प्रधानमन्त्री दाहालले गरे पदभार ग्रहण, यस्तो छ पहिलो मन्त्रीपरिषद

काठमाडौँ — नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । यसअघि दाहाललाई शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् । दाहाल पहिलो पटक २०६५, दोस्रो पटक २०७४ प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

उनको दुवै कार्यकाल ९-९ महिनाको रह्यो । पहिलो पटक एमालेसँग गठबन्धनमा सत्तामा पुगेका दाहाललाई दोस्रो पटक भने नेपाली कांग्रेसले सहयोग गरेको थियो । मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेका दाहाल एमालेसँगको गठबन्धनमा सरकारमा गएका हुन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आधा-आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहिलो मन्त्रीपरिषद

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकी छिन् । सोमबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाहाल र ३ जना उपप्रधानमन्त्री र ४ जना मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी हुन् । एमालेबाट विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधामन्त्री बनेका छन् । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेललाई अर्थमन्त्रालय र माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार र लामिछानेलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्री बन्नेहरूमा एमालेबाट दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह र राजेन्द्र राई रहेका छन् । त्यस्तै जनमत पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका अब्दुल खानले पनि मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्यभार पछि तोकिने बताइएको छ ।

पौडेल छैटौं पटक सिंहदरबारमा, अर्थमा ‘ह्याट्रिक’

एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले सोमबारबाट छैटौं पटक मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारको यात्रा सुरु गरेका छन् । तेस्रोपटक अर्थमन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल एमालेबाट पटक-पटक मन्त्री बन्ने एमाले नेतामा पर्छन् । वर्तमान गठबन्धन निर्माण गर्न सुरुदेखि नै सक्रिय रहेका ६३ वर्षका पौडेल एमालेको गत वर्ष भएको महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेका हुन् । सत्ता समीकरण निर्माण गर्न चलाख मानिने पौडेल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

पहिलोपटक पटक उनी २०५३ सालमा पहिलो पटक युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री भएका थिए । त्यसैगरी पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा २०६५ सालमा पौडेल जलस्रोतमन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६७ सालमा बनेको मन्त्रिपरिषद्‍मा पौडेल रक्षामन्त्री थिए । २०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष हुँदा बनेको मन्त्रिपरिषद्‍मा पौडेल अर्थमन्त्री थिए । त्यसैगरी २०७७ सालमा पनि ओलीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

२०३५ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट कोअर्डिनेसन कमिटीबाट राजनीति सुरु गरेका पौडेल ११ वर्ष भूमिगत बसेका थिए । २०४१ सालमा रुपन्देही जिल्ला कमिटीको सचिव बनेका पौडेलले २०४७ सालमा एमालेको केन्द्रीय सदस्य रहँदै आएका छन् ।

त्यसैगरी २०५९ सालमा एमालेको स्थायी कमिटीका सदस्य बनेका पौडेल २०६५ सालमा भएको एमालेको आठौं महाधिवेशनमा सचिवमा निर्वाचित भएका थिए । नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा निर्वाचित भएका पौडेल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि गठन भएको नेकपाको महासचिव भएका थिए ।

गत वर्ष चितवनमा भएको एमालेको दसौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा चयन भएका पौडेल पाँचौं पटक सांसद बनेका हुन् । सुरुमा पाल्पाबाट निर्वाचित भएका पौडेल त्यसपछि रुपन्देहीबाट निर्वाचित हुँदै आएका छन् । २०३७ सालमा ३ वर्ष जेल र ३ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय पाएका पौडेलले ४५ दिनमा जेल विद्रोह गरेका थिए । २०१६ मंसिर १५ मा स्याङ्जामा जन्मिएका लामो समयदेखि रुपन्देहीको बुटबलमा बस्दै आएका छन् ।

उपप्रधान र भौतिकमा नारायणकाजी

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सोमबार बिहान बसेको माओवादीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । श्रेष्ठ यसअघि परराष्ट्र र गृहमन्त्री भइसकेका छन् ।उनी राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन् ।

२०४० को दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठ तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत ७ राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे सहमति गराउने सूत्रधारसमेत हुन् । तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रका महासचिवसमेत रहेका श्रेष्ठले माओवादीसँगको एकीकरणपछि पनि पटक-पटक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् ।

२०७४ को चुनावमा श्रेष्ठ गोरखा–२ बाट चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । तर, वाम गठबन्धनका उम्मेदवार श्रेष्ठ तत्कालीन नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए । वामगठबन्धनले देशभर जबरजस्त जित निकाल्दा पनि गोरखा–२ मा चुनाव हारेपछि श्रेष्ठको संसद् प्रवेशको ढोका बन्द भएको थियो ।

त्यसअगाडि पनि श्रेष्ठले २०७० को चुनावमा हारको सामना गर्नुपरेको थियो । ०७० मा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा मकुवानपुर–३ बाट उम्मेदवार बनेका श्रेष्ठ तत्कालीन एमाले उम्मेदवार सुवासचन्द्र ठकुरीसँग पराजित भएका थिए । यो हारले पनि संसद् प्रवेशको उनको चाहनामा ‘ब्रेक’ लगाएको थियो ।

