बेरुजु बढेर ३ अर्ब ८० करोड, एकै वर्षमै थपियो १ अर्ब ६२ करोड

काठमाडौँ — विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र आम्दानी नलिने सरकारी प्रवृत्ति झन् बढेको छ । कानुनको परिपालना नगर्दा सरकारको हालसम्मको बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम भनी दुई शीर्षकमा विभाजन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थानतर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ हो । ‘अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा १५.४६ प्रतिशतले बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय तथा प्रादेशिक सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थानतर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमै कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख छ ।’

यी दुवै जोड्दा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब नाघेको हो । यसभित्र गत आर्थिक वर्ष (०७७/७८) मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अद्यावधिक बेरुजु थपिएको छ । ८८ अर्ब २ लाख रुपैयाँ रकम टुंगो लगउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले रीत नपुर्‍याई, लेखा नराखी, अनियमित र बेमनासिब तरिकाले कारोबार गरेको रकमलाई लेखापरीक्षणबाट बेरुजुमा देखाइन्छ । गत आर्थिक वर्ष संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी ५ हजार ६ सय ६५ वटा निकायको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यस्ता निकायको कुल ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस्ता निकायमा कुल २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षण भएकामा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकामा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न ४ सय ४८ वटा समिति तथा अरू संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछिका तीन आर्थिक वर्षमै बेरुजु रकम झन्डै दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारको बेरुजु २ खर्ब ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर थियो । ०७७/७८ सम्म आइपुग्दा यो रकम करिब ५ खर्ब पुग्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी निकायको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब २९ करोड बराबरमात्रै फर्छ्योट भएको जनाइएको छ ।

बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान र ऋणसमेत गरेर ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कारोबार अद्यावधिक नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३४.१७ प्रतिशत बढी हो ।

संघीय सरकारका १० वटा मन्त्रालयमा मात्रै ८८.७८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा संघीय सरकारको कुल बेरुजुको ४०.२८ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, सञ्चार, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बढी बेरुजु देखिन्छ । प्रदेश सरकारतर्फ सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा लेखापरीक्षण रकमको ५.४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश १ मा ३.५६, वाग्मतीमा १.६०, गण्डकीमा १.२७, कर्णालीमा ५.१५ र सुदूरपश्चिममा २.१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

पालिकामा सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा लेखापरीक्षण अंकको २३.८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । ताप्लेजुङको सिरिजंघा र प्यूठानको मल्लरानी एवं सरुमारानी गाउँपालिकामा बेरुजु शून्य छ । वार्षिक लेखापरीक्षण अंकको १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने पालिकाको संख्या १८ छ । ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने पालिकाको संख्या १ सय ९३ छ । मधेसका ८ र कर्णालीको एउटा पालिकाले लेखापरीक्षण नै गरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साताअघि नै सरकारी भुक्तानी र लेखा प्रणाली खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर वर्षान्तमा हुने सरकारी खर्च उच्च रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार खर्चको स्रोत परिवर्तन भए वा अत्यावश्यक काम परी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक आर्थिक वर्ष सकिनु सात दिनअघि सम्पूर्ण भुक्तानी रोक्नुपर्छ । तर, गत आर्थिक वर्ष ७१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ वर्षान्तमा भुक्तानी भएको देखिएको छ, जुन रकम उक्त आर्थिक वर्षको कुल बजेट खर्चको ५.९८ प्रतिशत बराबर हो । वित्तीय अनुशासन मिचेर रकमान्तर गर्ने तथा रकमान्तर गरिएको रकम खर्च गर्न नसक्ने सरकारी परिपाटीको उजागर प्रतिवेदनले गरेको छ । ०७७/७८ को बजेटमा शीर्षक नै नभएका विभिन्न ११ वटा कार्यक्रममा १ अर्ब ३१ करोड ९७ लाख रकमान्तर गरेर पैसा बाँडिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले गम्भीर लापरबाही गरिरहेको महालेखाले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हाल अस्तित्वमा रहेका संस्थानमध्ये १६ वटाले मात्रै वार्षिक लेखापरीक्षण गराइरहेका छन् भने २६ वटा संस्थानले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । राष्ट्रिय बिमा संस्थानले पछिल्लो ९ वर्षयता लेखापरीक्षण गराएको छैन । विशालबजार कम्पनी र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले ५ वर्ष, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ३ वर्षयता लेखापरीक्षण गराएको देखिँदैन ।

सरकारले ऋण उठाएर सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरेको विषय पनि महालेखाले उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । उक्त ऋणबाट सवारीसाधन खरिदलगायत शीर्षकमा १ खर्ब २२ अर्ब १५ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारले उक्त वर्ष उठाएको ऋणमध्ये ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको समेत देखिएको छ । सरकारी सामान खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी लागत टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । तर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानी, गृह, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न ३४ निकायले मालसामान तथा संरचना निर्माण कार्यलाई टुक्र्याएर लागत अनुमान तयार गरी ४९ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको खरिद गरेको जनाइएको छ ।

कृषि अनुदान दायित्व बर्सेनि बढिरहेको र उपलब्धिका हिसाबले कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन हुने गरी अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्न महालेखाले सुझाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पारदर्शी हुन नसकेको उल्लेख छ ।

सरकारले दिने विभूषण तयार पार्न लाग्ने लागत बर्सेनि बढ्दै गएकाले त्यसमा कमी ल्याउने तथा विभूषित हुने व्यक्तिको संख्या निश्चित गरी खर्चमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ मा बेरुजु फर्छ्योट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व जिम्मेवारी व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने उल्लेख छ । फर्छ्योट हुन नसकेकामा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फर्छ्योट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।