यी हुन् सात प्रदेशका सात मुख्यमन्त्री, ६ खस–आर्य र एक मधेसी समुदायका मुख्यमन्त्री

महिला, जनजाति र दलितले पाएनन् मुख्यमन्त्री बन्ने मौका

काठमाडौँ । मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणाम आएसँगै सातै प्रदेश सरकारमा नयाँ मुख्य मन्त्रीहरू नियुक्त भई सक्नुभएको छ । बिहीबारसम्ममा सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले नियुक्तिसँगै विश्वासको मत लिने क्रम सुरु भएको छ ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीहरूमा प्रदेश एक मा नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की, मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, बागमती प्रदेशमा नेकपा(माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता सालिकराम जमरकट्टेल, गण्डकी प्रदेशमा नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी , लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरी, कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नियुक्त हुनुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत सदस्यको समर्थनसहित दाबी प्रस्तुत गर्नुभई सातै जना नेताहरू मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो ।

नेकपा (एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी केन्द्र (जसपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीले संयुक्त रूपमा बहुमत दाबीसहित सरकार गठन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश १ र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै

प्रदेश १ र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको एक साता नबित्दै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संघीय सरकारलाई कांग्रेसको समेत समर्थन रहेपछि सम्भावित राजनीतिक समीकरणको आकलनसहित प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र गण्डकीमा नियुक्त खगराज अधिकारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिन थालेका हुन् ।

पहिलो चरणमा बागमतीमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्

बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले शपथ लिएलगत्तै एमालेका जगन्नाथ थपलिया र राप्रपाका उद्धव थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने थापालाई जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

गत ४ मंसिरको जनादेशपछि सातै प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएका छन् । बुधबार मधेसमा जनता समाजवादी पार्टीका सरोज यादव, लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी, कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनीहरूले बिहीबार र शुक्रबार शपथ लिने कार्यक्रम छ । यसअघि २४ पुसमा एमालेका हिक्मत कार्की प्रदेश १ मा तथा २५ पुसमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल बागमतीमा र एमालेका खगराज अधिकारी गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूको सहकार्यमा नयाँ समीकरण बनेसँगै सत्तागठबन्धनभित्र भएको सहमतिअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमाले, बागमती र कर्णालीमा माओवादी र मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकार बनेको छ । सत्तागठबन्धनभित्र मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, पहिलो कार्यकालको नेतृत्व माओवादीले लिएको बागमती प्रदेशमा पनि आधा कार्यकाल एमालेलाई दिने सहमति छ ।

कर्णाली सरकारको हकमा केन्द्रबाट पाँचै वर्ष माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि माओवादी–एमालेले आधा–आधा चलाउने सहमति भएको छ । शर्माले साढे दुई वर्ष चलाएपछि त्यहाँ एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । कर्णालीमा एमालेको संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भने एमालेले आधा कार्यकाल चलाएपछि माओवादीलाई नेतृत्व सुम्पिने गठबन्धनभित्र सहमति भएको छ । प्रदेश १ मा भने स्थानीयस्तरमा माओवादीले आधा कार्यकाल पाउनुपर्ने दाबी गरेका कारण आलोपालोको विषयमा निर्णय हुन सकिरहेको छैन ।

मधेस प्रदेश सभाका एक सय सात सदस्यमध्ये ६३ सांसदको हस्ताक्षरसहित मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जसपा संसदीय दलका नेता यादव नियुक्त भएका हुन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यादवले बुधबार नै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । यो प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छ । उनलाई आफ्नै दल जसपाका १६, एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, माओवादीका नौ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक सदस्य गरी ६३ जनाले समर्थन गरेका थिए ।

२५ सांसदको समर्थनमा माओवादीका शर्मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । बुधबार उनलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । कर्णालीमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा चार दलको समर्थनमा माओवादी नेता शर्माले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन् । उनलाई माओवादीका १३, एमाले १०, राप्रपा एक, एकीकृत समाजवादीका एकजना सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

