सर्वोच्चको फैसला : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, १३ दिनभिब संसद बैठक बोलाउन आदेश (पूर्ण पाठ)
काठमाडाैं, ११ फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । केहीबेर अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले फैसला सुनाउँदै सरकारको विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउन आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका आधारमा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाकाे फैसला गरेको हो । लामो समयको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वाेच्चकाे आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाउन भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएका हुन् ।
गत पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिटको सुनुवाइको संवैधानिक इजलासमा भएको थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
