नेपाल बिकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदै
जनार्दन बराल र जीवन बस्नेत ।
नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सिडिपी)मा नेपालले स्तरोन्नतिका लागि मुलुक तयार रहेको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेको छ । हिजोबाट जारी सिडिपीको बैठकमा नेपालको प्रस्तावमा छलफल हुने र सन् २०२४ बाट नेपाल स्तरोन्नति हुने गरी निर्णय हुने सम्भावना रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ‘अब हामीले खासगरी स्तरोन्नतिपछिको रणनीति असाध्यै बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ,’ सदस्य सचिव भण्डारीले बताए ।
अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा सूचक तय गरिएका छन् । तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नति हुने बाटो खुल्छ । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम बिन्दु)का आधारमा नेपाल ५ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको मापदण्डअनुसार हरेक तीन–तीन वर्षमा हुने समीक्षामा लगातार दुईपटक योग्य बनेपछि स्तरोन्नतिको निर्णय हुन्छ । सन् २०१८ मा समेत नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका सूचकमा थप सुधार गर्दै योग्य नै थियो । तर, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेख्दै भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायत काम बाँकी रहेकाले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी गराएको थियो । नेपालको अनुरोधपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सिडिपी बैठकले त्यो साल नेपालबारे समीक्षा नै गरेन । त्यसको तीन वर्षपछि अहिले अर्थात् सन् २०२१ नेपालबारे समीक्षा भइरहेको छ ।
अहिले नेपाल आफैँले समेत स्तरोन्नतिका लागि तयार रहेको पत्र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएका कारण सोहीअनुसारको निर्णय आउने सम्भावना अधिक भएको योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले बताए । ‘पछिल्लो समय प्रकाशित भएका मानव विकास प्रतिवेदन, दिगो विकास लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदनलगायतले पनि स्तरोन्नतिमा जान उपयुक्त हुन्छन् भनेर सुझाब आएका छन्,’ उनले भने । स्तरोन्नतिमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा प्रशस्त छलफल भएको र थालनीमा कोभिडका कारण नजाने कि भन्ने विषय उठे पनि अन्त्यमा स्तरोन्नतिमा जान ठीक हुन्छ भन्ने भएपछि त्यसैअनुसार यो वर्षको मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको प्रवक्ता शाहीले जानकारी दिए ।
यो वर्ष अर्थात् सन् २०२१ को समीक्षामार्फत स्तरोन्नतिको निर्णय भए पनि नेपाल सन् २०२४ पछि मात्रै विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने सचिव भण्डारीले बताए । ‘विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाउँदै आएका सुविधाहरू गुम्ने हुन् कि भन्ने डर विभिन्न क्षेत्रबाट प्रकट भएको छ । आगामी तीन वर्षपछि मात्रै हामी स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसवेलासम्म हामीले सुविधा पाइरहनेछौँ,’ सचिव भण्डारीले भने, ‘त्यसपछिका तीन वर्ष अर्थात् २०२७ सम्म पनि सुविधा पाउने गरी ग्रेस अवधि माग्दै छौँ ।’ यहीबीचमा नेपालले स्तरोन्नतिपछि कुन ढंगले अघि बढ्ने भनेर गम्भीर तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये दुईमा पास
स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये नेपाल दुईवटामा उत्तीर्ण भए पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने थ्रेसहोल्डभन्दा मुनि नै छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । तर, हालै प्रकाशित मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ९ सय ११ अमेरिकी डलर मात्रै छ । अघिल्लो वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ६० अमेरिकी डलर रहेको थियो । पछिल्लो मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि थ्रेसहोल्ड पुर्याउन नेपालले प्रतिव्यक्ति ३ सय १९ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्छ भने तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकांक कुल सयमा ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्छ । नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकांकका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मान) पास गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का अनुसार मानव सम्पत्ति सूचकांक नेपालको अंक ७२ दशमलव १ छ । यो तोकिएको मूल्यभन्दा राम्रो अवस्था हो । त्यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको मान २५ दशमलव ४ अंक रहेको छ । यी दुई सूचकमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप सुधारसमेत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक क्रमशः ६७ दशमलव ९ र २८ दशमलव ३ थियो ।
युएनडिपीका अनुसार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि तोकिएका तीन मापदण्डमध्ये कुनै दुईमा पास भए स्तरोन्नतिका लागि योग्य मानिन्छ । त्यसमा पनि अझ प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे अन्य दुई मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्तरोन्नतिका लागि ढोका खुल्छ ।
स्तरोन्नतिको मिति सार्न महासंघको आग्रह
स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने तीन सूचकमध्ये दुईमा न्यूनतमभन्दा बढी अंकसहित नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयार भए पनि स्तरोन्नतिको मिति सार्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण आर्थिक विस्तारमा संकुचन आएको, सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक उत्थानशीलतामा नकारात्मक असर परेको भन्दै महासंघले स्तरोन्नतिको मिति पर सार्न उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिव्यक्ति आय कम रहेको अवस्थामा कोभिडको थप प्रभावलाई मनन गरेर पनि मिति सार्न उपयुक्त देखिएको महासंघको धारणा छ । ‘विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको मुख्य आधार भनेको प्रतिव्यक्ति आय हो, त्यसमा नेपाल निकै पछि छ, कोरोनाका कारण आम्दानीको स्तर र अवसर दुवै खुम्चिएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने । छिमेकी मुलुक बंगलादेशले पनि स्तरोन्नतिको निर्णय गरे पनि ऊ तीनवटै सूचकमा योग्य भइसकेको तथा तयारी पनि धेरै नै गरेको उनले बताए । स्तरोन्नतिपछिको रणनीति निर्माणमा नेपालले अझै थप तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
तत्काल स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पाइरहेको विशेष गरी व्यापारसँग सम्बन्धित सुविधा कटौती हुने महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए । ‘हाम्रो निर्यातको परम्परागत आधार अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा पाउने भन्साररहित सुविधा हो,’ महासंघले भनेको छ, ‘निर्यातको अधिकांश हिस्सा भारत, युरोप, अमेरिका र अन्य विकसित मुलुकले दिएको सुविधाअन्तर्गत हुन्छ ।’ बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रमा पनि अल्पविकसित मुलुकमै रहँदा मुलुकलाई फाइदा पुग्ने महासंघले जनाएको छ । यसबाहेक वैदेशिक सहायता पनि स्तरोन्नतिले प्रभावित हुने महासंघको ठहर छ । ‘स्तरोन्नति हुँदा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको अवसर गुम्नेछ,’ महासंघले भनेको छ, ‘व्यावसायिक ऋण लिएर काम गर्ने क्षमता मुलुकको छैन ।’
स्रोत- नयाँपत्रिका
