नेपाली सैनिक सेवा नियमावली तेस्रोपटक संशोधन, सिपाहीलाई १६ वर्षमा पेन्सन
काठमाडौं । आफ्नो कार्यकालमा नेपाली सेनाका सिपाहीलाई १६ वर्षमा पेन्सन दिलाउने प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको सपना पूरा हुने देखिँदै गएको छ । हालै नेपाली सेनाले सैनिक सेवा नियमावली तेस्रोपटक संशोधन गरेको छ । जसमा फलोअर्स र सिपाहीको पेन्सन सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमा हुने उल्लेख छ । प्रधानसेनापति थापाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सेनाले सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरेको हो ।
नयाँ नियमावलीअनुसार, ०६० साल वैशाख २८ गते र सोभन्दा पछि नेपाली सेनामा भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीको पेन्सन अवधि १६ वर्ष हुने उल्लेख छ । नेपाली सेनामा हाल सिपाहीको पेन्सन लिएर निवृत्तिभरणका लागि २० वर्ष सेवाअवधि पुग्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, यसअघि १६ वर्षमै पेन्सन पाइन्थ्यो । बीचमा १६ वर्षे पेन्सन अवधीलाई संशोधन गरेर सरकारले सबै निकायमा सेवा अवधिको उमेर एकरुपता बढाइ २० बनाएको थियो । पेन्सन अवधि बढाइएपछि लामो समयदेखि सिपाहीहरूले गुनासो पोख्दै आएका थिए ।
सिपाहीको पीर मर्का बुझेका प्रधानसेनापति थापाले उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि सेना प्रमुख भएदेखिनै प्रयास गर्दै आएका छन् ।सेनाले पछिल्लो समय नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेसँगै तल्लो तहमा जागिर खाने सैनिकमा खुशियाली देखिएको छ । तर, अन्तिम निर्णय अझै भइसकेको भने होइन् । सैनिक सेवा नियमावली संशोधनका लागि रक्षा मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति जनाएको हो ।
संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा सिपाहीसँगै अन्य दर्जाको पनि पेन्सन अवधि परिमार्जन गरिएको छ । नियमावलीअनुसार, अब सहायक सेनानी र सोभन्दा माथि महारथीको पेन्सन २० वर्षमा हुनेछ। सुवेदार, प्रमुख सुवेदारको १९, जमदारको १८ र प्युठ, अमलदार तथा हुद्दाको सत्र वर्ष कायम गरिएको छ ।
निर्णय प्रधानमन्त्रीको हातमा नेपाली सेनाले सिपाहीहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि कदम चालेपनि अन्तिम निर्णय अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हाल रक्षा मन्त्रालयले समेत जिम्मेवारी आफैं सम्हालिरहेका छन् । कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको ‘सैनिक सेवा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७’लाई अब रक्षाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संशोधनका लागि प्रस्ताव लैजाने छ । क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले इच्छा देखाए यो नियमावली हुबहु पास हुने निश्चित छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सैनिक नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पास भएपछि सो निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलाई स्वीकृती प्रदान गरेपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै १६ वर्षे पेन्सन कार्यान्वयनमा आउनेछ । सेनामा मात्र नभई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि पेन्सन अवधि घटाउन माग हुँदै आएको छ । नेपाली सेनामा १६ वर्षे पेन्सन अवधि कार्यान्वयनमा आए अन्य सुरक्षा निकायमा समेत यसको सकारात्मक असर देखिने छ । सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका आईजिपीले पनि सिपाहीको मर्का सम्बोधनका लागि कदम उठाउन बाध्य हुनेछन् ।
स्रोत- dainikonline
