गोर्खा सैनिकका मागबारे वार्ता गर्न नेपाल सरकारले गृहकार्य शुरु

बेलायत डिसेम्बरमै नै वार्ता थाल्न सहमत भए पनि नेपाल सरकारले समयमा गृहकार्य नगर्दा ढिलाइ, वार्ता गर्ने जिम्मा राजदूतलाई दिइने

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ । भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको मुद्दाका सवालमा नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा बेलायतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सरकारले गृहकार्य थालेको छ । कूटनीतिक वार्ताको नेतृत्व तत्काललाई राजदूतले गरे पनि आवश्यक परे परराष्ट्र वा रक्षामन्त्री सामेल हुनेछन् ।

बेलायत डिसेम्बर (मंसिर–पुस) मै वार्ता थाल्न सहमत भए पनि नेपाल सरकारले समयमै गृहकार्य नगर्दा ढिलाइ भएको थियो । भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाले लगातार ताकेता गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले वार्ताका लागि गृहकार्य अघि बढाएको हो । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले यस विषयमा बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सचिव भरतराज पौड्याल, युरोप अमेरिका महाशाखाका प्रमुख निर्मलराज काफ्ले, भूपू ब्रिटिस गोर्खाका प्रतिनिधिहरू लगायतसँग छलफल गरेका थिए । ‘अब बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य नियुक्त हुनेबित्तिकै उनलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिइनेछ,’ छलफलमा उपस्थित मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । आचार्यको संसदीय सुनुवाइ भएर सम्बन्धित मुलुकमा अग्रिमोका लागि पत्राचार भइसकेको छ । अग्रिमो स्वीकृत भएलगत्तै उनले नियुक्ति पाउनेछन् ।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपालका महासचिव एसबी घिसिङका अनुसार सुरुआतमा नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र संघर्ष समितिबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ । समितिले वार्ता टोली सदस्यमा मेजर जुधबहादुर गुरुङ र राम राईलाई तोकिसकेको छ । ‘त्रिपक्षीय वार्तामा कुरा मिलेपछि दुई मुलुकबीचमा गोर्खा भर्तीलाई लिएर दुईपक्षीय सन्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धिलाई खारेज गर्नेछ ।’

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७६ साउन २५ मा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक वार्ताका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिमा प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य, भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञसमेत समेट्न भनिएको थियो । तर सरकारले परराष्ट्रमन्त्री र संसदीय समिति सदस्यसमेत रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन नगर्ने भएको छ ।

बेलायतले गत भदौ २३ मा नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले लन्डनस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि १३ दिन आमरण अनशन बसेपछि बेलायत सरकार वार्तामा बस्न तयार भएको थियो । त्यसबेला बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेस र रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी, बेलायतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र भूपू ब्रिटिस गोर्खा संगठनहरूबीच भएको बैठकमा डिसेम्बरमा सुरु हुने वार्ताका लागि समिति गठन, कार्यादेशलगायतको तयारी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिसबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिदेखि ब्रिटिस सेनामा नेपाली भर्ती हुँदै आएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्षपछि सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त गरेपछि गोर्खा ब्रिगेडका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा त्रिपक्षीय सन्धि भयो । सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने निर्णय भयो । सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत सैनिकलाई भ्रातृ सेनाका अन्य सैनिकसरह व्यवहार गरिने र उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार नगरिने उल्लेख भए पनि बेलायतले यसलाई पालना नगरेको आरोप भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँका नागरिकसरह सेवामा रहँदा सुविधा र अवकाशपछि पेन्सन दिँदै आए पनि बेलायतले सन् १९९७ अघि बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गर्दै आएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ माघ २९ मा सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत–बेलायत) गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकनका लागि कूटनीतिक नोटमार्फत बेलायत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई उत्साहित बनाएको थियो ‘यस विषयमा भारतको अवरोध नभएकाले अब ब्रिटिस सेनामा गोर्खा भर्तीका लागि दुई मुलुकबीचमा सन्धि हुनु उचित हुन्छ,’ संघर्ष समितिका महासचिव घिसिङले भने । भूपू ब्रिटिस गोर्खाको अर्को संगठन ‘गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ’ (गेसो) ले पनि बेलायती सेनामा गोर्खालाई गरिएको विभेद हटाउन सम्बन्धित मुलुकसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले खासगरी बेलायती सेनामा भर्ती भएका सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालमा बेलायतसरहकै निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, कटौती तथा मारमा परेका सबैलाई चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति, वयस्क छोराछोरीलाई बेलायतमा निःसर्त आवासीय भिसा र विधवालाई समान पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन् । ब्रिटिस गोर्खा सैनिकबारे बेलायत सरकारले विभिन्न समयमा अध्ययन टोली बनाएर प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१८ मा नेपाल सरकार र बेलायती सरकारको ‘ब्रिटिस गोर्खा भेट्रानको संयुक्त प्राविधिक कमिटी’ ले र सन् २०१४ मा सांसद ज्याकी डोले–प्रिइसको नेतृत्वमा गठित बेलायती संसदीय समूहले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको गुनासाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ती प्रतिवेदनले गोर्खा सैनिकका गुनासालाई दुई मुलुकबीच द्विपक्षीय वार्तामार्फत समाधान गर्न सकिने राय दिएका थिए ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि सन् २०१९ मार्च १५ मा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘समितिले भूपू ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका विषयमा अध्ययन गरेपछि हामीले नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने राय दिएका हौं,’ समितिका सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले भने । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत १ मा बेलायत भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग दुई मुलुकबीच छलफल गरेर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासा समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

स्रोत- इकान्तिपुर ।