राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार बिहान प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन् । विधेयक प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा नै संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको थियो। २०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो ।
विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । दोस्रो पटकसमेत विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। त्यसपछि उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको थियो । पछिल्लो समय सरकारले जेठ १२ मा राष्ट्रपति पौडेललाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
प्रश्नको घेरामा राष्ट्रपति
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको निर्णय कुन संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत गरे ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा ठीक एक घण्टाअघि यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनु संयोगमात्र हो कि भूराजनीतिक कारण पनि छ ? यावत् प्रश्न उठेका छन् ।
काठमाडौँ — तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । अघिल्लो संघीय संसद्बाट नौ महिनाअघि पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले अहिले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिको यो निर्णय सत्तापक्षका नेताहरूका लागि स्वागतयोग्य भए पनि संवैधानिक, कानुनी र संसदीय मूल्य-मान्यताको कसीमा भने प्रश्नको घेरामा परेको छ । जसलाई विपक्षी दलका नेताहरूले सावर्जनिक प्रतिक्रिया मार्फत् प्रश्न उठाइसकेका छन् ।
संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नबाट चुकेकी थिइन् । त्यही कुरालाई अहिले सच्याउने नाममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि उल्टो बाटो हिँडेका छन् र आफैंमाथि प्रश्न उठ्ने काम गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको निर्णय कुन संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गरे ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्कनु भन्दा ठिक एक घण्टाअघि यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्र हो कि कुनै भूराजनीतिक कारण पनि छ ? यवात् प्रश्न उठेका छन् ।
यो निर्णयबाट अघिल्लो राष्ट्रपतिले रोकेका विषय र अघिल्लो सदनबाट पारित भएर अड्केका विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले जहिले पनि प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । जबकी संविधानमा संघीय संसद्ले पारित गरेर प्रमाणित भई आएका विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसरी प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा के गर्ने ? भन्ने कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था स्पष्ट थिएन । अनन्तकालमा पनि प्रमाणीकरण हुनसक्छ भन्ने नजिर स्थापित हुनु अनौठो भएको छ ।
राष्ट्रपतिले रोकेको विधेयकलाई कसरी प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने प्रश्न उठिसकेको सन्दर्भमा फेरी नयाँ संसद्मा ल्याएर पुन: पारित गरी राष्ट्रपति कहाँ पठाउने विकल्प थियो । तर यो प्रक्रियामा प्रवेश नगरी पुरानै संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राप्त भएको पत्रका आधारमा प्रमाणीकरण गरिदिए ।
राप्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ गतेको निर्णय र पत्रका आधारमा संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२), (३), (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्दान्त अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको हो ।
संविधानको धारा ६१ का तीनवटा उपधारामा यस्तो व्यवस्था छ –
‘(१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ । (२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ । (३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ । (४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’
यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आफ्नो संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने दायित्व निर्वाह गरेको भन्न खोजेका छन् ।
संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । यो धाराका तीनवटा उपधारामा भनिएको छ –
१) राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । २) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ । ३) उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
धारा ६६ उदृृत गर्दै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अन्तर्गत आफूले प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपतिका कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने भएकाले उसले गर्ने हरेक निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्को संलग्नता हुने मान्यतामा टेकेर नौ महिना पुरानो विधेयक पारित गर्ने काम पौडेलले गरे ।
