गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार [सर्वोच्चको आदेशसहित]
काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ माघ ११ गते हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनुवाइका लागि माघ ११ मा पेस गर्न आदेश दिएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत सम्मलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसदका रूपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुनेछैन ।
बहसका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनको अयोग्यतासम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूलाई अदालतले पूर्ण सुनुवाइमा टुंग्याउनुपर्ने तर अन्तरिम आदेशमार्फत कामकारबाहीमा रोक लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अन्तरिम आदेशबाट तत्काल लामिछानेलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्दा निवेदक र अरु कसैलाई पनि अपुरणीय क्षति नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने दाबी गरेका थिए । लामिछानेले २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएको र त्यसपछि उनी नेपाली नागरिककै हैसियतमा नेपालमा बसिरहेकाले सांसद पदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य नभएको पन्तले बताएका थिए ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१)मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा अध्यागमन विभागलाई दिएपछि दफा १० अनुसार कायम नरहेको नागरिकता स्वत: सक्रिय हुने दलिल पेस गरेका थिए ।
त्यसअघि रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू रमन कर्ण, नानीबाबु खत्री र रविराज बसौलाले बहस गरेका थिए । उनीहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुन: नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनको सांसद पद अयोग्य हुने तर्क गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भनेका थिए, ‘रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका रूपमा अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेका छन् ।त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व रहने पदमा उनी निरन्तर रहन मिल्दैन ।’
मंसिर ९ गते चितवन-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
यस्तो छ लामिछानेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश :
