पार्टी कठोर बन्दै गएपछि नेकपा एसका मन्त्रीहरु राजीनामा दिन तयार
नयाँ मन्त्रीलाई तत्काल शपथ नगराएकामा प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना
काठमाडौँ — मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय पार्टीका केन्द्रीय तहका सबै कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीमाथि दबाब बढेको छ । सचिवालयको निर्णय स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि पद छाड्न नमानेका मन्त्रीलाई नैतिक संकट परेको हो । नेतृत्वलाई दबाबमा पार्न सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनदेखि पार्टी बैठक बहिष्कारसम्म गर्दै आएका उनीहरूका विकल्प साँघुरा हुन थालेका छन् । आफूहरूप्रति पार्टी कठोर बन्दै गएपछि उनीहरूले राजीनामा दिन तयार रहेको जानकारी नेतृत्वलाई दिएका छन् ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि शनिबार प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीसँग बार्गेनिङ गर्ने छुट मन्त्रीहरूलाई नरहेको बताएका छन् । बैठकमा पनि निर्णय कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको भन्दै मन्त्रीहरूको आलोचना भएको थियो तर चारै जना मन्त्री केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गएनन् ।
मन्त्रीहरूले सके आफ्नै निरन्तरता, नभए पनि पार्टीले सिफारिस गरेकालाई रोक्न उनीहरूले एकपछि अर्को सर्त तेर्स्याएका थिए । सोहीअनुसार शुक्रबार बिहान चार मन्त्रीसहित १० सांसदले पार्टीमा आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराउँदै हेरफेरको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । हस्ताक्षर गर्नेमा मन्त्रीहरू विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठसहित सांसद कृष्णलाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, बिनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, धनबहादुर बुढा र नीरादेवी जैरु थिए ।
तर, पार्टी कमिटीमा छलफल हुनुपूर्व नै ध्यानाकर्षण पत्र मिडियामा सार्वजनिक भएको भन्दै मन्त्री आलेसहित सांसदहरू महर्जन, बम, बुढाथोकी, कायस्थ र बुढाले शनिबार हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । ‘आठबुँदे पत्र अध्यक्षको हातमा बुझाउने कुरा भएको थियो, उहाँ (अध्यक्ष) लाई बुझाउनुअघि नै साथीहरूले मिडियामा दिएछन्, मैले पत्र बनाउने बेला नै भनेको थिएँ, पार्टी कमिटीमा छलफल हुनुअघि मिडियामा सार्वजनिक गर्ने भए सहमत छैन है भनेर,’ हस्ताक्षर फिर्ता लिने सांसद महर्जनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टी प्रक्रियाअनुसार अघि बढेको भए कमिटीमा छलफल हुन्थ्यो । आवश्यकताअनुसार नाममा पुनर्विचार पनि हुन्थ्यो होला तर मिडियाबाट छताछुल्ल भएपछि त्यसको अर्थ भएन । त्यसकारण हामी ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लियौं ।’
पर्यटनमन्त्री आलेले शुक्रबारको पोलिटब्युरो बैठकमै ४८ घण्टाभित्र पदबाट राजीनामा दिने बताएका थिए । हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीहरू खतिवडा, झाँक्री, श्रेष्ठ र जैरुले भने हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनन् तर पार्टी नेतृत्व कठोर बन्दै गएपछि उनीहरूले पनि छिट्टै राजीनामा दिने आश्वासन दिएका छन् । सांसद महर्जनका अनुसार अब सचिवालयले प्रस्ताव गरेको नामअनुसार नै मन्त्रीहरूको शपथ हुनेछ ।
हस्ताक्षर फिर्ता नलिएका मन्त्रीले अध्यक्ष नेपाललाई फोन गरेर आफूहरू राजीनामा दिन तयार भएको जानकारी दिएका छन् । ‘शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापन गर्ने बेला अध्यक्ष कमरेडले ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुभयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद । बाँकीले पनि राजीनामा दिन्छौं भनेर केही बेरअघि मलाई खबर गर्नुभएको छ, आशा गरौं उहाँहरूको चाँडै राजीनामा आउँछ भनेर उहाँले (अध्यक्ष) भन्नुभएको छ,’ महर्जनले भने ।
मन्त्री झाँक्रीले भने राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित भएपछि फिर्ता हुने दाबी गरिन् । ‘हामीले पार्टी निर्णय नमान्ने कुरा हुँदैन तर जुन तरिकाले निर्णय भयो, त्यो गलत भयो, हाम्रो जानकारीबिनै निर्णय सार्वजनिक भएपछि जेठ २२ मा अध्यक्षलाई भेटेर बजेट पारित भएपछि फिर्ता हुन्छौं भनेका थियौं,’ सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अहिले प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पास भए पनि राष्ट्रिय सभामा छलफलकै क्रममा छ । त्यसमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएर फिर्ता हुन्छौं ।’
