राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा परिमार्जन, पूर्वराजा र अन्य पूर्वपदाधिकारी असन्तुष्ट

नेपाल सरकारले हालै परिमार्जन गरेको विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासमबन्धी कार्यविधिले छ जना अतिविशिष्ट व्यक्ति अनि विशिष्ट व्यक्तिलाई दिइने सुरक्षाबारे नयाँ व्यवस्था गरेको छ । छ जना अतिविशिष्ट व्यक्तिमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीको सुरक्षा अन्य समयभन्दा फरक भएको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा चलेको थियो । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । उक्त कार्यक्रममा सादा पोसाकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या बढाइएको आकलन गरिएको छ ।

नयाँ सुरक्षाबिधी अनुसार प्रधानमन्त्रीको भित्री घेराको सुरक्षा व्यवस्थापनमा जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । सादा पोसाकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू सेनाकै हुन् ।

नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त उपरथी विनोज बस्न्यातले सिंहदरबारमा देखिएको सुरक्षा हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा थप भएको आफूलाई पनि लागेको बताए । “अस्तिको तस्बिर हेरेर सुरक्षा तह बढाइएको नै रहेछ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। तर तस्बिर सबै सुरक्षाकर्मी एकै ठाउँ भेला भएको बेला लिइएको हो वा त्यसरी नै सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको हो भन्ने चाहिँ अलि समय आफैँले नहेरी भन्न सकिन्न,” उनले भने । तर नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले कार्यविधि परिवर्तन भए पनि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन नआएको उल्लेख गरे ।

“त्यो कार्यालयको कारण मात्र त्यस्तो देखिएको हो । नेपाली सेनाको पाँच जना क्लोज प्रोटेक्शनमा खटिन्छन् । पाँच जनाले नेपाल सरकारको विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा कार्यविधि २०७७ अनुसार नेपालका अतिविशिष्ट छ जनालाई नै सुरक्षा प्रदान गर्ने हो,” पौडेलले भने।

गृह मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा थप गरिएको नभई ‘पुनःपरिभाषित गरिएको’ बताएको छ । “प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा थप भएकोभन्दा पनि पुन:परिभाषित गरिएको हो । पुन:परिभाषित भनेको एउटा सुरक्षा निकायलाई दिइएको जिम्मा अर्कोलाई दिने भन्ने हुनसक्छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने ।

पूर्वराजा र अन्य पूर्वपदाधिकारी असन्तुष्ट

सरकारले गत मंसिरमा परिवर्तन गरेको कार्यविधिमा सबैजसो पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षाका लागि प्रदान गरिने जनशक्ति कटौती गरिएको गृह मन्त्रालका प्रवक्ता बुढाले बताए । नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि माघ महिनाभित्र मात्रै नेपाल प्रहरीका ७७ जना र सशस्त्र प्रहरीका ९१ जना गरी १६८ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता आइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संसद् विघटनको विरोधमा नेकपामा तीन र कांग्रेसका एक गरी चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सडक सङ्घर्षमै रहेका बेला सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा घटाउने निर्णय गरेकाले कतिपय पूर्वपदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन् । प्रवक्ता बुढाका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित एक दर्जनजति पूर्वपदाधिकारीले सुरक्षा नघटाउन आग्रह गर्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् ।

“मेरो निजी बुझाइमा अहिलेको अवस्थामा पदमा नरहेका व्यक्तिहरूमा पनि उत्तिकै सुरक्षा चुनौती छ कि जस्तो लाग्छ,” पूर्वउपरथी बस्न्यातले भने । गृह मन्त्रालयले भने कतिपय पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा खतरा नभए पनि राज्यबाट उपलब्ध गराइने सुरक्षालाई समाजमा मानप्रतिष्ठाको विषय बनाइएका कारण फिर्ता गरिएको दाबी गरेको छ ।

“मन्त्रालयले हचुवाका भरमा उहाँहरुको सुरक्षा फिर्ता गरेको हैन । एउटा विज्ञहरु सहितको समितिले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा जोखिम, उहाँहरूको जिम्मेवारी लगायतका पक्षको अध्ययन गरेर दिएको सुझावमा आधारमा कार्यविधि परिमार्जन गरिएको हो,” बुढाले भने । “हामी उहाँहरुलाई भएको सुरक्षा खतराको विश्लेषण गर्छौँ र साँच्चिकै खतरा छ भन्ने आधार देखिए निर्णय पुनर्विचार पनि गर्छौँ,” उनले भने ।

गोप्य राखिएको कार्यविधिमा पूर्वपदाधिकारीहरुलाई उपलब्ध गराइने सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या घटाइएको भनिए पनि बहालवाला पदाधिकारीले पाउने सुरक्षा जनशक्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीले केही बोल्न चाहेनन् ।

स्रोत- बि.बि.सी नेपालीसेवा