कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत बेलायतले नेपाललाई थप खोप दिने, आगामी अगस्टभित्र उपलब्ध गराउने
एजेन्सी । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप वितरण अभियान कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत बेलायतबाट खोपको दोस्रो खेप अगस्ट महीनासम्ममा नेपाल आइपुग्ने भएको छ । दक्षिण एसिया र कमनवेल्थका लागि बेलायतका स्टेट मिनिस्टर तारिक अहमदले ३० जूनमा बेलायती संसद् ‘हाउस अफ कमन्स’का सांसद जोन हेजलाई लेखेको पत्रमा दोस्रो खेपको खोप अगस्टभित्र नेपाल पुग्ने उल्लेख छ ।
“कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाललाई २० लाख डोज खोप छुट्याइएकोमा यसमध्ये ३ लाख ४८ हजार डोज पहिल्यै नेपाल पुगेको र थप खोप अगस्टसम्ममा पुग्ने हामीले बुझेका छौं,” उक्त पत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, बाँकी सबै खोप एकैचोटि नेपाल आइपुग्ने हो वा होइन भनेर पत्रमा खुलाइएको छैन ।
२० लाख बाहेक थप खोप खरीद गरेर ल्याउन विश्व ब्यांक र एसियाली विकास ब्यांक (एडीबी) ले नेपाल सरकारलाई रकम उपलब्ध गराएको उक्त पत्रमा बताइएको छ । नेपाल सरकारलाई खोप खरीदमा सहयोग गर्न यी दुवै निकायलाई बेलायतले केही रकम सहायता गरेको पत्रमा भनिएको छ । यो आर्थिक सहायताका साथै कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको सबै खोप आपूर्ति भएमा नेपालको ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्नसक्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालले कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत एक करोड ४८ लाख डोज खोप पाउने निबर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताएका थिए । कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीको यो कठिन समयमा नेपाललाई सहयोग गर्न बेलायत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग निकट रहेर काम गरिरहेको पत्रमार्फत जनाइएको छ । कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत खोप उपलब्ध गराउन बेलायत प्रमुख दाता मुलुक हो । कोभ्याक्सका लागि बेलायत एक्लैले ५४८ मिलियन पाउन्ड (करीब ९० अर्ब रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
विश्वका धनी देशहरूको समूह जी–सेभेनको हालै सम्पन्न सम्मेलनका क्रममा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बेलायतले अर्को वर्ष सन् २०२२ सम्ममा खोपको अभाव भएका मुलुकहरूलाई कम्तीमा एक सय मिलियन (दश करोड) डोज दिने घोषणा गरेका छन् ।
बेलायतबाट प्रकाशन हुने ‘द टेलिग्राफ’ ले २८ जूनमा रिपोर्ट प्रकाशन गर्दै नेपाललाई खोपको आवश्यकता परेको बेला बेलायतले बेवास्ता गरेकोमा आलोचना भइरहेको उल्लेख गरेको थियो । यही रिपोर्टको आधारमा अधिकारकर्मीहरूले बेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाललाई दिइने कोरोना खोपबारे स्टेट मिनिस्टरले जानकारी गराएका हुन् ।
दक्षिण एसियाका लागि बेलायतका स्टेट मिनिस्टरले सांसदलाई पठाएको पत्र:
