मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी, प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएको छ । नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा माओवादीसहितका दलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको हो । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार बचाइराख्न ३ सांसदको आवश्यकता थियो । तर ३ सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएर काँग्रेसलाई नै नयाँ सरकार बनाउन सघाउने नीति लिएको छ ।
स्रोतका अनुसार जनमोर्चाको सहयोगमा काँग्रेस, माओवादी र जसपाले आजै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् भने काँग्रेस १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपाका २ सांसद रहेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन २५ प्रतिशत संख्याको हस्ताक्षर भए पुग्छ । यस्तै नयाँ सरकार बनाउन ३१ सांसदको जरुरी हुन्छ । स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेका दीपक मनाङेको साथ गुरुङलाई रहेको भएपनि उनलाई सरकार जोगाइराख्न ३ सांसदको जरुरत रहेपनि समीकरण बदलिँदा उनको सरकार संकटमा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले गरे प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य
त्यस्तै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सम्भवतः बिहीबारै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी विपक्षी दलहरुले गरेपछि त्यसलाई छल्न अधिवेशन हतारमा अन्त्य गरिएको हो । नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा माओवादीसहितका दलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको थियाे । विपक्षीहरुको काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्ने तयारी गरेका थिए ।
जनमोर्चाको सहयोगमा काँग्रेस, माओवादी र जसपाले आजै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तरखरमा थिए । आफू संकटमा परेपछि अधिवेशन हतारमा अन्त्य गरिएको हो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् भने काँग्रेस १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपाका २ सांसद रहेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन २५ प्रतिशत संख्याको हस्ताक्षर भए पुग्छ । यस्तै नयाँ सरकार बनाउन ३१ सांसदको जरुरी हुन्छ । स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेका दीपक मनाङेको साथ गुरुङलाई रहेको भएपनि उनलाई सरकार जोगाइराख्न ३ सांसदको जरुरत रहेपनि समीकरण बदलिँदा उनको सरकार संकटमा परेको छ ।
