को हुन त गण्डकी प्रदेशको नबनियुक्त खेलकुद मन्त्री दिपक मनाङगे, कस्तो छ ईतिहास ?
पोखरा । दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) गण्डकी प्रदेश सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बागडोर सुम्पिए । मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद मनाङे आफ्नै इच्छामा खेलकुद मन्त्री बनेको बताउँछन् । आफू खेलकुद क्षेत्रसँग नजिक रहेको र यसमै केही गर्ने ढृढताका साथ मन्त्रालय सम्हालेको उनको भनाइ छ ।
‘म यही क्षेत्रसँग नजिक भएको मान्छे हुँ, मसँग योजनाहरु छन्, अब त्यो सामाजिक मन्त्रालय धेरै ठुलो थियो, मैले फुटाम भनिरहेकै थिएँ,’ उनले भने । मनाङे ए डिभिजन क्लब मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबका सल्लाहकार हुन् । आफ्नो सरकार ढल्न लागेका बेला मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई मन्त्री पद दिएका हुन् । मनाङेले आफूलाई पछिल्ला दिनमा कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा नजिक रहेको प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । उनले सदनमा आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले छुट्टै कुर्ची मिलाउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए भने एमालेलाई तिरेको लेबी पनि फिर्ता मागेका थिए ।
मनाङे कांग्रेस नेतृत्वको मोर्चामा लागेर मन्त्री हुने हल्ला पनि प्रदेश सभामा व्यापक भएको थियो । कम्युनिस्टहरुले नेपालमा केही गर्न नसकेको प्रतिक्रिया पनि मनाङेले दिन थालेका थिए । बुधबार प्रदेश सभाको कार्यसूची अनुसार अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुँदै थियो । मनाङे भने मतदानमा नजाने बताएका थिए । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरलेको पक्षमा मतदान गर्न सक्ने आँकलन गरिएको उनले आफूलाई मनाङका जनताले पृथ्वीसुब्बाको विपक्षीमा नजान भनेपछि मतदानमा नआएको बताएका थिए ।
मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदैमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारलाई खास अर्थ भने राख्दैन । मनाङेसहित मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २८ सांसद छन् । विपक्षी मोर्चामा भने ३२ सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव पास गर्न ३१ सांसद आवश्यक पर्छन् । अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने दिन मुख्यमन्त्री गुरुङले विपक्षी मोर्चाका सांसद तान्न नसके उनको सरकार ढल्ने निश्चितप्राय छ ।
जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बुधबार ‘सम्पर्कविहीन’ भएपछि केही दिनका लागि गुरुङ सरकारको आयु थपिएको छ । शाही पछि चरक मेमोरियल अस्पतालमा भेटिएका थिए । उनलाई कोराना लागेको बताइएपनि उनको रिपोर्ट शंकास्पद छ । मंगलबार एकैसाथ दिएको स्वाबमा एउटाको रिपोर्ट पोजेटिभ र अर्को रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । उनी मध्यान्हसम्म आफ्ना दलका नेता कृष्ण थापासँग फोनवार्तामा मतदान गर्न आउने बताएपनि पछि फोन अफ गरेर बसेका थिए । उनका स्वकीय सचिव मिलन हमालले केही घन्टा पछि शाही चरकको आईसियुमा रहेको भन्दै खुलाएका थिए ।
उनको मंगलबारको स्वाब शंकास्पद भएपछि बुधबार नै उनको तेस्रो कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । त्यो रिपोर्ट पोजेटिभ आएपनि फेरी रिपोर्ट नै शंकास्पद बनेको छ । कलेक्सन मिति र रिपोर्टिङ टाइममा जम्मा १ मिनेटको अन्तर देखिएपछि शाहीको छवि थप विवादित बनेको थियो । अब हुने मतदानमा शाहीको भूमिकाले मनाङेको मन्त्रीको म्यादको टुंगो लगाउने छ । एकसाथ जस्तै समयमा मोबाइल अफ गरेर सम्पर्कविहिन भएका यी दुई नेतामध्ये मनाङेको भाग्य खुल्दा शाहीको के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
को हुन् मनाङे ?
मनाङे सुरुआती दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग नजिक थिए । राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकीकरणपछि उनी मनाङ जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । २०६१ मा खुकुरी प्रहार गरेर चक्रे मिलनको बायाँ हात काटेको आरोपमा मनाङेमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा लागेको थियोे । उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २ वर्ष जेल सजाय तोकिदिएको थियो ।
उनलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६९ मा ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । पुनरावेदनको निर्णयलाई सर्वोच्चले पनि सदर गरिदिएपछि २०७४ मा मनाङे भूमिगत थिए । मनाङे २०७४ असोजमा एमाले छिरे । तर उनलाई एमालेले विवादित छवी भएको भन्दै प्रदेश सभा निर्वाचनमा उठाएन । एमालेले खाण्डा लामा गुरुङलाई टिकट दिएको थियो । पछि एमालेले खाण्डाको उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै मनाङेलाई समर्थन दिएको थियो ।
२०७४ मंसिर १० गते भएको प्रदेश सभा चुनावमा मनाङ ‘ख’मा एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका मनाङे निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७५ वैशाख ७ गते प्रहरीको नियन्त्रणमा आए । उनी ९ महिना जेल बसेर निस्के । नयाँ फौजदारी संहिता अनुसार १० वर्षभन्दा भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउने हुँदा मनाङे पुस ६ गते छुटे ।
उनले २०७६ असार १९ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सदस्यता लिएका थिए । तर उनी पार्टी प्रवेश गरेको पत्र संसदमा दर्ता नभएपछि उनी अहिले पनि स्वतन्त्र सांसद गनिन्छन् । यद्यपी उनी सत्तारुढ नेकपाकै दीर्घामा बस्दै आएका थिए । मनाङेले सांसद पदको शपथ ग्रहण पनि ढिला गरी लिए । प्रदेश सभाका अरु सांसदले २०७४ माघ ७ गते शपथ लिए पनि उनले लिएका थिएनन् । उनी निर्वाचित भएको एक वर्षपछि २०७५ माघ १४ मा शपथ लिएका थिए । उनले पुस १२ मा शपथ लिइ पाउँ भनी प्रदेश सभामा निवेदन दिएका थिए ।
स्रोत- इकागज
