नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबुल, बिमला राई पौड्याल र नारायणकाजीको असहमति
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ टेबुल भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई सभासमक्ष टेबुल गरेका हुन् ।
त्यस्तै, उनले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट आएको सन्देश सभासमक्ष जानकारी गराए ।
त्यस्तै, बैठकमा खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरे ।
नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिच्याइँ गरेको छ : सांसद पौड्याल
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइँ गरेर ल्याएको बताएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौड्यालले विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइँ गरेर ल्याएको बताएकी हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले सो प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट पारेकी हुन् । प्रक्रिया मिचेर विधेयक ल्याउँदा संसदको अवमूल्यन भएको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै सांसदहरुको स्वविकेकको निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमूल्यन भएको उनले बताइन् ।
‘यो प्रक्रियामा एकदमै धेरै असहमति छ । जुन तरिकाले प्रतिनिधिसभाबाट हाम्रो सभामा आएको छ, त्यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ । यो विधेयक पहिलेको सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर २२ महिना प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर एउटा निचोडको अवस्थामा आएर प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनलाई केही सच्याउनै पर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गरेर, संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउनसक्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो नगरिकन एकदमै अनाहक रुपमा यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको इन्ट्रेस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन । तर नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिच्याइँ गरेको छ । सरकारले बलमिच्याइँ मात्रै गरेको छैन । संसदको अवमूल्यन गरेको छ । सांसदको स्वविवेक निर्णय गर्नेको पनि अवमूल्यन गरेको छ । गठबन्धनको नेताहरुको बलमिच्याइँ देखिएको छ । यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ ।’
उनले वैवाहिक अंगिकृतको सात वर्षे प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध गरिन् । उनले प्रतिनिधिसभाले सात वर्षे प्रावधान राख्न खोज्दाखोज्दै सरकारले बलजफ्ती गरेको आरोप लगाइन् । सात वर्षे प्रावधान हटाउनुको आधार र कारण प्रष्ट पार्न उनले माग गरिन् । सांसद पौड्यालले छोराले विदेशी बुहारी ल्याउँदा सहजै नागरिकता पाउने तर छोरीले विदेशीसँग विवाह गरेमा नागरिकता दिने व्यवस्था नराख्नुको लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिएको बताइन् ।उनले भनिन् – ‘नेपालमा आएको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो ? सात वर्ष भनेर प्रतिनिधिसभाले भन्दाभन्दै यो सरकारले किन यसरी बलजफ्ती गर्यो । केको आधारमा गर्यो ? के को इन्ट्रेस्टमा गर्यो ? यो कुरा यहाँ प्रष्ट पारिनुपर्छ । लैंगिक विभेद र पितृसत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । छोराले विवाह गरेर ल्याएको विदेशी बुहारीले आउने बित्तिकै पाउँछ । छोरीले विदेशीसँग प्रेम गर्यो । विवाह गर्यो भने उसले कहिल्यै पनि पाउँदैन । पाउने प्रावधान राखिएकै छैन । त्यसैले मेरो असहमति केही प्रावधानहरुमा छन् ।’
नागरिकता विधेयक लोकतान्त्रिक पद्दति र मूल्य-मान्यता विपरीत : नारायणकाजी श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रियसभामा रोष प्रकट गरेका छन् । विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया र यसका अन्तरवस्तुमाथि उनले प्रश्न उठाए । राष्ट्रियसभामा आजको छलफलमा सहभागी हुँदै श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक पद्दति तथा संसदीयय मूल्य-मान्यतामा यसरी विधेयक पेस गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले बुँदागतरूपमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त नगर्ने स्थिति समाधान गर्नुपर्थ्यो, त्यो हल हुने दिशातिर जानुपर्थ्यो त्यो राम्रो कुरा हो । बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता पाउने कुरा सही छ ।’ तर, यसका तीनवटा कुरामा उनले ध्यानाकर्षण गराए । ‘पहिलो कुरा लोकतान्त्रिक पद्दति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । हामी कहाँ जान खोज्दैछौं ? जे मन लागे पनि गर्ने प्रवित्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
प्रतिनिधिसभाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गएर दुई वर्ष छलफल गर्दा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको श्रेष्ठले स्मरण गरे । प्रतिनिधिसभाले त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनले बताए । ‘सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिएर अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानूनी व्यवस्था निर्माण चलन चलायौं भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने कारण नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । साथै, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको हकमा कुनै प्रावधान नराखिएको भन्दै त्यसमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।
