अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा साढे ४ अर्बका दुई सैनिक हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वीकृति

काठमाडौँ — विदेशी विनिमय सञ्चिति संकटपूर्ण भएको भन्दै निजी गाडी आयातमा रोक लगाएको सरकारले यही बेला ढुकुटीबाट साढे चार अर्ब खर्च गरी दुई हेलिकोप्टर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनी निकटस्थ बिचौलियाबीचको मिलेमतोमा रुसबाट ‘एमआई–१७ भी ५’ का दुई हेलिकोप्टर किन्न लागिएको हो । ०७४ सालदेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको प्रस्ताव यही आर्थिक संकटमा अघि बढाइएको हो ।

‘रुस र नेपालस्थित बिचौलियाले कमिसनकै लागि ०७४ मा हेलिकोप्टर खरिदको प्रस्ताव ल्याएका थिए,’ यसबारे जानकार अर्थका एक अधिकारीले भने । त्यसैअनुसार सेनाले ०७४ पुस १२ मा रुसी कम्पनी ‘रोजोबोरोनएक्स्पोर्ट’ सँग दुईवटा ‘एमआई–१७ भी ५’ हेलिकोप्टर खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला रुसी सरकारी कम्पनीका तर्फबाट दूतावासका अधिकारी र नेपालका तर्फबाट सैनिक मुख्यालयका एक प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको थियो । ‘त्यसपछि अर्थमा बजेट माग गरियो । अर्थले बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएन । फाइल रोकिइदिइराखेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्री शर्माकै अग्रसरतामा त्यो फाइल ब्युँताउने काम भएको हो । अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर हेलिकोप्टर खरिद गर्न बजेट दिने निर्णय भइसकेको छ । यसका पछाडि कमिसनको खेल छ ।’

रुसमा निर्मित यी हेलिकोप्टर १६.४ मिलियन अमेरिकी डलरदेखि १८.४ मिलियन अमेरिकी डलरसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन् । दुई हेलिकोप्टर खरिदका लागि नेपालले करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हेलिकोप्टर खरिदबिक्री प्रक्रियाका लागि रसियन टोली हाल काठमाडौंमा छ । टोलीले नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्मासँग शृंखलाबद्ध भेटघाट गरिरहेको छ । मंगलबार मात्रै अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माबीच भेटघाट भएको थियो । ‘भेटघाटमा अन्य अधिकारीलाई प्रवेश दिइएको थिएन । भेटमा अर्का एक व्यक्ति पनि थिए, जो नेपाली सेना तथा सरकारी अधिकारी होइनन्,’ अर्थ स्रोत भन्छ ।

हेलिकोप्टर खरिदका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गृहकार्य सुरु भएको थियो । बिचौलिया र सरकारी अधिकारीबीचको मिलेमतोमा प्रस्ताव तयार भए पनि एकातिर अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन मानेन । पछि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि नयाँ हेलिकोप्टर किन्न सकारात्मक भएनन् ।

‘तर अहिले बिचौलियाले अर्थमन्त्री शर्मालाई हेलिकोप्टर खरिदका लागि बजेट दिने सहमत गराएपछि प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ, गत माघ ८ रसियन कम्पनीले प्रधानसेनापतिलाई सम्बोधन गरेर फेरि पत्र पठाएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने । पत्रमा सम्झौता खारेजी वा पुनर्विचार गर्न भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

दुई सातापछि माघ २६ मा रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटका लागि पत्राचार गरेको थियो । ‘नेपाली सेनाका लागि आवश्यक एमआई–१७ भी ५ हेलिकोप्टर खरिद प्रयोजनका लागि स्रोत सुनिश्चितता हुन यस मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति ०७८।१०।२६ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ । अर्थले रक्षाको प्रस्तावमा फागुन २५ मा पत्र लेखेर बजेट दिने सुनिश्चितता गरिदिएको छ । रक्षाबाट सचिवस्तरीय निर्णय भए पनि अर्थले भने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । पूर्वअनुमोदित सम्झौता भएको र अर्थ मन्त्रालयको ०७४ साउन ३१ पनि बजेट स्वीकृति दिइसकेकाले ०७८ फागुन २२ अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको अर्थको पत्रमा उल्लेख छ । तर, अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ सचिव मधु मरासिनी तथा अन्य अधिकारीहरूले यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

हेलिकोप्टर खरिद सम्बन्धमा सेनाले ०७४ सालमा प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसपछि कुनै गृहकार्य नगरेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले बताए । ‘हामीले त्यसबेला खरिद गर्ने भनेर गृहकार्य अघि बढाएको थियौं । त्यसपछि कुनै पनि आवधिक गृहकार्य भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले हेलिकोप्टर खरिद गर्ने विषय हाम्रो जानकारीमा छैन ।’ रसियन टोली काठमाडौंमा रहेको र नेपाली सेनासँग भेटवार्ता गरेको भन्ने कुरा पनि आफूहरूलाई थाहा नभएको उनले बताए ।

अहिलेको अवस्थामा हेलिकोप्टर खरिद गर्दा मुख्य दुई समस्या हुने जानकार अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको संकटपूर्ण अवस्थामा थप चाप पर्नेछ, यसले सरकारले जनतालाई के भन्छ र आफू के गर्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको विरोध गर्दै नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेको छ, राष्ट्र संघमा मतदानसमेत गरेको छ । यही बेला रुससँगै रणनीतिक सम्बन्ध बढाउने कदम चाल्दा अनावश्यक भूराजनीतिमा फस्ने जोखिम छ । कमिसनका लागि सरकारले यस्ता जोखिम लिनुहुन्न ।’ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विषयमा गत फागुन १२ मा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । रुसले गरेको सैन्य कारबाहीको विरोध गर्दै मन्त्रालयले ‘कुनै पनि अवस्थामा एउटा सार्वभौम राष्ट्रविरुद्ध गरिने शक्ति प्रयोगको विपक्षमा नेपाल रहने’ भनेको छ ।

अहिले रुसबाट हेलिकोप्टर किन्न खोज्नु उचित नहुने भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातको पनि भनाइ छ । ‘हामीले रुसले युक्रेनमाथि गरेको व्यवहारमा प्रतिक्रिया दिइसकेका छौं । त्यसको पक्षमा हामी उभिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यही बेला हेलिकोप्टर खरिद गर्ने कुराले हाम्रो परराष्ट्र नीति र व्यवहारमा दुविधा देखिन्छ । परराष्ट्र नीति एउटा र आर्थिक नीति अर्को हुन्न ।’ हेलिकोप्टर खरिद गर्ने प्रस्ताव ०७४ बाट आएकाले अझै केही समय पर्खंदा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर रुससँगको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा ल्याउन खोजेको हुन सक्ने पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको टिप्पणी छ । अमेरिकी ऐनको प्रसंग ल्याउँदै उनले भने, ‘काट्सा ऐनले अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूसँग कारोबार गर्ने मुलुकहरूलाई हामी मित्रवत् रूपमा व्यवहार गर्दैनौं भनेको छ, यो पनि विचारणीय छ ।’ अमेरिकाले सन् २०१७ जुनमा इरान, उत्तर कोरिया र रुसविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउन अमेरिकी सिनेटबाट संघीय कानुन बनाई अनुमोदन गरेको थियो ।

स्रोत- इकान्तिपुर