सांसदहरुको म्याद असोज १ सम्म : पाँच वर्षमा २६७ मन्त्री

संघीय सरकारमा ९५ र प्रदेशमा १७२ जना मन्त्री, मधेस र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले मात्र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै

काठमाडौँ — संघीयता घोषणापछिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सत्ता संघर्षमै बितेको छ । पाँचवर्षे कार्यकालमा संघ र प्रदेशमा गरी २ सय ६७ (करिब एक तिहाइ सांसद) मन्त्री बनेका छन् । यस अवधिमा संघीय सरकारमा ९५ र सातवटै प्रदेशमा गरेर १ सय ७२ जना मन्त्री भएका हुन् । २०७४ मंसिरमा निर्वाचित प्रदेशसभाका ५ सय ५० सांसदमध्ये १४ जना त मुख्यमन्त्री नै बने ।

संघमा एक पटक मात्र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो तर पटक–पटक मन्त्री हेरफेर गरियो । पाँचवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हेरफेर भयो भने मधेस र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभए पनि मन्त्री थपघट गरिएका छन् । प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल सत्ताकेन्द्रित राजनीति र पदका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संस्कृतिले संविधानको भावनाविपरीत प्रदेशमा धान्नै नसक्ने गरी मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या थपिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक संघीयता चुनावको माध्यमबाट गठन गरियो, तर संविधानको भावनाअनुसार वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयताको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा ख्याल गरिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै थुप्रै समस्या र बेथिति देखिएका छन् ।’

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । यस हिसाबले कर्णाली प्रदेशमा ८ सदस्यीय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ सदस्यीय, गण्डकी प्रदेशमा १२ सदस्यीय, लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय, प्रदेश १ मा १९ सदस्यीय, मधेस प्रदेशमा २१ सदस्यीय र

वाग्मती प्रदेशमा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ । प्रशासनविद् दाहाल संविधानको यही खुकुलोपनको फाइदा उठाउँदै दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि प्रदेशमा ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनाइएको बताउँछन् । अहिले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा अधिकतम संख्यामा मन्त्री छन् । ‘संविधानमा २० प्रतिशत तोक्नुको अर्थ त्यत्ति नै संख्यामा मन्त्री बनाइनुपर्छ भन्ने होइन, त्यो अधिकतम सिलिङ तोकिएको मात्र हो,’ प्रशासनविद् दाहाल भन्छन् ।

‘प्रदेशको वित्तीय क्षमता र आवश्यकता हेरेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्नेमा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले भार थेग्नै नसक्ने गरी मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या थपिनु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

२०७४ सालमा दाहालको अध्यक्षतामा गठित संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशका मन्त्रालयको नाम र संख्या तोकेको थियो । सुरुवाती चरणमा ७ वटा मन्त्रालयमै चलेका प्रदेश सरकारहरू पछिल्लो समय भागबन्डा मिलाउन र सत्ता टिकाउन मन्त्रालय थप्न अग्रसर भए । अहिले सुदूरपश्चिममा ६, कर्णालीमा ७, मधेसमा ९, गण्डकीमा ११, लुम्बिनी र प्रदेश १ मा १२/१२ र वाग्मती प्रदेशमा १३ मन्त्रालय छन् ।

सत्ताको सबैभन्दा चर्को संघर्ष कर्णाली प्रदेशमा भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पटक–पटक अविश्वासको प्रस्ताव, मन्त्री बन्नका लागि सांसदहरूद्वारा ‘फ्लोर क्रस’, गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्तजस्ता घटनाले कर्णाली प्रदेश आलोचनाको केन्द्र बन्यो । सांसदको अनुपातमा सबैभन्दा बढी मन्त्री पनि कर्णाली प्रदेशमै भए । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाका आधाभन्दा बढी (२१ जना) सांसद सरकारमा पुगेका छन् । माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीपछि अहिले कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेशसभाका १९ सांसद मन्त्री भएका छन् । माओवादी केन्द्रले आफ्नो कोटाबाट सांसद नरहेका हुम्लाका छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन) लाई मन्त्री बनाएको थियो । उनको ६ महिने कार्यकाल सोमबार सकिएपछि स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

सरकार परिवर्तनको खेल प्रदेश १ र वाग्मतीमा पनि अधिक भयो । यी प्रदेशमा तीन–तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । प्रदेश १ मा शेरधन राई, भीम आचार्य र राजेन्द्र राई तथा वाग्मती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । यी दुई प्रदेशमा मन्त्री बन्नेको संख्या पनि बढी छ । प्रदेश १ मा ३४ र वाग्मतीमा ३३ जना मन्त्री भए ।

संघीयताविद्समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा तत्कालीन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष र त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक उतारचढावले प्रदेशमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या थपिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक स्थिरताका नारा दिएर बनेको दुई तिहाइको सरकार बीचैमा विघटन भयो, संविधान पनि संकटको अवस्थाबाट गुज्रियो,’ उनी भन्छन्, ‘यही दुर्भाग्यले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ ।’

२०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भई नेकपा बनेको थियो । तर, नेकपाको राजनीतिक यात्रा लामो समय चल्न सकेन । २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा पुगेपछि त्यसको असर प्रदेश र संघीय सत्तामा पर्‍यो । संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेविरुद्ध कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको नयाँ गठबन्धन बन्यो । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दोस्रो पटक २०७८ असार २८ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो ।

सत्ता गठबन्धनको बलमा एमालेको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश १, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो । कर्णालीमा समेत माओवादी केन्द्रसँग भएको सहमतिबमोजिम कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै सरकार फेर्ने खेलमा सांसदहरूको दलबदल, राजीनामा, पदमुक्त, ‘अपहरण’ जस्ता प्रवृत्ति देखिए ।

