छलफल गर्न समय मिलोस् भनेर अधिवेशन अन्त्य गरें : मुख्यमन्त्री गुरुङ
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको निर्णय सार्वजनिक भएलगतै तीन दलले बिहीबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी थालेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको थाहा पाएपछि बुधबार राति नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार मध्यरात १२ बजे संसद अधिवेशन अन्त्य गरे । ६ गते बोलाइएको बैठक बस्न नदिई अधिवेशन अन्त्य गरेपछि नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेका नेताहरुले यसलाई राजनीतिक बेइमानीको संज्ञा दिए । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए सामना गर्छुभन्ने मुख्यमन्त्री डराएर भागेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैली अपनाएको आरोप लगाए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले भने सबै दल तथा पक्षसँग छलफल गर्न समय होस् भनेर अधिवेशन अन्त्य गरेको तर्क गरेका छन् । ‘म किन भाग्ने, मजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्छु ? भागेर कहाँ जाने होर म ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विशेष अधिवेशनको माग गरेर. बैठक बस्नुपर्छ र संसदमा म थापिनुपर्छ भन्ने थाहा छैन र ?’
त्यसो भए किन हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले छलफल गर्ने समय चाहिएको दोहोर्याए । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही नभएको भन्दै एमाले नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘मैले माथि पनि भनेको छु, कमसेकम प्रचण्डसँग कुरा चलाऔं । बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गरौं । या चाहिं शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गर्दा के हुन्छ ? मोहनविक्रम छन्, चित्रबहादुर केसी छन् । सबैसँग छलफल गर्दा म सम्भावना पनि देख्छु ।’
यो अवधिमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन किन हतार भएको रहेछ भन्ने जान्ने समय पनि हुने उनको तर्क छ । ‘पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ठूलै भ्रष्टाचार गरेर उहाँहरुलाई हतार भयो कि ? संघीयताविरोधी काम गरेर हतार भयो कि ? वाम गठबन्धनको सहमति विपरीत काम गरेर हतार भएको हो कि ? ‘प्रतिपक्षलाई अपमान गरें कि ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यस्तो त केही भएको त छैन ।’
काठमाडौंमा रिस उठेको बिरालोले पोखरा आएर खाँबो चिथोर्छ भनेझैं केन्द्रको रिस प्रदेशमा पोखिएको उनको दाबी छ । केन्द्रको रिसले भइरहेको प्रदेश सरकारलाई हटाउनु संघीयता र स्थिरता दुवैको मर्मविपरीत निर्णय भएको उनको भनाइ थियो । नयाँ सरकार गठन गर्न खोज्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म भएपनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारको किन विकल्प खोज्नुपर्यो ? भन्ने प्रश्न मुख्यमन्त्रीको छ । केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता नलिएको माओवादी र जनमोर्चाले प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन खोज्नु प्रतिगामी कदम भएको उनले दाबी गरे । मन्त्री नै बन्ने भए आफूले पहिले पनि दिएको र अब पनि दिने बताउँदै अझै छलफल र सहकार्यको ढोका खुला गर्न पनि अधिवेशन अन्त्य गरेको मुख्यमन्त्रीले बताए ।
मुख्यमन्त्रीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २८ प्रदेशसभा सदस्यले बिहीबार मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गरिएको छ । तीन दलले बिहीबार नै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरे पनि नयाँ सरकार गठनकै पक्षमा मतदान गर्ने बताएको छ । तीन प्रदेशसभा सदस्य भएको जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा ३१ मत हुन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३, जसपाका २ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । माओवादीबाट सांसद बनेका नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख छन् ।
