मन्त्री नहुँदा बजेट बनाउन अन्यौलमा अर्थ मन्त्रालय
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न दुई महिना बाँकी छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।बजेटको तयारीका लागि अहिले लेखन समिति गठन गरी मन्त्री स्तरमा बजेट छलफल गर्ने समय हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर काम गर्ने सम्भावना छैन । अहिले अर्थले राजनीतिक वा मन्त्रीले चासो राख्ने गर्नुपर्ने काम पन्छाएर बजेटको काम अघि बढाएको छ ।
‘बजेट एक प्रकारको राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । कस्तो प्रकारको सिद्धान्तमा केन्द्रित रहेर बजेटलाई आकार दिने हो भन्ने विषय नयाँ मन्त्री आएपछि नै टुंगिने हो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले नौ वटा उपसमिति गठन गरी बजेट पूर्वतयारीका काम अघि बढाएको छ । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालय स्तरमा छलफल अघि बढेको छैन। बजेटलाई कुन दिशा दिने भन्ने विषयमा कर्मचारी अन्यौलमा छन् । अहिले काम गरेकै टिमले बजेट अघि बढाउने हो वा नयाँ टिम आउने हो भन्ने अन्यौलले पनि समस्या परेको मन्त्रालय भित्रका कतिपय अधिकारीले बताएका छन् । राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे भने नियमित कामहरू निरन्तर अघि बढेको बताउँछन् ।
‘मन्त्रीले लिनुपर्ने केही निर्णयहरू हुन सक्लान् तर पूर्वतयारीको काममा हामी सबै केन्द्रित भएका छौं,’ घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, ‘विभिन्न उपसमिति गठन गरी काम अघि बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका लागि प्रदेश-प्रदेशहरूबाट तथ्यांक संकलनको काम अघि बढाइएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन तयारी गरिएको छ ।’
अहिले अर्थले विभिन्न विभाग तथा महाशाखा प्रमुखहरूको नाममा नौ वटा उपसमिति बनाएर काम अघि बढाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको संयोजकत्वमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटाको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण उपसमिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बुढाको संयोजकत्वमा भन्सार उपसमिति गठन गरिएको छ । गैरकर राजस्व उपसमितिको जिम्मेवारी योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेलाई र अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी सहसचिव ईश्वरी अर्याललाई दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यलाई बैंक वित्तीय संस्था तथा पुँजी बजार उपसमितिको संयोजक तोकिएको छ भने उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमलाई लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राजेन्द्र पौडेललाई कृषि तथा पर्यटन उपसमितिको जिम्मेवारी दिइएको छ । यी उपसमितिले कामलाई अघि बढाएका छन् भने सरोकारवालालाई चैत २० गतेसम्मको समय दिएर सुझाव दिन आह्वान गरिएको छ । विभागीय मन्त्री आएपछि यी उपसमितिले हालसम्म गरेको कामको विषयमा ब्रिफिङ गर्नेछन् । मन्त्रीले बजेट लेखन समिति गठन गरेपछि त्यो समितिले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने छ ।
पहिलोपटक उच्च अंकले राजस्व घटेको अवस्था र बढ्दो खर्चको आवश्यकता बीचको तालमेल मिलाउनु आगामी मन्त्रीका लागि चुनौती बनेको छ। निजी क्षेत्रले अहिले राहत र प्रोत्साहनका कार्यक्रमको अपेक्षा गरेको सन्दर्भमा सरकारले भने राजस्वका स्रोतहरू खोज्नुपर्ने चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटलाई ६ प्रतिशतले घटाएर बजेट सिलिङ तोकेको छ । योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँको सिलिङ तोकेको छ । चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
आगामी वर्षका लागि स्रोतको चुनौती भने निकै बढी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । स्रोत समितिको सिफारिसका आधारमा योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको स्रोत देखाए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण तिर्नुपर्ने छ। यसले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च कम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । साँवा भुक्तानीका लागि सरकारले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रकम छुट्याएको हुन्छ भने ब्याज भुक्तानीको लागि भने चालु खर्च शीर्षकमा रकम छुट्याएको हुन्छ ।
