दलित छात्रवृत्तिको नाममा करौडौ बजेट तर विपन्नसम्म पुग्दैन
८६ करोडमध्ये विद्यार्थीले ३९ करोड मात्र पाए, ४७ करोड रकमान्तर गरेर शिक्षकको तलबभत्तालगायतमा खर्च
काठमाडौँ — कक्षा ९–१२ मा अध्ययन गर्ने दलितलगायत विपन्न छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सरकारले वार्षिक एक अर्ब हाराहारी बजेट छुट्याउँछ । तर, छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको संख्या न्यून हुँदा हरेक वर्ष करोडौं रकम फ्रिज हुने गरेको छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार गत वर्ष छात्रवृत्तिका लागि ८६ करोड विनियोजन गरिएकामा ३९ करोड मात्रै विद्यार्थीले पाए । छात्रवृत्तिमा खर्च हुन नसकेको ४७ करोड केन्द्रले रकमान्तर गरेर शिक्षक तलबभत्तालगायत शीर्षकमा खर्च गरेको छ । गत वर्ष मात्रै होइन, ५ वर्षदेखि नै विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको करोडौं रकम खर्च नभएर फ्रिज भएको छ ।
एकातिर गरिब, दलितलगायत विपन्न विद्यार्थीले आर्थिक अभावकै कारण बीचमै कक्षा छाड्ने गरेको तथ्यांक छ भने अर्कोतर्फ पढाइमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विनियोजन गरिएको छात्रवृत्तिको करोडौं रकम खेर जान्छ । कक्षा ९–१० को टिकाउदर ६६ प्रतिशत र कक्षा ११–१२ को टिकाउदर ३३ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् कक्षा १० मा भर्ना भएका एक सय जनामध्ये ३४ जना र कक्षा १२ का ६७ जना विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छाड्छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर छात्रवृत्तिको रकम खर्च हुन नसकेपछि चालु शैक्षिक सत्रका लागि सरकारले बजेट नै घटाएर ६८ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । केन्द्रका कर्मचारी भने छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि नै त्रुटिपूर्ण रहेकाले लक्ष्यअनुसार रकम वितरण गर्न नसकिने तर्क गर्छन् । ‘पक्की छानो भएको, मोबाइल फोन बोक्ने अभिभावकका छोरोछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन नमिल्ने किसिमको निर्देशिका छ,’ केन्द्रका प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले भने, ‘अहिले त पालिकाले नै खर र फुसको छानो फेरेर जस्तापाता लगाइदिएका छन्, एक हजारको मोबाइल सेट नबोक्ने मान्छे कमै होलान् ।’ यस्तै प्रावधानका कारण विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको बजेट खर्च नभएर खेर गएको केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
२०७६ मा कक्षा ९–१० मा अध्ययन गर्ने दलितलगायतका छात्रछात्राका लागि ६ हजारका दरले विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति वितरण गर्न ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । कक्षा ११–१२ मा विज्ञान विषयबाहेक अन्य विषय पढ्ने दलितलगायत छात्रछात्राका लागि १८ हजार रुपैयाँका दरले र विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि २४ हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्न कुल ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो ।
विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४ मा संविधान प्रदत्त मौलिक हकका रूपमा रहेको सबैका लागि शिक्षा कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा रहेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच बढाउन तथा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै टिकाइराख्न र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य छात्रवृत्ति निर्देशिकाले राखेको छ । चालु शैक्षिक सत्रमा डेढ लाख विद्यार्थीले उक्त छात्रवृत्ति पाउन आवेदन दिएकामा २८ हजार ४ सय ९० जना मात्रै छनोट भएका छन् । तीमध्ये पनि सबै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाउने केन्द्रकी उपसचिव दिब्या दवाडीले बताइन् । ‘गरिबमध्ये पनि अति गरिबलाई छानेर छात्रवृत्ति दिने निर्देशिकाको लक्ष्य छ, यो वर्ष त बजेट पनि घटेर आयो, सबैले छात्रवृत्ति पाउँदैनन्,’ उनले भनिन् । निर्देशिकाको गरिब पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण धेरै विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित हुने उनको भनाइ छ । ‘निर्देशिका संशोधन गरेर केही लचिलो त बनाएका छौं,’ उनले थपिन्, ‘त्यही पनि लक्ष्यअनुसार छात्रवृत्ति वितरण हुन सक्ने अवस्था छैन, फेरि संशोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने छलफल चलिरहेको छ ।’
