सुदुर पश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले ‘उधाराे सहमति’ नगर्ने, विश्वासको मत लिन सकस
धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आत्मसमर्पण नगर्ने बताएकी छन् । सरकारले रेशम चौधरीलाई छाड्ने संकेत नदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको नदिने अडानमा छ नागरिक उन्मुक्ति । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूचीसहित हिजैका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक आजलाई सारिएको छ । रावल नेतृत्वमा सरकार बनेको आज एक महिना पुगेको छ ।
आज सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाए सरकार ढल्छ । उनलाई मनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधाबार साँझ वार्ता गरेको थिए । तर, सफल भएन । तर, उनले आफ्ना पार्टीका सात सांसदको फोटो फेशबुकमा राख्दै लेखेकी छन्, ‘हार्नेहरूले हो आत्मसमर्पण गर्ने ! योद्धाहरू त सहिद भएर मर्छन तर परिचय मर्न दिँदैनन् । आफ्नो देश समृद्धिमा पुगोस् कसको चाहना हुन्न र तर एकैदेशका दाजुभाइ माथि गरिएको थिचोमिचोले मुलुक उकालो होईन ओरालोतिर लाग्छ।’ विद्रोह गर्ने आफूहरूको माग नभइ मुलुक समृद्धिका लागि मानुपातिक सहभागिता लक्ष्य भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
‘हिजो आयातितले बजार धान्थे आज हामी आफै सक्षम छौँ । सतहमा दर्हो पिल्लर छ, भूकम्पले समेत हल्लाउन नसक्ने पिल्लरमा दुईचार घन दुस्साहसमात्रै हो’ उनले भनेकी छन्, ‘भलो यसैमा छ, मुलुकीय तलामा तपाईंको पनि साथ रहोस् अनि त चुलिएको महलबाटको दृश्याङ्कन फटिक नजरमा कति सुहाउलान है ?? श्रमले मुलुक समृद्धिशाली बन्छ आश्वासित शब्दले होइन ।’
बैठक सर्यो,मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन सकस
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई विश्वासको मत लिन सकस भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने/नदिनेबारे टुंगो लगाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत लिन सकस देखिएको हो ।
आज दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको प्रदेशसभा बैठक अपरान्ह ४ बजेका लागि सरेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शपथ लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री रावलले आज विश्वासको मत लिने कार्यतालिका थियो । सोही विषयमा छलफल गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद तथा शीर्ष नेताहरू संरक्षक रेशमलाल चौधरी भेट्न काठमाडौं आएका छन् । विश्वासको मतकै लागि प्रदेशसभा बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको थियो। बिहीबार विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्तिम दिन हो। तर,नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सांसद धनगढी नआएपछि बैठक बिहीबारलाई सारिएको थियो ।
रावलले पुस २७ गते मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शपथ लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर, गठबन्धन दल नाउपा बिहीबारसम्म पनि अनिर्णीत छ। उक्त पार्टीका सातै सांसद यसबारे निर्णय लिन मंगलबार जेलमा रहेका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसँग भेट गर्न काठमाडौं गएका थिए। पार्टीभित्रै शक्ति बाँडफाँटबारे कुरा नमिलेकाले निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको स्रोत बताउँछ।
नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले आफ्नो बटमलाइन रेशम चौधरीको रिहाइ भएको बताएकी छन्। ‘रेशम चौधरीको रिहाइको बाटो नखुल्दासम्म हामी सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छैनौं’,अध्यक्ष चौधरीले भनिन्। गठबन्धन दल भने उक्त पार्टीले अन्तिम समयमा आएर विश्वासको मत दिनेमा ढुक्क देखिएका छन्।
माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले शीर्ष नेताहरूबीच नाउपाका माग र मुद्दाबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘शीर्ष तहमा रेशम चौधरीको रिहाइ र नागरिक उन्मुक्तिको मागका बारेमा छलफल भइरहेकै कारण बुधबारको संसद् बैठक बिहीबार सारिएको हो’,मन्त्रीसमेत रहेका भट्टले भने, ‘गठबन्धन सरकार टीकापुर घटना राजनीतिक भएको र रेशमलाल चौधरीको रिहाइकै पक्षमा छ। तर, प्रक्रियाहरू चलिरहेका छन्।’ एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्र पाल नाउपाले बिहीबार विश्वासको मत दिने दाबी गर्छन् । ‘रेशम चौधरी जेलमुक्त गर्ने कार्य संघीय सरकारको हो । यो गठबन्धन संघबाटै बनेकाले शीर्ष नेताहरू छलफलमा छन् । बिहीबार हामी विश्वासको मत पाउँछौं’,पालले भने ।
रावलले पुस २७ गते एमालेका १०,माओवादीका ११,नाउपाका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरपछि मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएका थिए। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा २७ मत बहुमत हो । तर, गठबन्धन दल नाउपा अनिर्णीत हुँदा बहुमत पुग्नेमा मुख्यमन्त्री देखिँदैनन्। केन्द्रको गठबन्धनमा सहभागी नाउपाका सांसदले मुख्यमन्त्रीका लागि पनि प्रदेश प्रमुखले तोकेको समय घर्किन २० मिनेटअघि मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुखमा पनि उक्त पार्टीकै कारण तीनपटक मतदान भएको थियो। उपसभामुख नाउपालाई छुट्याए पनि मनोनयन दर्ता नगरेपछि एमालेकी कोइलीदेवी चौधरीले अवसर पाएकी थिइन् ।
विश्वासको मत लिन नसकेकै कारण प्रदेश सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले शपथ खाएका दिन मन्त्रीमा नियुक्त भट्ट र एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष थापा शर्माले मन्त्रालय पाएका छैनन् ।