लामो समय भूमिगत र अर्धभूमिगत राजनीति गरेका श्रेष्ठले पहिलोपटक २०६४ मा संसद् प्रवेशको मौका पाएका थिए । त्यसबेला उनी संविधानसभामा मनोनीत सदस्यका हैसियतमा प्रवेश गरेका थिए । संविधानसभामा रहँदा उनी दुईपटक मन्त्री भएका थिए ।

६ महिनामै उपप्रधान र गृहसहित रविको सत्तायात्रा

आफ्नो व्यक्तिगत हुटहुटीपछि ६ महिनाअघि मात्रै राजनीतिमा हाम्फालेका रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । उनले सञ्चारकर्मलाई पूर्णविराम लगाउँदै गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आमनिर्वाचनमा अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दै संघीय संसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित २० सिटमा जित हासिल गरेपछि उनी पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सामेल भएका हुन् ।

ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएसँगै उनको कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ नेपाल टेलिभिजनबाट बन्द भयो । नेपाल टेलिभिजनबाट बिदा भएपछि उनले न्यूज २४ बाट ‘सिधाकुरा जनतासँग’ भन्ने कार्यक्रम चलाउन सुरु गरे । जसले उनलाई चर्चाको शिखरमै पुर्‍यायो ।

न्युज २४ को व्यवस्थापन पक्षसँग खटपट भएपछि उनले २०७७ फागुनमा नयाँ टेलिभिजन ग्यालेक्सी फोरके सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए भने २०७८ असोज १५ गतेदेखि विधिवत रुपमा टेलिभिजनले आफ्नो प्रसारण सुरु गरेको थियो । तर‚ उनको नयाँ टेलिभिजन यात्रा त्यति सुखद भने रहेन । उनले गत असारमा उक्त टेलिभिजन छोडेर राजनीति गर्ने घोषणा गरे । रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका उनी चितवन-२ बाट भारी मतसहित विजयी भएका हुन् ।

जनमतको नेतृत्व गर्दै उपाध्यक्ष खान सरकारमा

जनमत पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानको नेतृत्वमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा सोमबार खानले मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेसँगै जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि जनमत पार्टीको भागबण्डामा एउटा मन्त्रालय परेको थियो । जनमतका अध्यक्ष सीके राउतको नेतृत्वमै सरकारमा जाने चर्चा भए पनि राउतले भने कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी नलिने भएका छन् ।राउतले आफ्नो पार्टीले उद्योग‚ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाएको बताएका थिए ।

अब्दुल खान समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ ५ सिटमा जित हात पारेको थियो ।

बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिका ११ ओसीपुरमा सामान्य किसान परिवारमा २०४३ साल भदौ १ गते जन्मेका अब्दुल खानको अध्ययन सानैदेखि स्थानीय सामुदायिक विद्यालयमा भएको थियो । पिछडिएको समुदायबाट पढ्न जाने विद्यार्थीमध्ये उनी मेधावी थिए ।

एसएलसीसम्म बर्दियामै अध्ययन गरेका खानले आईएससी भने टीकापुरबाट गरेका थिए । उनका आफन्ती मोहम्मद कर खानले आईएससी सकिएपछि काठमाडौंमा अध्ययन गरेको बताए ।

क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा उनको सम्पर्क सीके राउतसँग भएको थियो । सीके राउतका कारण खान २०६९ सालमा स्वतन्त्र मधेस आन्दोलनमा लागेर लामो समयसम्म भूमिगत भएका उनी धेरैपटक जेल परिसकेको उनका सहयात्री जनमत पार्टीका पूर्वजिल्ला ईन्चार्ज गुलरिया–११ का मन्साराम यादव बताउँछन् ।

‘उनीमाथि राज्य विप्लव र सार्वजनिक मुद्दा लागेका थिए,’ उनले भने, ‘हिरासतमुक्त भएपछि उनी पार्टीको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भएका हुन् ।’ भूमिगत रहँदा पटक–पटक घरमा प्रहरीले खानतलासी लिने गरेको उनका आफन्तले बताए । उनी मन्त्री भएपछि अब जिल्लाको विकास हुनेमा स्थानीय विश्वस्त छन् ।

घरका कान्छा अब्दुलका दुई दाजु र एक दिदी छन् । ‘बुबा, आमाको पेशा खेती हो । ठूला दाजु कृषि र माइला दाजु घर निर्माणको काम गर्छन्,’ यादवले भने, ‘अब्दुल मन्त्री भएपछि घरपरिवार र गाउँघरमा खुसीयाली छाएको छ ।’अब्दुलका श्रीमतीसहित तीन छोरा र दुई छोरी छन् । पिछडिएको गाउँमा अल्पसंख्यक समुदायबाट मन्त्री बन्दा खुसी लाग्नु स्वाभाविक भएको यादवले बताए ।

एमालेका ‘कुशल संगठक’ राजेन्द्र राई

पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हुनेमध्येका राजेन्द्रकुमार राई पनि एक हुन् । २०७४ र २०७९ को प्रदेश तथा प्रनिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले ‘क्लिन स्विप’ गरेको धनकुटा कमिटीको नेतृत्व गर्दै आएका राई कुशल संगठकका रूपमा परिचित छन् । एमाले वृत्तमा ‘म्यान अफ द इलेक्सन’ उपमा पाएका राईलाई २०७४ सालमा नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमै मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो ।

