क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दाका कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्ने आदेशविरूद्ध परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ । कैफियत प्रतिवेदन भनेको मूल मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतसम्मको आदेशसम्बन्धी विवरण हो ।
गएको मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गरी उनलाई थुनामै राख्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । दुई हप्ताअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर शर्तसहित छोडेको थियो । मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष छ ।
‘उक्त दफा ६७ बाहेकको अवस्थामा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिने वा तारेखमा राख्न सक्ने स्पष्ट विधायिकी कानुन रहेकोमा थुनाको विकल्प उदार हुनुपर्ने भनी आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विधायिकी मनसायविपरीत अभियुक्तलाई धरौट माग गर्ने गरी भएको उक्त आदेश बेरीतको हुँदा बदरभागी छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका दुई नजिर उद्धृत गरेको छ ।
तीमध्ये निर्णय नम्बर ८२०२ मा भनिएको छ- थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यसरी नै शंकित आरोपित समाजमा खुला रूपमा हिँड्न सक्ने भई समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउ ज्यान नै खतरामा पर्न सक्ने हुन जान्छ ।
त्यस्तै, निर्णय नम्बर १०२३५ मा भनिएको छ- प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतलाई समेत ध्यानमा राखेर कानुनी आधारहरूसँग मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने वा विवेकसम्मत ढङ्गले धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्नुपर्छ । यी दुवै नजिरविपरीत उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्नु त्रुटीपूर्ण रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ ।
त्यस्तै, पीडितको अवस्था र परिस्थितिलाई समेत उच्च अदालतले नजर अन्दाज गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । ‘यी प्रतिवादीले पीडित उपर करणी गरेको तथा निजले पिटेको कारणबाट पीडितको शरीरमा पछाडिपट्टी घाउ लागेको मिसिलबाट देखिएकोमा शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक प्रतिकूल अवस्थामा समेत पीडितले प्रतिवादी उपर उजुरी दिएको अवस्था र परिस्थितिलाई नजर अन्दाज गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश बेरितको हुँदा बदर गरिपाऊँ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमा उल्लेख छ ।