त्यस्तै, यसअघि आठ मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा शर्मा नेतृत्वमा बन्ने सरकारले सात मन्त्रालय मात्रै बनाउने सहमति भएको छ । माओवादी र एमालेका कर्णाली प्रदेशका शीर्ष नेताहरूको सहमतिअनुसार अब कर्णालीमा सातवटा मात्रै मन्त्रालय रहने भएका हुन् । यसअघि आठ मन्त्रालय थिए ।

सुदूरपश्चिममा सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका कारण यहाँको सरकार गठनमा चुनौती देखिएको थियो । तर, अन्तिम अवस्थामा सत्तापक्षलाई समर्थन गर्न तयार भएको नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा भने सहभागी नहुने भएको छ ।

विद्यार्थी राजनीतिसँगै केही समय शिक्षण पेसामा संलग्न रहेका राजेन्द्रसिंह रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमाले संसदीय दलको नेतासमेत रहेका रावल प्रदेश सभाका ५३ मध्ये २९ सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ५८ जना सांसदको समर्थनमा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । गिरीलाई यहाँ प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० मध्ये सात दल र दुईजना स्वतन्त्रसमेत ५८ सांसदको समर्थन छ ।

उनलाई सत्तासाझेदार दलहरूमध्ये एमालेका २९, माओवादीका १० (एक स्वतन्त्र माओवादीमा प्रवेश गरेपछि), राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार तथा जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीका तीन–तीन र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित दुई सांसदको समर्थन रहेको छ । यहाँ कांग्रेसका २७, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक सांसदले मात्र गिरीको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीहरूको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

स्रोत, अधिकार, जनशक्ति र कानुनी हिसाबले प्रदेश बलियो बनाउनुपर्छ : राजेन्द्र पाण्डे पूर्वमुख्यमन्त्री

संघीयताको राम्रो कार्यान्वयन भएन । संविधानअनुसार प्रदेशलाई अधिकार दिइएन । प्रहरी समायोजन भएन । योजनाको विकेन्द्रीकरण भएन । संघीय संसद्ले साझा सूचीका ऐनहरू बनाएन । प्रदेशले पाएका अधिकार राम्रोसँग प्रयोग गर्न दिइएन । अधिकार नदिएर प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाउँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । झन् अहिले एक हातले अधिकार दिने र अर्काे हातले खोस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सबै प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्री सबैभन्दा पहिला संघीयतालाई बलियो बनाउने काममा लाग्नुपर्छ । केन्द्र सरकारसँग अधिकारका लागि लड्नुपर्छ । एक हातले अधिकार दिने र अर्काे हातले खोस्ने कुराको विरुद्धमा उभिनुपर्छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भेला भएर विद्रोहको स्थिति बनाउन जरुरी छ । स्रोत, अधिकार, जनशक्ति र कानुनी हिसाबले प्रदेश बलियो बनाउनुपर्छ ।

मन्त्रालय घटाउने, आवश्यक कानुन बनाउने र खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्छ : खिमलाल देवकोटा संघीयताविद्

प्रदेशप्रति रहेको नागरिकको अविश्वासलाई चिर्न पहिला त मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ, १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुभएन । कतिपय प्रदेशमा कानुन बनेका छैनन् । एकाधिकार र साझा अधिकारका कानुन बनाउनुपर्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई क्रियाशील गर्नुपर्छ । स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य राम्रोसँग गर्नुपर्‍यो । प्रदेश समन्वय परिषद्लाई अलि क्रियाशील गर्नुपर्‍यो । प्रदेशले ठूला गौरवका आयोजनामा हात हाल्नुपर्‍यो । स–साना गाउँपालिकाले हेर्ने योजनामा हात हाल्नुभएन । सुशासनमा प्रदेश खर्चालु भयो भन्ने छ, मन्त्री र सांसदहरू सुविधाभोगी भए भन्ने छ । यसमा प्रशासनिक खर्च कसरी कम गर्ने भनेर ध्यान दिनुपर्छ । यी कामलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीले प्राथमिकतामा दिएर जानुपर्छ ।