तीन दिनभित्र माग पूरा नगरे सरकार छाड्ने नाउपाको अल्टिमेटम
काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग पूरा नगरे सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नाउपाका नेता लक्ष्मण थारु (चौधरी)ले सरकारले तीन दिनभित्र माग पूरा नगरे सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले सरकारले टीकापुर घटनाको मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा व्याख्या नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘तीन दिनभित्र हाम्रो माग सुनुवाइ भएन भने हामी सरकारको सहभागिताबारे सोच्न बाध्य हुनेछौं।’
उनले सरकारलाई बुझाएको लाल आयोग, देवीलाल शर्माको प्रतिवेदन सरकारले किन सार्वजनिक नगरेर रोकेको हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले रेशम चौधरीले थारुहरुको अधिकारका लागि लडेकाले उनी निर्दोष भएको बताए । थारुले भने, ‘हामीले सबैसँग कुरा गरेका छौं। सबैले यो राजनीतिक आन्दोलन भएको बताउनु भएको छ। ’उनले हाम्रो अबको आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण हुने बताए ।
जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन १२ गते टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । वि.सं. २०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको मंगलबारको इजलासले मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको हो ।
यसको विरोधमा नागरिक उन्मुक्तिले तीनदिन भित्र माग पूरा नभए जेठ ६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । उनले सर्वोच्च अदालतप्रति कुनै गुनासो नभएपनि सरकारप्रति गुनासो भएको उल्लेख गरे ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेठ ६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपाल बन्द गर्ने घोषणा
त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुरको घटना राजनीतिक भएको र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र रेशम चौधरी लगायतलाई रिहाई गर्नुपर्ने मागसहित नाउपाले जेठ ३, ४, ५ गते कोणसभा र विरोध प्रदर्शन गर्ने बताए । भण्डारीले त्यति बेलासम्म पनि माग पूरा नभए जेठ ६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरे । भण्डारीका अनुसार रेशम चौधरी हत्यारा हुन भन् फाँसी दिने ऐन बनाएर फाँसी दिए हुने तर्क गरे ।
टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो । मंगलबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जन्मकैद सजाय सदर गरेपछि नागरिक उन्मु्क्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका चौधरी जेलमुक्त नभएका हुन् । सोही घटनामा दोषी भनिएका ‘विद्रोह’ भन्ने सिताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले भने सफाइ पाएका छन् । सर्वोच्चले अदालतले उनीहरूलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नुपर्ने नदेखिएकाले थुनामुक्त गरिदिनू भनेको छ ।
त्यसैगरी अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण चौधरीको हकमा भने कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई तीन वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन १२ गते टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । विसं २०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
