शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न सर्वोच्चद्वारा फेरि अस्वीकार

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न फेरि अस्वीकार गरेको छ। बैंक खाता रोक्का राख्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध ३४ वर्षीय शाह सर्वोच्च गएका थिए। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। ‘अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस भएको मुद्दामा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको हुनाले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भएको छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पूर्ण सुनुवाइ कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो हुँदैन। मुद्दा धेरै भएकाले पालो आउन समय लाग्छ। कहिले पालो आउँछ त्यो टुंगो छैन।’

शाहले गत साउन १२ गते वल्र्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालिका तर्फबाट रिट निवेदन दिएका थिए। उक्त कम्पनीको प्रभु बैंकमा रहेको खातामा ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ आएको उनले निवेदनमा जनाएका थिए । शाहका बैंक खातामा आएका रकम शंकास्पद देखिएपछि राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उनको खाता र कारोबारमाथि अनुसन्धान जारी राख्न बाटो सहज भएको छ ।’

सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गत साउन २४ गते शाहकै कम्पनी टाइम्स टुडे पिस होलिडे इन्भायोरोमेन्ट प्रालिको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यस बेलाको आदेशमा लेखिएको थियो, ‘यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको बखत विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन। साथै ०७७–डब्लूओ–१२४८, ०७७–डब्लूओ–१२४९, ०७७–डब्लूओ–१२५०, ०७७–डब्लूओ–१२५९ र ०७८–डब्लुओ–००६३ मुद्दासमेत एकै प्रकृतिको देखिएको हुँदा एकै लगाउमा राखी नियमाअनुसार गर्नुहोला।’ व्यापारी शाह र उनका विभिन्न कम्पनीको नाममा अमेरिकाबाट झन्डै ४० करोड रुपैयाँ भित्रिएकोे थियो। राष्ट्र बैंकले शंकास्पद रकम आएको जनाउँदै खाता रोक्का राख्ने निर्णय गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। त्यसविरुद्ध शाहले अन्तरिम आदेश माग गर्दै ६ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

यी मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा शाहले गत चैत ११ गते ‘बैंक तथा वित्तीय खाताहरू फुकुवा र भुक्तानी गर्ने गरी भूमिकासहितको निर्देशन गरिदिने सम्बन्धमा’ शीर्षकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष निवेदन दिएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले चैत १३ गते नै ‘के कति कारणले खाता रोक्का भएको हो, स्पष्ट जानकारी माग गर्न गराउन र खाता खुलाउन अनुरोध गरी पठाउने’ भनी सचिवलाई तोक लगाएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माको दबाबपछि रकम फुकुवाका लागि मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी दिन नमिल्ने’ कानुनी र अन्य कारण प्रस्ट्याउँदै पत्राचार गरेको थियो। सोही कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री रुष्ट भएका थिए। शाहका विभिन्न कम्पनीका नाममा आएको रकम रोक्का गरी फिर्ता पठाउन अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यही आधारमा राष्ट्र बैंकले अनुुसन्धान गरेको थियो।

शाहले वल्र्ड ट्राभल्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, वल्र्ड फस्ट होलिडे, वल्र्डवाइड रेमिट, वल्र्ड एक्स्पोर्ट एन्ड इम्पोर्ट, टाइम्स टुडे पिस होलिडे, फोर्टिन पिक रिजर्भ,पे यु सेन्टर, पे सेफ रेमिट, वालमार्ट, वल्र्ड फस्ट जब प्लेसमेन्ट, पृथ्वी मल्टिप्रपोज कोअपरेटिभ ११ वटा कम्पनीमार्फत भित्र्याएको पाइएको छ।

निलम्बित गभर्नरमाथि जाँचबुझ सुरु

निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध जाँचबुझ समितिले आइतबार काम सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २४ गते बसेको बैठकले गभर्नर अधिकारीका विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। समितिले राय ठहरसहितको सिफारिस सरकारसमक्ष पेस गर्नुअघि गभर्नरसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी संयोजक, डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् ।

समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने कार्यादेश तोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अधिकारीमाथि मुख्य तीन आरोप लगाएको छ। जसमा राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका भन्ने छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अछामका विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड भुक्तानी दिन दबाब दिएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको यो रकमको विषय सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीसँग चिढिएका थिए ।

निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीको रिटमाथि आजबाट सुनुवाई, क–कसले गर्दैछन् बहस ?

त्यस्तै सरकारले गरेको निलम्बनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत गएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमाथि आजबाट सुनुवाई हुँदैछ । अधिकारीको रिट हिजोमात्रै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो । आज उनको रिटमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल एजलासमा सुनुवाई हुँदैछ ।

अधिकारीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्दैछन् । अधिकारीले सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बन कानुनविपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उनलाई गत चैत २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निलम्बन गरेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अधिकारीबीच टसल थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई सहयोग नगरेको कारण हटाउनु परेको स्पष्ट पारेका थिए ।