छ । अर्कोतर्फ सरकारमा जान इच्छुक अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि गृह आफूले पाउनुपर्ने बताइरहेको छ । यसअघिकै सबै मन्त्रालयहरू फेरि फिर्ता पाए मात्र सरकारमा जाने सो पार्टीका प्रवक्ता डा। मुकुल ढकाल बताउँछन् । आकारको हिसाबले नेकपा एसभन्दा रास्वपा ठूलो दल हो । त्यसैले शक्ति सन्तुलनका आधारमा निर्णय लिँदा प्रधानमन्त्रीले एसभन्दा रास्वपालाई छान्न दिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री रास्वपाप्रति धेरै सकारात्मक छैनन् ।
एकीकृत समाजवादी भौतिक निर्माण मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । आफूलाई विश्वासको मत दिएका कारण रास्वपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन उनी चाहन्छन् । तर, गृह भने रास्वपालाई कुनै हालतमा नदिने उनको रणनीति छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छन्, ‘दुवै दलले बार्गेनिङ मात्रै गरेका हुन् । गृह अब माओवादीसँगै रहन्छ ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे भने गृह मन्त्रालयमा पार्टीको अडान रहने बताउँछन् । ‘गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेका छौँ,’ उनले भने । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट ठोस जवाफ नआइसकेको उनले बताए । ‘उहाँ हामीलाई गृह दिनै नसकिने भन्नेमा हुनुहुन्न, छलफल हुँदै छ,’ पाण्डेले भने ।
सरकारमा रहेका सबै मन्त्रालयमध्ये गृहलाई सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । भन्न त दलहरूले जनतालाई सुशासन दिनका लागि गृहको नेतृत्व लिन चाहेको बताउने गरेका छन्, तर खास कारण चाहिँ यो मन्त्रालयमा रहेर गर्न पाइने पावर एक्सरसाइज हो । देशको प्रहरीदेखि सबै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहन्छन् । प्रहरी र सीडीओका सरुवा–बढुवामा ठूलो आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको छ । त्यसले यसलाई मालदार मन्त्रालय पनि मानिन्छ ।
