गृह मन्त्रालयसँग तीन दिनभित्र विवरण माग : हतियार खरिद प्रकरण

काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल प्रहरीलाई हातहतियार खरिद गर्न अनुमति दिएको विषयमा संसद्को अर्थ समितिले गृह मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको छ। अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको, आर्थिक संकट निम्तिएको र डलरको सञ्चिति घटेको बेला बजेटमा उल्लेख नभएको विषयमा सरकारले किन हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको हो ।

समितिले मन्त्रालयसँग सम्पूर्ण कागजातसहित तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने जनाएको छ । सरकारले तत्काल ८४ करोड रुपैयाँको हतियार खरिदका लागि नेपाल प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ। सो हतियार खरिदका लागि नेपाल प्रहरीले इटालीको एक कम्पनीबाट ल्याउने तयारी गरेको छ । इटालीको बेर्रेटा कम्पनीमा बनेका हतियार ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार इटालीको अर्को कम्पनी बेनलीमा बनेका हतियार अलि महँगा हुने भएकाले बेर्रेटा कम्पनीबाट हतियार खरिदका लागि बुक गरिएको हो ।

बेर्रेटा कम्पनीबाट उत्पादित १२ बोरका बन्दुक र ९ एमएमको पेस्तोल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको हो। सो कम्पनीबाट उत्पादित एउटा हतियारको ७ सयदेखि ८ सय युरो मूल्य पर्ने भए पनि नेपाल सरकारले ३ हजार २ सय मूल्यमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ । तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राईले नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक परेकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनले नेपाल प्रहरीले सात वर्षदेखि हतियार खरिद गर्न नपाएको र अहिलेको अवस्थामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न हतियार खरिद गर्न लागेको बताएका हुन् ।

उनले शान्तिसुरक्षालाई खलल नपुग्ने गरी हतियार खरिद गर्न लागेको र पैसा पनि नेपाल प्रहरीकै भएको समेत जानकारी दिए । ‘नेपाल प्रहरीले विगतमा हतियार खरिद गर्न बजेट छुट्याएको थियो। सोही बजेटबाट हतियार खरिद गर्न लागिएको हो,’ डिआइजी राईले भने । उनका अनुसार ९ एमएमको पेस्तोल, १२ बोरको बन्दुक, सटगन र त्यसका गोलीगट्ठा खरिदको तयारी गरेको हो। ‘यो अहिलेको प्रक्रिया होइन, पुरानै प्रक्रिया हो। त्यसलाई निरन्तरता दिइएको मात्रै हो,’ डिआइजी राईले भने। प्रहरीले कम्पनी छनोट गरेरै हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको पनि डिआइजी राईले दाबी गरे। ‘परल मूल्यमै खरिद गर्न लागिएकाले यसमा कुनै द्विविधा छैन, २०७८ फागुन १८ गतेकै निर्णय भएकाले यसमा अहिलेको नेतृत्वको कुनै दोष छैन,’ प्रहरी प्रवक्ता एवं डिआइजी राईले भने। १२ बोरको बन्दुक चलाउन नेपाल प्रहरीले १० वर्षअघि नै बन्द गरेको भए पनि अहिले त्यसको आवश्यकता रहेकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको राईले बताए। उनले विद्यमान ऐननियम र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे।

हतियार खरिद प्रकरणमा संसद्मा समेत कुरा उठेको थियो । सांसद नवराज सिलवालले अहिले नेपाल प्रहरीलाई हतियारभन्दा तालिम र प्रविधिको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । उनले नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्नेमा आर्थिक संकटको बेला हतियार खरिद गरेर सरकार चरम आर्थिक अनियमिततातिर लागेको आरोपसमेत लगाएका थिए । सिलवालले सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोडको हतियार किन्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए। एमाले सांसद सिलवालले हतियार किन्न बजेट रकमान्तर गरेको कुरामा आपत्ति जनाउँदै नेपाल प्रहरीलाई हतियार आवश्यक नभएको बताए ।

देशमा आर्थिक संकट आउन लागेको बेलामा हतियार किन्न खोजेर सरकारले राष्ट्रघात गर्न खोजेको पनि बताए। नेपाल प्रहरीलाई हतियार नचाहिएको भन्दै बिचौलिया र राजनीतिक व्यक्तिलाई पैसा चाहिएको उनले जिकिर गरे। हतियारको कमिसन ३ सय प्रतिशतसम्म बढाएर रकमान्तर गरिएको उनको आरोप थियो ।

अहिले सरकारले आर्थिक संकट चुलिरहरेका बेला हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि सरकारको सर्वत्र आलोचनासमेत भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अहिले हतियार खरिद गर्नु सान्दर्भिक नभएको बताए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चासोमा हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको हो । त्यस्तै सोमबार प्रतिनिधि सभामा एमाले सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले पनि नेपाल प्रहरीलाई हतियार आवश्यक नभएको बताइन्। सांसद सुरेश चन्द दासले पनि सरकारले अनावश्यक कुरातर्फ ध्यान दिएको बताए ।

एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले उक्त विधेयक फिर्ता गर्न माग गरिन् ।