मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन फेरि मंगलबारसम्मको भाखा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने भएका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच मन्त्रालयको विषयमा भागबण्डा नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको हो । आज बिहान बसेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ। तर बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि मंगलबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाइएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

तीन शीर्ष नेताको छलफल पश्चात मंगलबार दिउँसो ४ बजे १० दलको बैठकले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भएको छ । यस अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएपनि दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि ढिलाई भएको हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना भयो। तर, अझै पनि सरकार ‘तदर्थ’ नै चलिरहेको छ, अर्थात् सरकार पूर्ण छैन। १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ। गृह, अर्थ, परराष्ट्रजस्ता अति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन् ।

नेपाली कांग्रेसले मंगलबार बिहान ९ बजे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकमा मन्त्रीमण्डलको विषयमा छलफल हुनेछ ।

यो सरकारलाई १० दलको समर्थन छ। माओवादी केन्द्रसहित, कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने तयारीमा छन् । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित आठदेखि १० मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रको गृहसहित कम्तीमा ५ मन्त्रालयको दाबी छ ।

रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित तीन/तीन मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् । रास्वपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय दाबी गरेको छ। जनमतले कृषि, पशुपन्छी वा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा पनि शक्तिशाली मन्त्रालय माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय छन् । यो मिलाउन सत्तारुढ दललाई सकस नै भएको छ । अझ स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र प्रभु साहको मन्त्रीमा दाबी छ । पार्टीभित्रै आकांक्षी धेरै छन् । जसले गर्दा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने पार्टी–पार्टीभित्र पनि आन्तरिक विवाद छ ।