२०४९ सालमा जिल्ला विकास समिति सदस्यका रूपबाट जनप्रतिनिधिमा ‘डेब्यु’ गरेका हुन् । स्नातकसम्म अध्ययन गरेका राई सदरमुकामस्थित गोकुण्डेश्वर माविमा पढ्दादेखि अनेरास्ववियुमा संगठित भएका थिए । २०४७ सालमा अनेरास्ववियुको जिल्ला अध्यक्ष बनेका उनी युवा संघ नेपालको नेतृत्वमा समेत रहेका थिए ।

२०३६ सालमा अनेरास्ववियुको पाँचौँ महाधिवेशनमा सबैभन्दा कम उमेरका प्रतिनिधि बनेका उनी त्यसबेला ८ कक्षामा मात्र अध्ययनरत थिए । २०५४ सालमा उनी जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिसमेत भएका थिए । १३ वर्षको उमेरमा २०३५ सालदेखि वामपन्थी राजनीतिमा होमिएका राई २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा जेल जीवन भोगेका थिए ।

किसान महासंघको केन्द्रीय सदस्यसमेत बनेका राई २०६६ सालमा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व तहमा पुगे । हाल उनी एमालेको जिल्ला इन्चार्जका रूपमा कार्यरत छन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नं.२ मा उम्मेदवार बनेका उनी तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री सुनिलबहादुर थापासँग पराजित भए ।

तर, त्यसपछि दुई पटक भएका प्रतिनिधिसभा चुनावमा थापालाई नै पराजित गर्दै राई विजयी बने । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा जिल्लामा ‘क्लिन स्विप’ गर्नुको जस राईलाई नै जाने जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुली बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभामा एक र प्रदेशसभामा दुई क्षेत्र रहेको जिल्लामा नेकपा एमालेले सबै स्थानमा जित हात पारेको थियो । राईले गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस उम्मेदवार सुनिललाई १ हजार ३ सय ९७ मतान्तरले पछि पार्दै जीत हात पारे । राईले ३० हजार १ सय मत १ प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । निकटतम् प्रतिस्पर्धी थापाले २८ हजार ७ सय ४ मत प्राप्त गरे ।

२०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा ‘क्लिन स्विप’ गरेको भन्दा अध्यक्ष केपी ओलीले ‘म्यान अफ द इलेक्सन’को उपाधि दिएका थिए ।

त्यसैबेला राईलाई मन्त्री बनाउने चर्चा चुलिए पनि मन्त्रिपरिषद् पटक–पटक परिवर्तन हुँदा समेत उनी अटाएनन् ।

माओवादी छाडेर एमाले गएकी साह माओवादीकै नेतृत्वमा मन्त्री

बारा-३ बाट निर्वाचित एमालेकी सांसद ज्वालाकुमारी साह पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेकी छिन् । २०५४ सालदेखि भूमिगत भएर नेकपा माओवादीबाट विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । पहिलो संविधानसभामा मनोनीत सदस्य रहेकी साह २०७४ मा मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (क) बाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।

२०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी अलग भए । तर साह भने एमालेमै बस्ने निर्णय गरिन् । त्यसपछि उनलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो । यस पटक एमालेमा पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेकी साह प्रतिस्पर्धी जनता समाजवादी पार्टीका रामबाबुकुमार यादव र सत्ता गठबन्धनका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लालबाबु सिंहलाई उछिनेर विजयी भएकी हुन् ।

माओवादीभित्र प्रभावशाली नेता मानिने प्रभु साह एमालेमै बस्ने निर्णयसँगै ज्वालाकुमारी पनि एमालेमै बसेकी थिइन् । तर चुनावअघि प्रभु साहले भने एमाले छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । साह २०६७ मा भूमिसुधार राज्यमन्त्री, २०६८ मा पर्यटन राज्यमन्त्री, पछिल्लो पटक ओली नेतृत्वको सरकारमा १३ दिनका लागि कृषिमन्त्री बनेकी थिइन् ।

संसद्‍मा ह्याट्रिक, पहिलो पटक मन्त्री

२०७०, २०७४ र २०७९ मा बैतडीबाट सांसद बनेका दामोदर भण्डारीले यसअघि अर्थराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए पनि पहिलो पटक पूर्ण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उनले कुन मन्त्रालय पाउनेछन् भन्नेचाहिँ टुंगो लागेको छैन ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रभावित भई राजनीतिमा आबद्ध भण्डारी २०४८ सालमा अनेरास्ववियु बैतडी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष बनेका थिए । २०५६ देखि २०६४ सम्म नेकपा एमाले बैतडीको पार्टी प्रमुख (सचिव) हुँदै एमाले बैतडीको अध्यक्ष बनेका थिए ।

भण्डारी २०७५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका हाल नेकपा(एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष छन् । यसअघि भण्डारी २०७३ सालमा अर्थराज्यमन्त्री बनेका थिए ।