पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बिरुध्दको अनुसन्धान अधुरै
अर्थ मन्त्रालयले छानबिनमा असहयोग गरेको समितिको निष्कर्ष, सत्तापक्षले प्रमाण लुकाएको एमालेको आरोप
काठमाडौँ — बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले यकिन तथ्य नपहिल्याई अनुसन्धान टुंग्याउने भएको छ । प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गरिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजमा बजेट निर्माण भएको मध्यरात एउटा कार प्रवेश गरेको देखिए पनि त्यसमा को थिए भन्नेमा समितिले अनुसन्धान गरेको छैन । समितिकै सदस्यबीच मत नमिल्दा कल डिटेल अध्ययन र लोकेसन ट्य्राक पनि नगरिने भएको छ ।
सडक र सदनबाटै विरोध भएपछि प्रतिनिधिसभाले असार २२ मा गठन गरेको छानबिन समितिले २८ गते काम थालेको थियो । तोकिएको १० दिनमा छानबिन नसकिएपछि एक साता समय थपिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण तथ्य पत्ता लगाउन नसकिएको समितिका एक सदस्यले बताए । प्रतिवेदन लेखनका विषयमा समितिले बुधबार बैठक गर्दै छ । ‘सीसीटीभी फुटेज हेर्यौं । बयान लियौं । अब प्रतिवेदन लेख्छौं,’ समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने । समितिले बिहीबार प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
समितिले पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयसँग जेठ १४ गते दिउँसो १२ देखि भोलिपल्ट १२ बजेसम्मको सिंहदरबार पश्चिम र दक्षिण गेटको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो । मन्त्रालयले फुटेज १६ दिनको मात्रै रेकर्ड रहने जानकारी समितिलाई दिएको छ । समितिले त्यसलाई रिकभर गराउन चासो दिएको छैन । समितिले अर्थ मन्त्रालयको फुटेज भने रिकभर गराएको थियो । ‘त्यो दिन गेटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बयान पनि लिएन । फुटेज खोजी गर्नतिर पनि सबैको चासो गएन,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
सीसीटीभी जडान तथा कार्यविधि सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार आफैं फुटेज सुरक्षित नराख्ने गृह मन्त्रालयले मंगलबार भने मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कार्यालयलाई सीसीटीभी फुटेज तीन महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गराइएको सीसीटीभी फुटेजमा अर्थ मन्त्रालयमा इम्बोस्ड नम्बर भएको सेतो कार जेठ १४ गते राति प्रवेश गरेको देखिएको छ । ‘बजेट निर्माण भएको जेठ १४ गते राति १० बजेर ४७ मिनेटसम्म गाडी देखिँदैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘रातको १२ बजेर ११ मिनेटको क्लिपमा इम्बोस्ड नम्बर भएको गाडी देखिन्छ । त्यो गाडी चार घण्टा मन्त्रालयमै बसेको रिकभर गरिएको क्लिपमा देखिन्छ ।’ ती सदस्यका अनुसार फरेन्सिक ल्याबले रिकभर गरेर जेठ १४ का २६ वटा र १५ का २५ वटा भिडियो क्लिप छानबिन समितिलाई बुझाएका छन् । ‘फुटेज टुक्रा–टुक्रा भएकाले भित्र को प्रवेश गर्यो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन,’ उनले भने, ‘प्राविधिकले योभन्दा बढी गर्न नसक्ने जानकारी गराए ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दर हेरफेर गर्न प्रवेश गराएको भनिएका व्यक्तिको कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याक गर्नेबित्तिकै गाडीमा भएको पत्ता लाग्न सक्ने संघीय संसद्का एक कर्मचारीले बताए । ‘तर समिति त्यसतर्फ अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने । समितिको बैठकमा एमाले प्रतिनिधित्व गरेका चार सदस्यले आरोपितको कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए, तर सत्तापक्षका सदस्य त्यसका लागि तयार भएनन् । छानबिन समितिले करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका व्यक्तिसँग बयान पनि लिएको छैन ।
समितिका अर्का सदस्यले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको आशंका कायमै रहेको बताए । ‘अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको भए अर्थ मन्त्रालयले आरोप लाग्नेबित्तिकै सीसीटीभी फुटेज देखाउँथ्यो,’ उनले भने । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद्मा फुटेज हेर्न माग गरेको थियो । तर शर्माले फुटेज हेर्ने एमाले को हो भन्दै उल्टै प्रश्न गरेका थिए ।
संसदीय समितिको छानबिन प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारणमा अनुसन्धान विधिलाई समेत लिइएको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई एकै पटक हलमा राखेर बयान लिएको थियो । यसले गर्दा पनि समिति तथ्यको नजिक पुग्न नसकेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दुई/तीन जना सदस्यले एक–एक कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै बयान लिनुपर्नेमा भोज खान बोलाएजस्तो एकै पटक बोलाएर बयान लिइयो । यो नै समितिको कमजोरी भयो,’ सचिवालयका ती कर्मचारीले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने सत्तापक्षले प्रमाण लुकाएको आरोप लगाएको छ । ‘जति पनि प्रमाण हेर्यौं, त्यसबाट सत्तापक्षले प्रमाण लुकाएको प्रस्ट भयो । हामीले जे छ, त्यसमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ,’ एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले भने । सत्तापक्षीय एक सदस्यले भने एमालेका सदस्यहरू नै थप छानबिन नगरी प्रतिवेदन लेख्न तयार भएको टिप्पणी गरे । ‘संसद्मा जसले चर्को आवाज उठाए, उनीहरू मध्यरातमा कार प्रवेश गरेको विषयमा थप छानबिन नै नगरी प्रतिवेदन लेख्न तयार भएका छन्,’ उनले भने, ‘एमालेको चरित्र बुझ्न सकिएन ।’
छानबिन समितिले पूर्वसचिव र अर्थ मन्त्रालयका १७ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । उनीहरू कसैले पनि बजेट निर्माण गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको स्वीकार नगरेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । ‘छानबिनमा अर्थ मन्त्रालयको असहयोग भयो । यो विषय हामी प्रतिवेदनमा समेत राख्छौं,’ समितिका एक सदस्यले भने । समितिको बैठक बुधबार ११ बजे बस्दै छ ।