२०७६ सालमा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कक्षा ९ र १० का १४ हजार ५ सय र कक्षा ११ र १२ का ४६ हजारसमेत ६० हजार ५ सय विपन्न विद्यार्थी छनोट भएका थिए । तर विज्ञान विषयमा अध्ययन गर्ने ३ सय ७४ र अन्य विषय अध्ययन गर्ने १२ हजार १ सय २५ समेत १२ हजार ४ सय ९९ अर्थात् २१ प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्तिबापत १८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ वितरण भयो । यो वर्ष ९८ करोड ५१ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७५ मा आवेदन दिएकामध्ये ६१ हजार विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि छनोट परें । तर २ हजार ३ सय ५३ अर्थात् ४ प्रतिशत विपन्न विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति वितरण गरियो । २०७४ मा ९८ करोड ५१ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त रकममध्ये ४८ करोड २७ लाख रुपैयाँ निकासा दिएकोमा २४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च नै भएन । ३ लाख १० हजार ९ सय ७६ जनाले आवेदन दिएकोमा ५५ हजार ९ सय ४१ छनोट भए थिए । १२ हजार ७ सय २५ जनाले मात्र छात्रवृत्ति सुविधा पाएको तथ्यांक छ ।
बजेट व्यवस्था गर्ने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिएपछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत छात्रवृत्ति छनोटसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्न पटक/पटक निर्देशन दिइएको छ । छात्रवृत्ति पाउने लक्षित समूहको दायरा कसिलो पारिएको, कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न झन्झटिलो, सबै विद्यालय र विद्यार्थीले आवेदन दिन पहुँच नपुग्ने र दुर्गमका जिल्लाबाट न्यून आवेदन परेका कारण लक्ष्यअनुसार विद्यार्थीले सुविधा पाउन नसकेका केन्द्रका कर्मचारीको भनाइ छ ।
बाधक छात्रवृत्ति निर्देशिका
विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति विद्यार्थी, अभिभावकको गरिबीको स्तर मापन गरेर दिइने छात्रवृत्ति हो । छात्रवृत्ति आवेदनका लागि केन्द्रले सूचना निकालेपछि विद्यालय र विद्यार्थीले अनलाइन सिस्टमबाटै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रको ईएमआईएस प्रणालीबाट विद्यार्थी पहिचान (प्रोक्सी मीन टेस्टिङ पीएमटी) फाराम भराइन्छ । ईएमआईएस केन्द्रले सञ्चालन ल्याएको शैक्षिक तथ्यांक विद्यालयले भर्ने भराउने अनलाइन प्रणाली हो । फाराममा विद्यार्थी अभिभावकको घरपरिवार, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित प्रश्नावली राखिएको छ । घरको जगदेखि छानासम्मको अवस्था, चर्पी, खानेपानी, पकाउने चुलो, टेलिफोन, टेलिभिजन, इन्टरनेट, परिवारको आयस्रोत, बाबुआमाको शैक्षिक योग्यता लगायतका विवरण विद्यार्थीले भर्नुपर्छ । जस्ताको छानो, मोबाइल फोन, वैदेशिक रोजगार, शौचालय, खानेपानी धारामा पहुँच भएको आवेदनमा उल्लेख भए अनलाइन प्रणालीबाटै छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना न्यून हुने नतिजा आउने शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्त डिल्ली लुइँटेलले बताए । सन् २०११ मा गरिएको गरिबीको सर्वेक्षणका आधारमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएकाले ती सूचक अहिलेको अवस्थामा छात्रवृत्ति दिनका लागि बाधक भएको उनको भनाइ छ ।
गरिबीको श्रेणीमध्ये पनि विद्यार्थीलाई अनलाइन प्रणालीले नै ३ वर्गमा राख्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । जसका कारण छात्रवृत्ति सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने विद्यार्थीको संख्या न्यून रहेको हो । छनोटमा परेका विद्यार्थीलाई क्वान्टाइल १, २ र ३ को सूचीमा राखिन्छ । १ मा पर्ने सबै छात्रछात्राले यो छात्रवृत्ति पाउँछन् भने २ मा पर्ने छात्राले मात्रै र ३ मा ऐच्छिक विज्ञान विषय लिएर पढ्ने छात्रा मात्रै योग्य हुने छन् । छनोट भएपछि पनि विद्यार्थीले आफ्नो नाममा बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रबाट पालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै विद्यार्थीको बैंक खातामा रकम पुग्छ । केन्द्रका उपसचिव रामचन्द्र शर्माले न्यून विद्यार्थीले मात्रै आवेदन दिने, छात्रवृत्ति छनोट मापदण्डका सूचक पुराना भएकाले अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक नभएको औंल्याए । ‘कक्षा ८–१२ मा करिब १८ लाख विद्यार्थी पढ्छन्, एक/डेढ लाखले मात्रै आवेदन दिन्छन्,’ उनले भने, ‘जुन आधारमा छात्रवृत्ति दिने सूचक तोक्यौं त्यो पनि पुरानो भयो, त्यो सूचकभित्र पर्ने विद्यार्थी पाउनै मुस्किल हुन थालिसक्यो ।’ स्वास्थ्य तथा जीवनस्तर सर्वेक्षणको प्रतिवेदन २०११ का आधारमा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति दिने आधारहरू तोकिएको थियो ।
विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्भराज कँडेलले विद्यार्थी, अभिभावकमा उक्त छात्रवृत्तिसम्बन्धी अज्ञानता, झन्झटिलो प्रक्रिया र छनोटका सूचक प्रभावकारी हुन नसकेकाले धेरै विद्यार्थी लाभबाट वञ्चित भएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो स्कुलबाट पनि थुप्रै विद्यार्थीले आवेदन दिन्छन् तर पाउनेको संख्या अत्यन्तै न्यून छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको अवस्था यस्तो छ भने बाहिरको झन् कस्तो होला ?’ अनलाइन आवेदन दिए पनि फाराम स्वीकृत भए/नभएको तत्कालै जानकारी दिने, विद्यालय र स्थानीय तहको सिफारिसमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरे धेरै विपन्न विद्यार्थीले रकम पाउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
