विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजाको बजेटमा अनियमितता : बिद्यालय बन्दको बेलामा पनि खाजामा ५९ करोड

कोभिड महामारीलगायत विविध कारण विद्यालय बन्द भएको दिनको रकम भुक्तानी, विद्यार्थी उपस्थित नभएको दिन यकिन गरी खर्च गरिएको रकम असुल्न महालेखाको टिप्पणी,

निःशुल्क सेनिटरी प्याड, अनलाइन कक्षा, शिक्षक नियुक्तिमा पनि मनोमानी

काठमाडौँ — विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजाको बजेटमा समेत अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । शिक्षक, स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले प्रतिविद्यार्थी सरकारले दैनिक उपलब्ध गराउने १५ रुपैयाँमा पनि लोभ गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा दिवा खाजा कार्यक्रम, निःशुल्क सेनेटरी प्याड, लकडाउनका बेला सञ्चालित अनलाइन कक्षा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्तिमा मनोमानी भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार देशभरका १ सय ९२ स्थानीय तहले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि दिवा खाजाको ५८ करोड ९७ लाख ९४ हजार खर्च गरेका छन् । विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थिति नभएको दिन यकिन गरी खर्च गरिएको रकम असुल्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले विद्यार्थी संख्या र हाजिरीको प्रमाणित अभिलेखबिनै ८७ विद्यालयलाई १ करोड ३८ लाख ९८ हजार निकासा गरेको छ । महालेखाले उक्त रकम बैंकमा रोक्का रहेको अवस्थामा रहेकाले बढी रकम फिर्ता लिन भनेको छ ।

दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा विद्यार्थी हाजिरीका आधारमा रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । कोभिड महामारीलगायत विविध कारण विद्यालय बन्द भएको दिनको रकमसमेत भुक्तानी गरेर मनमौजी हुने गरेको हो । गत वर्ष पनि स्थानीय तहले विद्यालय बिदा रहेको दिनमा पनि दिवा खाजाको रकम खर्च भएको महालेखाले औंल्याएको थियो ।

वार्षिक १ सय ८० दिनका लागि संघीय सरकारले अनुदानका रूपमा प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँको दरले बजेट स्थानीय तहमा पठाउँछ । महालेखाले विद्यार्थी हाजिर प्रमाणित अभिलेख झिकाई उक्त खर्चको यथार्थ यकिन गर्नुपर्ने समेत औंल्याएको छ । प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट प्रमाणित विद्यार्थीको दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको संख्या यकिन गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

२०७८ वैशाख ११ देखि असार मसान्तसम्म विद्यालय सञ्चालन नभएकामा प्रदेश १ का कन्काई, मेचीनगर, दमकलगायत १९ नगरपालिकाले दिवा खाजाबापत ६ करोड ९३ लाख ७० हजार रुपैयाँ निकासा गरेको पाइएको छ । उदयपुरको रौतामाई, झापाको गौरीगन्ज, भोजपुरको अरुणलगायत १८ गाउँपालिकाले विद्यालय बन्द रहेको अवधिमा विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रममा ५ करोड ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महोत्तरीको एकडरा गाउँपालिकाले १ सय १२ दिन मात्र विद्यालय सञ्चालन भए पनि १ सय ८० दिनकै दिवा खाजाको बजेट खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले विद्यालय बन्द भएको दिन पनि दिवा खाजामा ३७ लाख ६३ हजार खर्च गरेको हो । धनुषाको विदेह नगरपालिकाले २ मदरसालाई दिवा खाजा र शिक्षण सिकाइ रकमको ११ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

तनहुँको भानु नगरपालिकाले ५७ विद्यालयका ३ हजार ६ सय ६२ विद्यार्थीका लागि माघदेखि वैशाखसम्म ९९ दिनको ५४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ दिवा खाजा रकम निकास दिएको छ । तर विद्यालयको प्रमाणित हाजिरी रुजु गर्दा यी नगरपालिकाका ४८ विद्यालयमा विद्यार्थीको हाजिरीभन्दा १७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको देखिएको छ ।

लकडाउनका बेला सीयूजी सेवाबाट गरिएको अनलाइन पठनपाठनको खर्च पनि अपारदर्शी रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक विद्यार्थीको समूह बनाएर वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको थियो । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले ३३ विद्यालयलाई ३१ लाख र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले ३० विद्यालयलाई २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनलाइन कक्षामा खर्च गरेको देखाएका छन् । प्रतिवेदनमा भने विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै अध्ययन/अध्यापन गराएकामा सीयूजी सेवा प्रयोग गरेको नदेखिएकाले उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘क्लोज युजर ग्रुप सीयूजी’ सेवामा आबद्ध गरी पठनपाठन गराउन ७३ विद्यालयलाई ९२ लाख २४ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । कक्षा ४–१२ का प्रतिविद्यार्थी मासिक १ सय २५ रुपैयाँको दरले ३ महिना अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाका ३२ विद्यालयले ३१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ र महाबु गाउँपालिकाका २७ विद्यालयलाई १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरे पनि सिम खरिद र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भेटिएको छैन ।

सरकारले छात्रालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने सेनिटरी प्याडमा पनि मनोमानी गरिएको भेटिएको छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार १ सय ५२ स्थानीय तहले अन्तिम चौमासिक अवधिमा प्याड खरिद गरी २२ करोड १७ लाख खर्च गरेका छन् तर त्यसको प्रयोग हुन नसकेर भण्डारण गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन १६ लाख मूल्यका ६६ हजार प्याकेट खरिद गरेकामा विद्यालयमा हस्तान्तरण नगरी पालिकामै भण्डार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले स्थानीय तहहरूले मापदण्डबिनै शिक्षक नियुक्ति गरेको औंल्याएको छ । २ सय २८ स्थानीय तहले आफूखुसी नियुक्त गरेका शिक्षकलाई ससर्त अनुदानबाट प्राप्त १ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ तलबभत्तामा खर्च गरेका छन् । ‘स्थानीय तहले दरबन्दी मिलान नगरी, स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका विगतदेखि निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई ससर्त अनुदानबाट तलबभत्ता उपलब्ध गराएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि शिक्षक दरबन्दी सिर्जना र नियुक्ति गर्ने अधिकार पालिकालाई नभएको औंल्याइएको छ ।

अर्कोतर्फ, देशभरका २ सय ४९ स्थानीय तहले शिक्षक तलबमा ६ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी निकासा दिएको औंल्याइएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरूले भने तलबी प्रतिवेदन पारितबिनै, बढी ग्रेड भुक्तानी, दोहोरो निकासा, दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकको तलब निकासा गरेको देखिएको छ ।

धनगढी उपमहानगरले तलबी फारामअनुसार तेस्रो चौमासिकमा ३७ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई पारित तलबी विवरणका आधारमा ४ करोड ८४ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ५ करोड १३ लाख १० हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको रकमसमेत बढी निकासा दिएका छन् । १ सय ३६ स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तकको २ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र १ सय ११ स्थानीय तहले छात्रवृत्ति बजेटको ४ करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी निकासा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।