नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता २२ महिनाको छलफलपछि शून्यमा

‘संसद्भित्रै सहमति खोज्ने विकल्प हुँदाहुँदै विधेयक नै फिर्ता लिनु संसदीय अभ्यास विपरित’

‘विधेयकमाथिको छलफलका लागि राज्यको लगानी र सांसदहरुको समयको बर्बाद’

चुनाव अघि नागरिकता वितरण गर्नेगरी नयाँ विधेयक ल्याइँदै, नयाँ विधेयकमा पनि फेरि पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्ने

काठमाडौँ — संघीय संसदको प्रतिनिधिसभमा चार वर्षदेखि विचाराधीन ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले झन्डै २२ महिना छलफल गरेर संसदमा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई प्रक्रियामा नलगी मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सत्तारुढ दलका सांसद, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र संसद् सचिवालयका अधिकारीले भने संसदीय अभ्यास विपरीत भनेका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संसद्मा विवादसहित प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सबैले मान्ने व्यवस्था राखी नयाँ विधेयक ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । ‘बुधबार विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव संसद्मा टेबुल हुन्छ । संसद्ले त्यसलाई पास गरेपछि हामीले नयाँ विधेयक ल्याउने निर्णय गर्छौं, विवाद नभएका विषयमा मात्रै,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै गिजोलियो त्यसले नागरिकता ऐन नबन्ने सम्भावना बढ्यो । राज्यव्यवस्था समितिबाट आएको प्रतिवेदनका आधारबाट जान सरल भएन ।’

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य तथा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले सदनमा पुगेका विधेयक फिर्ता लिनु संसदीय अभ्यास विपरीत भएको बताइन् । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन पनि समितिले लामो समय लगाएर पठायो तर फिर्ता भयो । नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन समेत पेस गरियो । असहमति र सहमति त हुने नै भइहाल्यो । प्रक्रियाबाट गएको विधेयक छलफलबाट अगाडि बढाएको हुन्थ्यो । केही बुँदाहरूमा सहमति थिएन । तिनमा सहमति गर्न भनेर फिर्ता लगेका होलान् तर यो राम्रो भएन,’ उनले भनिन्, ‘संसदमा पेस भइसकेका विधेयकलाई पटकपटक फिर्ता लिँदा राज्यको लगानी, मिहिनेतको कुरा आउँछ । समितिका कति बैठक बसे, कति खर्च भयो होला, सांसदहरूले कसरी समय लगानी गरेर एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि नमिलेको कुरा मात्रै सच्याएको भए हुन्थ्यो ।’

वैवाहिक अंगीकृतको विषयका लागि मात्रै विधेयक नै फिर्ता नलिई संसद्मा नै सहमति खोजेको भए हुन्थ्यो भन्ने उनको धारणा छ । विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन समितिमा नै फिर्ता पठाउने, राष्ट्रिय सभामा सहमति जुटाउने वा प्रतिनिधिसभामा नै दलका सचेतकहरूले सहमतिको प्रस्ताव गर्ने विकल्पमा सरकार नगएको उनको गुनासो थियो ।

मन्त्री शर्माले भने राज्यव्यवस्था समितिले दिएको प्रतिवेदनमा नै विवादित विषय मिलाउन नसक्ने निर्णयमा सरकार पुगेर नै फिर्ताको विकल्प रोजेको बताए । ‘राज्यव्यवस्थामा विधेयक फर्काउँदा राजनीतिक अडान लिएर बसेका सांसदले के भन्ने हुन् भन्ने भयो । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष र सबैलाई सजिलो हुने गरी सबैले उठाइरहेको, सहमत भएको विषयलाई समेटेर विधेयक ल्याउने निर्णय भएको हो’ मन्त्री शर्माले भने ।

नागरिकता विधेयक विवाद समितिको संयोजकसमेत रहेका एमाले सांसद विजय सुब्बाले भने राज्यले नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माणमा अहिलेसम्म गरेको लगानी खेर गएको बताए । सरकारले गैरजिम्मेवार भएर विधेयक फिर्ताको बाटो रोजेको उनको भनाइ थियो । ‘पहिलेको विधेयकमा हामीले वैवाहिक अंगीकृतमा ७ वर्षे प्रावधान ल्याएका थियौं । अब सरकारले त्यो सात वर्षे व्यवस्था नराखेर ल्याउँछ होला । सात वर्षे प्रावधानलाई लिएर सरकारमा रहेका दल तर्केका हुन्,’ उनले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृतमा हामीले संशोधन गरेर विशेष गरी भारतसँग समकक्ष व्यवस्था गर्न खोजेका थियौं । उहाँहरूले भारत र मधेसी राजनीतिक दल रिसाउँछन् भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न खोज्नुभएको हो। नेपाली छोरीहरूको चिन्ता नगरी विदेशी छोरीहरुको चिन्ताले यो विधेयक फिर्ता गरिएको हो ।’