अर्कोतर्फ पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पार्टीले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गर्न र शपथका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमिका नखेलेकामा एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीले सिफारिस गरेकाहरूलाई तत्काल शपथग्रहण गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई आफूहरूले अपमानका रूपमा बुझ्ने र अब प्रधानमन्त्री देउवा तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पर्खिन नसकिने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ ।
‘हाम्रो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुहोस्, नयाँ मन्त्रीलाई शपथ गराउने काममा लाग्नुहोस्, अब उप्रान्त पनि ढिलो गर्नुभयो भने तपाईंहरूले हामीलाई गरेको अपमान हो भन्ने सम्झने छौं भन्नेसम्मको कुरा भएको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले भने, ‘तपाईंहरूले आफ्नो आन्तरिक तनाव व्यवस्थापन गर्न खोज्दा हाम्रो पार्टीमा खेलेको र हामीलाई लज्जित पार्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । हामीलाई अपमान गर्न खोजिएको अनुभूति गर्न लागेका छौं । अब ढिलाइ नगर्नुहोस् । ढिलाइ गर्नुभयो भने त्यसपछिको कुरा त्यसपछि नै गरौंला ।’
प्रधानमन्त्री देउवासँगको सल्लाहमा एकीकृत समाजवादीको जेठ २२ मा बसेको सचिवालय बैठकले बहालवाला मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर र हाल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्ने, हिरा केसीलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयलगत्तै मन्त्रीहरूले संसद्मा बजेट पेस भएको र मन्त्रालयगत छलफल चलेका कारण तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । उनीहरूले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि भेटेर अध्यक्ष नेपाललाई सम्झाइदिन आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पास भइसकेको छ तर मन्त्रीहरूले राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित नभएसम्म आफूहरू कायमै रहनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
गठबन्धनका लागि सबै दलसँग छलफल खुला
एकीकृत समाजवादीले आगामी आमनिर्वाचनमा गठबन्धनका लागि सबै दलसँग छलफल खुला राख्ने भएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले आफ्नै पहलमा नयाँ गठबन्धनको परिस्थिति सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘हामी सबैसँग सहकार्य गर्छौं तर शरण पर्दैनौं, सहकार्य गर्न खुला छौं, सबैसँग छलफल खुला गर्नेछौं, पाँचदलीय गठबन्धन हाम्रो प्राथमिकता हो तर पाँच दलभन्दा बाहिरका दलसँग पनि खुला छलफल गर्नेछौं,’ खतिवडाले भने, ‘देशभक्त र वामपन्थीहरूसँग व्यापक सहकार्य चाहन्छौं । सबै राजनीतिक दल र व्यक्ति–व्यक्तिसँग समूह–समूहसँग भेट्न तयार छौं । हाम्रो पहलमा देशभक्त, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको नयाँ ध्रुव पनि सिर्जना हुन्छ ।’
एमालेसँग संवाद र एकताका लागि भने एकीकृत समाजवादीले सर्तहरू अघि सारेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता खतिवडाले संवाद सुरु गर्नका लागि राजनीतिक र कानुनी रूपमा एमालेले आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्नॅपर्ने बताए । ‘कानुनी र राजनीतिक रूपमा नेकपा एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई राजनीतिक दलको संज्ञा दिँदैन र अस्तित्व स्वीकार गर्दैन, यस्तो बेलामा कुनै संवाद हुँदैन,’ उनले भने, ‘एमालेले हामीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ, त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ, राजनीतिक दलको मान्यता दिन्छौं भन्ने निर्णय र अभिव्यक्ति आउनुपर्छ ।’
एमालेले आफूबाट विभाजित भएको एकीकृत समाजवादीलाई अहिलेसम्म राजनीतिक दल मानेको छैन । एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिक हैसियत दिने निर्णयविरुद्ध एमालेले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । ‘एमालेले थप संवादलाई अघि बढाउने हो भने संसद् विघटनदेखि सबै हर्कतहरूका बारेमा आफ्नो धारणा प्रस्ट पारोस्,’ खतिवडाले भने ।