फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको छ । राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृत, प्रादेशिक पहिचान, महिलाको आत्मसम्मानलगायत विषय उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भन्दै साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राखेको राष्ट्रपतिको सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई प्रस्तुत रुपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मतविभाजनबाट पारित भएको हो । उपस्थित १९५ सांसदमध्ये नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तैको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत परेका थिए । सभामुखले उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपतिको सन्देश र नागरिकता विधेयकमाथि बिहीबार ११ बजेदेखि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूले राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित विधेयक फिर्ता पठाउनु गलत भएको तर्क राखेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था राख्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न माग गरेका थिए । एमाले सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरुको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको र नागिकताका सिद्धान्तहरूको खोजी हुनुपर्ने सन्देशमा उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यस्तै, वैवाहिक अंगीकृत नागरकिताको विषयलाई स्थायीरूपमा समाधान गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा पनि ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाले स्वघोषणा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा रहेकोबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान पनि स्पष्ट हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
अब के हुन्छ ?
प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएसँगै उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि यो विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ । दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदबाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक १५ दिनभित्र एकपटक पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएका थिइन् । तर आजको बैठकले जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो ।
संविधानको धारा ११३ को (३) मा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ ।’ संविधानको धारा ११३ को (४)मा भने राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसलाई सच्याउनैपर्ने बाध्यता भने रहेको छैन ।
धारा ११३ को (४)मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