पाँचवर्षे कार्यकालमा सत्ताको अस्वस्थ खेलमा तुलनात्मक रूपमा मधेस प्रदेश शान्त देखिएको छ । अन्य प्रदेशमा जस्तो त्यहाँ सरकार गिराउने, मन्त्री थप्ने र जथाभावी मन्त्रालय बढाउने काम कम भएका छन् । १ सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभाका हालसम्म १७ जना सांसदमात्र मन्त्री बनेका छन् । संविधानले अधिकतम २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखे पनि अहिले १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मन्त्रालयको संख्या ९ छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफूसम्बद्ध दल (जसपा) को केन्द्रीय नेतृत्व, जसपा संसदीय दल र सत्ता साझेदार दलहरूको सहयोगले सत्तामा विकृति भित्रिन नदिएको बताउँछन् । ‘हामीले बरु संघीयता स्थापित गर्नका लागि संघीय सरकारसँग लडाइँ लड्यौं । लडाइँ अहिले पनि जारी छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रदेशलाई भार पर्ने गरी मन्त्रालय थप्ने र मन्त्रीको लस्कर बनाउने काम भने गरेनौं ।’

संघीयताविद् देवकोटा प्रदेशमा देखिएको विकृति रोक्न संविधानमै प्रदेश सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या तोक्नुपर्ने बताउँछन् । प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको बढीमा १० प्रतिशत तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘छिमेकी मुलुक भारतको दिल्ली सरकारमा मन्त्रीको संख्या सांसदको १० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् ५ देखि ७ जनाको भए पुग्छ, यसलाई संविधानमै लेखिनुपर्छ ।’

२० सांसदद्वारा आफ्नै दललाई घात

सात प्रदेशका ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये अहिले २९ जनाको पद रिक्त छ । तीमध्ये २० जना आफू निर्वाचित दललाई घात गरेर पदबाट हटेका हुन् । सत्ताको खेलमा सम्बन्धित दलको ‘ह्वीप’ उल्लंघन गर्दै अर्को दललाई समर्थन गरेपछि १७ जना पदमुक्त भए । एमालेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृगनारायण पाण्डे र अमर डाँगीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सत्ताबाट हटाउन सत्ता गठबन्धनको मिलमेतोमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पाण्डेलाई त कांग्रेसले पार्टी प्रवेश गराएर राष्ट्रिय सभा सदस्य नै बनायो । कांग्रेसबाट कारबाहीमा परेका सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले आफैं पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनी नेपाली कांग्रेस (बीपी) मा प्रवेश गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला (तत्कालीन मन्त्री), नन्दसिंह बुढा (तत्कालीन मन्त्री), अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले त पार्टी निर्णयविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । एकीकृत समाजवादीमा गएका उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री शाहीले थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री बनाएका थिए । मधेस प्रदेशसभा सदस्य डिम्पल झा र वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईंको भने मृत्यु भयो ।

संघमा ५ वर्षमा ९५ मन्त्री

प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकालमा संघीय सरकारमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा गरी दुई जना प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसबीचमा मन्त्री बनेका ९५ जनामध्ये गजेन्द्रबहादुर हमाल, गोविन्दप्रसाद कोइराला र दावा लामा सांसद होइनन् । लामा सिन्धुपाल्चोक– (२) बाट प्रदेशसभाका पराजित उम्मेदवार हुन् ।

२०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले साढे ३ वर्षे कार्यकालमा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै ६३ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले पनि एक वर्षमा ३२ मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रेमबहादुर आले र मोहमद इस्तियाक राई ओली र देउवा दुवैको कार्यकालमा दोहोरिएका मन्त्री हुन् ।

संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय हुने संविधानको ७६(९) मा उल्लेख छ । २०७४ मा गठित संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल संविधानमै मन्त्रिपरिषद्को संख्या तोकिएकाले एकै पटक धेरै मन्त्री नभए पनि आलोपालोमा सांसदलाई मन्त्री बनाइएको बताउँछन् । ‘विगतबाट पाठ सिक्दै संविधानमा संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय हुने लेखियो,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो सोचमा परिवर्तन नहुँदा विभिन्न तरहले मन्त्रीको संख्या बढाइयो ।’ संघीय सरकारलाई राष्ट्रिय महत्त्व, सीमा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्रदेश तहलाई प्रादेशिक महत्त्व र समन्वय तथा स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह र स्थानीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी चुस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना बनाइनुपर्ने उनले बताए ।

ओलीले दुई पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । २०७८ जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई हटाएर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जेठ २७ मा ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए । सर्वोच्चले असार ८ मा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार नहुने भन्दै जेठ २१ र २७ मा नियुक्त भएका दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

त्यसअघि २०७८ जेठ ६ मा ओलीद्वारा नियुक्त पूर्वमाओवादीका ७ मन्त्रीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको थियो । नेकपा विभाजितपछि एमालेतिर लागेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई माओवादी केन्द्रले सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । २०७८ वैशाख २७ मा संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको तीन दिने समयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बहुमत जुटाउन सकेनन् । त्यसपछि वैशाख ३० मा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको सबैभन्दा ठूलो एमालेका संसदीय दल नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका ओलीले थापासहित ७ जनालाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चले त्यसलाई प्रथम दृष्टिमा संविधानको व्यवस्था, मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै बदर गरेको थियो ।

स्रोत- इकान्तिपुर