कार्यकारी अन्तर्गतका कामको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति कार्यकारीको निर्णयभित्र बाँधिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । तर विधायिकी काम जोडिने राष्ट्रपतिको भूमिकामा कार्यकारीको निर्णयअनुसार चल्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न अब पौडेलमाथि उठेको छ । विधेयकको विषयमा राष्ट्रपति र संघीय संसद् सरोकारवाला हुन् । प्रमाणीकरणबारे संविधानले १५ दिनको सीमा तोकेको छ । तर प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने संवैधानले नै परिकल्पना गरेको छैन । यो अस्पष्टताको निरुपण संसद्बाट हुने कि मन्त्रिपरिषद्बाट भन्ने टुंगो नलाग्दै राष्ट्रपतिले पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा प्रमाणीकरण गरिदिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिको यो निर्णयबाट सार्वभौम संसद्को अधिकार हनन भएको बताएका छन् । ‘१५ दिने भित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो त्यो भन्दा बढी समय थप्ने अधिकार कसले दियो ?,’ नेम्वाङले प्रश्न गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको यो निर्णयमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रश्न गरेको छ । ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराइ, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध छ,’ रास्वपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले भनेका छन् ।
संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदे सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले थन्क्याइदिएकी थिइन् । यो प्रक्रियामा कार्यपालिका नभई व्यवस्थापिका र राष्ट्रपति कार्यालय मात्रै संलग्न थिए । जुन संविधानको व्यवस्था मुताविक हो ।
तत्कालीन राष्ट्रपतिले दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णयबाट सत्तारुढ दलहरू चिढीएका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै आएका उनीहरू सत्तामा फर्किएपछि नयाँ संसद् आइसकेको अवस्थामा पनि पुरानै विधेयक पारित गराउन पहल गरेका थिए ।
तीन साताअघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर उनीहरूले पहिलेकै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । तर राष्ट्रपति पौडेल भण्डारीले पहिल्यै रोकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक प्रबन्ध नभएको भन्दै सुरुमा केही हच्किएका थिए । प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक आधारको निश्चितता खोजिरहेका पौडेलले त्यो आधार चाहिँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काम गर्ने भन्ने धारा ६६ को व्यवस्थामा भेटे । जुन अहिले आलोचनाको घेरामा पर्यो ।
‘आजबाट नयाँ नजिर बसाउन खोजियो– प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने । प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन हो र यसले संसदको विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको छ । अत्यावश्यक छ भन्ने लागेको भए सरकारलाई विधेयक संसदमा ल्याएर पुनः प्रमाणीकरण गर्न के चिजले रोक्यो ?,’ एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रश्न गरेका छन् ।
नागरिकताको विषयमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको चासो रहेको भन्दै आशंका गर्नेहरूलाई बल मिल्ने गरी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले यसको भूराजनीतिक आयामबारे पनि संकेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टा अगाडि मात्रै गरिएको बलमिच्याइँले कानुन निर्माण जस्तो कुनै पनि मुलुकको नितान्त आन्तरिक विषयलाई पनि बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ, जुन नितान्त गलत अभ्यास हो ।’
विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संविधानको धारा ११३ मा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था छ :
यही व्यवस्थाअन्तर्गत फेरि संसदमा विधेयक लगेर पास गरी राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याएर विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सकिन्थ्यो । अहिले सत्ता गठबन्धनको बहुमत स्पष्ट भएकाले यो विधेयकलाई पारित गर्न अहिलेको संसद्मा कुनै समस्या थिएन । प्रक्रिया केही लामो भए त्यसलाई छोट्याएर नयाँ संसद्बाट पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याउन सकिन्थ्यो ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकका मुख्य विषय ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पित्तृत्व र मात्तृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान विधेयकमा छन् ।
कानुन नहुँदा यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नागरिकताबाट वञ्चित भएको तथ्यांक छ । त्यसैले यस्तो विधेयक धेरै लामो समयसम्म अड्केर बस्दा नेपालकै नागरिक पनि अनागरिक भएर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसैले कुनै न कुनै रुपमा यो कानुन छिटो बन्नु आवश्यक थियो । विशेषगरी तराईमा नागरिकताको समस्या रहेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले यो विषयमा कुरा उठाइरहेका थिए । बुधबार विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सबैभन्दा पहिले स्वागत गर्ने पनि उनीहरू नै भए । ‘माता-पिता नेपाली नागरिक हुने अनि सन्तान अनागरिक हुने कस्तो देश हाम्रो‚’ अध्यक्ष यादवले बुधबार सप्तरीको राजविराजमा भने, ‘लामो संघर्षपछि यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । राष्ट्रपतिजीलाई धन्यवाद, आशा गरौं अब नागरिकता समस्या समाधान होस् ।’
राष्ट्रपति यो निर्णयले सत्तागठबन्धनलाई अहिले थप मजबुत बनाएको छ । नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर गठबन्धनका केही नेताहरूले गरिरहेको आशंका अब हटेको छ । तर, यो काम प्रश्नरहित अवस्था सिर्जना गरेर गरिएको भए राष्ट्रपति संस्थाकै गरिमा बढ्ने थियो ।