राज्यव्यवस्था समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भने राष्ट्रिय सहमतिका लागि नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको बताइन् । उनले राजनीतिक दलहरूबीच सल्लाह भएर नै विधेयक फिर्ता लिएको र राष्ट्रिय सहमतिका लागि नयाँ विधेयक आउने बताइन् । ‘नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमतिका साथ नागरिकता विधेयक ल्याउने भन्ने थियो । सोहीअनुसार नयाँ परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नागरिकता विधेयक ल्याउनका लागि फिर्ता गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको विरोध गर्ने बताए । उनले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दल र सरकार संसद् छल्न लागेको भन्ने कुराको पुन:पुष्टि विधेयक फिर्ता लिने निर्णयले पनि भएको बताए । ‘सत्ता गठबन्धन संसद्मा विधेयकमाथि छलफल गर्ने, लोकतान्त्रिक विधिबाट पास गर्नेमा छैन । यो तरिका लोकतान्त्रिक होइन । समितिबाट आइसकेको विधेयक फिर्ता लिने कुरा कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । यसको घोर विरोध गर्छौं । नागरिकता विधेयक पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने थियो । यो गलत अभ्यास हो ।’ नागरिकताजस्तो गम्भीर विधेयक फिर्ता लिएर फेरि सून्यबाट नयाँ प्रक्रिया थाल्दा ऐन बन्न समय लाग्ने र नागरिकले नागरिकता पाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय सच्याउनुपर्ने उनको माग थियो ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवसमेत रहेकी संसद सचिवालयकी सहसचिव बबिता मिश्रले भने राज्यले लगानी गरेर एउटा प्रक्रिया पार गरेको विधेयक फिर्ता लिँदा संसदीय अभ्यासमा आँच आउने बताइन् । ‘त्यतिबेला विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको उपस्थिति र संलग्नतामा नै विधेयकको प्रतिवेदन बनाइएको हो । । उहाँहरू र सांसदहरूको सहमति बेगर कुनै पनि व्यवस्था राखिएको थिएन । विवाद भनेको वैवाहिक अंगीकृत व्यवस्थामा मात्रै थियो । राज्यको यति ठूलो साधन स्रोत र समय लगानी गरेपछि फेरि सून्यमा जाने संसदीय अभ्यास ठिक होइन,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री कोइरालाले भने राज्यव्यवस्थाको प्रतिवेदन नै अगाडि बढाउँदा आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पहिल्यै नागरिकता ऐन ल्याउन सम्भव नदेखिएको दाबी गरे । उनले त्यसरी ऐन नल्याउँदा झन्डै पाँच लाखको संख्यामा रहेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहने अवस्था आइलाग्ने बताए ।

२०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक सोही सालको भदौमा राज्यव्यवस्था समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । समितिले झन्डै २२ महिना लगाएर २०७७ असार ९ मा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । विधेयकमाथि समितिमा ३४ बैठक बसेका थिए । त्यस्तै, विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित समितिका ९ बैठक बसेका थिए । त्यतिबेलाको प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद र जसपाका सांसदहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थामा फरक मत राखेका थिए ।

सरकारले नयाँ विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतबारे कुनै कुरा उल्लेख नगरी ल्याउन लागेको मन्त्रीले बताएका छन् । नयाँ विधेयकमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न लागिएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ गते ल्याएको नागरिकता अध्यादेशअनुसार विधेयक ल्याएर प्रतिपक्षको पनि सहमति लिन सरकारले खोजेको छ । जसअनुसार २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले कुनै पनि तरहबाट नेपाली नागरिक भइसकेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखिनेछ ।

वैवाहिक अंगीकृतबारे राज्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन निश्चित समय सीमासम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । राज्यव्यवस्थाकी तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’ त्यसरी नेपालमा विवाह गरी आएकी महिलाले ७ वर्षसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’को व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यसमा एमाले र माओवादीका सांसदहरू अहिले पनि अडिग छन् । उनीहरूले वैवाहिक अंगीकृत विवाह गरेको ७ वर्षपछि शर्त पालना भएको अवस्थामा मात्रै दिनुपर्ने एकमत राखिरहेका छन् ।

नेपालको प्रचलित व्यवस्था (नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३)मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता लिन कुनै समय तोकिएको छैन । ऐनको दफा ५ मा यसबारे व्यवस्था छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँऊ भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ ।’

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरेको भोलिपल्ट तत्कालीन जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि २०७८ जेठ ९ गते ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याएको थियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

२०७८ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले विधायिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने एवं प्रतिनिधिसभा विघटन गरी भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याएकोलाई सहज भन्न नसकिने भन्दै नागरिकताबारे संसदबाट नै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । ‘अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ,’ पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो ।

सरकारले भने अब विधेयक नै फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको छ । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि सहमति जनाउने सरकारको विश्वास छ । जबकी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिनु गैरसंसदीय भन्दै विरोध गर्ने बताएको छ ।