अगामी चुनावको लागि घोषणापत्र बनाउँदै दलहरू
काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच वर्षअघि आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न असफल भएको आरोप लाग्दै आएका राजनीतिक दलहरू वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखनमा लागेका छन् । गएको निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता अपूरा राखेर उनीहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्न घोषणापत्र तयारीमा लागेका हुन् ।
संघ र स्थानीय दलले फरक-फरक घोषणापत्र निर्माण गर्ने तयारीमा रहेका दलहरूले पाँच वर्ष अनुभवले आगामी दिनका योजनाहरू यथार्थपरक हुने दाबी गरेका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहका लागि फरक-फरक घोषणा पत्रको तयारी गरेका छन् । उनीहरूले केन्द्रबाट नीतिगत तथा स्थानीय तहले आफ्नो योजनासहितको घोषणा पत्रहरु ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
नेकपा एमाले उप-महासचिव विष्णु रिमालमा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपटकको घोषणा बढी कार्यान्वयन हुने गरी तयार गर्ने दाबी गरे । ‘पहिले के हुन्छ काम भन्नेमा अलमल हामीलाई पनि थियो । जसको कारणले कतिपय विषयहरू अलमलमै पनि महत्त्वकांक्षीजस्ता भएका थिएन होला तर अहिले त्यस्तो हुने छैनन्,’ उनले भने, ‘कार्यस्थिति विवरण प्रतिवेदन राज्यको पनि छ । संविधानको अनुसूचीमा पनि २२ वटा काम रहेको छ । त्यसमध्ये के गर्न सक्यौं के गर्न सकेनौं । सबै विषयमा त्यसमै जोडिन्छन् । यसपटकको घोषणापत्र बढी प्राक्टिकल हुन्छ ।’
संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पहिलो निर्वाचनमा उनीहरूले मोनोरेल सञ्चालनदेखि स्मार्ट सिटीसम्मको विषयलाई समेटेका थिए । संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिले तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो ।
नेकपा माओवादी नेता लिलामणि पोखरेलले स्थानीय तहको सरकारको कामको समीक्षासहित यथार्थपरक रुपमा आउने बताउँछन् ।‘गएको निर्वाचनमा समयमा संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख मुद्दा बनेको थियो । अब संविधानको कार्यान्वयनभन्दा पनि स्थानीय तहको सरकारको काम के हुन् र के गर्नुपर्छ आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र स्थानीयदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, सामाजिक मुद्दालाई उठाउने ढंगले उठाउने हुनेछ,’ पोखरेलले भने, ‘अब यथार्थपरक हुन्छ । आर्थिक विकासको मोडललाई अघि बढाउने हुन्छ ।’
पोखरेलका अनुसार पहिले चुनावमा संविधान कार्यान्वयनको विषयवस्तु रहेको थियो । ‘संविधान कसैले पनि स्वामित्व नलिएको अवस्था थियो । एमाले लिएर कांग्रेस लिएन । माओवादीले युद्ध र आन्दोलनको रुपमा त्यसलाई संस्थागत गर्न बेवारिसे संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो,’ पोखरेलले भने ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । एमालेले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट टिम बनाएर घोषणा पत्र तयार पार्ने भएको छ भने माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय त्यो तयारीमा जुटेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि स्थानीय र केन्द्रका फरक–फरक घोषणा पत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सहमहामन्त्री जीवन परियार स्थानीय तहहरूलाई आवश्यकता, समस्या र सम्भावना पहिचान गरेर घोषणा पत्र जारी गर्न सर्कुलर जारी गरेको बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीले केन्द्रबाट एउटा घोषणापत्र जारी गर्छ, स्थानीय तहले छुट्टै घोषणा पत्र जारी गर्छन्,’ परियारले भने, ‘स्थानीय तहको चुनावको तयारीका लागि आगामी शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ । बैठकले त्यसबारे निर्णय गर्छ । स्थानीय तहमा हामीले त्यहीको आवश्यकता, समस्या र सम्भावनाको पहिचान गरेर घोषण पत्र बनाउन सर्कुलर गरेका छौं ।’
परियारका अनुसार कांग्रेसमा अहिले घोषणापत्र तयारीका विषयमा खासै छलफल हुन पाएको छैन । कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गर्दै देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
माओवादी नेता पोखरेलले हेडक्वाटरले घोषणापत्रको तयारी गरिरहेको बताए । ‘हेडक्वाटरले तयार पार्दै छ । केन्द्रबाट नीतिगत विषयमा जान्छ । स्थानीय तहले स्थानीय समस्यालाई लिएर हुन्छ । त्यो राजनीतिकभन्दा पनि विकाससँग जोडिएको विषय हुन्छ,’ पोखरेलले भने ।
एमालेको केन्द्रमा नीतिगत र स्थानीय तहमा प्रतिबद्धता पत्र बनाउने तयारी छ । ‘घोषणापत्रमा दुईवटा पाटाहरू हुन्छन् । एउटामा अहिलेसम्म गरेको कामहरू र पछि गर्ने कामको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उप-महासचिव रिमालले भने, ‘त्यसलाई आधार बनाएर स्थानीय तह चुनावको घोषणापत्र तयार पारिने छ ।’
उनले बुधबार र बिहीबार आयोजना हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकले घोषणापत्र निर्माणका लागि टिम नै बनाउने बताए । ‘बुधबारबाट हुने बैठकमा हामीले घोषणा पत्र निर्माणका लागि टिम नै निर्माण गर्दैछौं,’ रिमालले भने, ‘अहिले हामीले स्थानीय तहका भएका कामहरुको विवरण लिने र सुझावका लागि कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएका छौं ।’ उनले केन्द्र र स्थानीय तहको फरक-फरक घोषणा पत्र हुने बताए ।
‘७ सय ५३ नगरपालिकामा आ-आफ्नै घोषणा पत्र हुन्छ । वडाले पालिकाले के चाहेको छ यो ठाउँअनुसार विशिष्ट हुन्छ,’ रिमालले भने, ‘केन्द्रले एमालेले कस्तो स्थानीय तह चाहेको भन्ने नीतिगत विषयहरूलाई समेट्ने छ । पहिले के हुन्छ काम भन्नेमा अलमलमा हामी पनि थियौं । केही विषयवस्तुहरू अलमलमा पनि भएका थियौं । कतिपय महत्त्वाकांक्षी विषयहरू पनि घोषणापत्रमा परेका थिए । अब त्यस्तो हुँदैन ।’
एमालेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान घोषणापत्र निर्माणको समन्वय गर्दै आएको छ । एमालेले चैत २ मा बुद्धिजीवी परिषद्को अगुवाइमा घोषणापत्रको विषयमा छलफल आयोजना गरिएको थियो । ‘हामीले यसबीचमा सातै प्रदेशमा ३ हजार कार्यकर्तालाई भेला गरेर सुझाव संकलन गरेका छौं,’ रिमालले भने ।
एमालेले अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रबाट ५३ बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गरेको थियो ।
