बिचौलियाको बलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुन: विवादस्पद प्रकृया प्रक्रिया अघि बढाइदै

काठमाडौँ — बजेटको अघिल्लो मध्यरात अनधिकृत व्यक्तिलाई सिंहदरबार बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको प्रश्नमा राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई सुनियोजित सफाइ दिएर अर्थ मन्त्रालय किन फर्काइयो ? २५ औं दिनमा शर्मा मन्त्रालय फर्किएको अर्को दिन कान्तिपुरले लेखेको थियो, अधुरा काम फत्ते गर्न फर्काइयो शर्मा । हो, अधुरा काम पूरा गर्ने क्रममा शर्माले नयाँ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स खोल्न निर्देशन दिएका छन् जबकि सञ्चालनमा रहेका ४१ बिमा कम्पनीका लागि कारोबार नपुगेकाले बिमा समितिले मर्जरको नीति अघि सारेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनअगाडि नै सम्पन्न गर्ने सूचीमा राखेका दर्जन काम विवादास्पद छन् । यसका लागि अर्थमन्त्री शर्मालाई नै अघि सारिएको हो । अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति भएको २० औं दिन अर्थात् सोमबार त्यस्तै एउटा विवादास्पद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

बिमा कम्पनीको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि बिमा कम्पनीहरूलाई दबाब दिँदै आएको बिमा समितिले सातै प्रदेशमा लघु बिमाका नाममा इजाजतपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । इजाजतपत्र खुलाउने प्रयोजनका लागि समितिले सोमबार ‘लघु बिमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको छ । निर्देशिकामा जीवन र निर्जीवन लघु बिमा कम्पनीसम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ, जसले नयाँ कम्पनीहरूलाई इजाजत दिने बाटो खुला गरिदिएको छ । ‘लघु बिमासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी इजाजतको बाटो खुला गर्ने निर्णय भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब बिमाको नयाँ लाइसेन्स खुला हुन्छ ।’

लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गर्नुअघि निर्देशिका जारी गरेर बजारको राय बुझ्ने र सोहीअनुसार उपयुक्त समयमा सूचना जारी गर्ने मनसाय समितिको देखिन्छ । ‘यो काम समिति एक्लैले गरेको होइन,’ स्रोतको दाबी छ, ‘नेताहरूको निर्देशनमा अर्थमन्त्री शर्मा, समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र बिचौलियाबीच केही दिनदेखि निरन्तर भएको छलफलपछि निर्देशिका आएको हो ।’

समिति स्रोतका अनुसार अब हरेक प्रदेशमा बढीमा एउटा (जीवन लघु बिमा वा निर्जीवन लघु बिमा) लघु बिमा कम्पनी स्थापना हुने गरी आवेदन आह्वान गरिनेछ । ‘चार वटा निर्जीवन लघु बिमा र तीन वटा जीवन लघु बिमा गरेर सात कम्पनीलाई नयाँ अनुमतिपत्र वितरण गरिँदै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ७५ करोड तोकिएको छ । प्रदेशमा मुख्य कार्यालय रहे पनि ती कम्पनीले देशभर नै काम गर्न पाउँछन् ।’ यो सबै कामका लागि बिचौलियाले बिमा कम्पनीको इजाजत लिन इच्छुकहरूसँग मध्यस्थता गरिरहेका छन् । ‘लगानी र इजाजत लाइसेन्स पाउने वातावरणको व्यवस्थापनका लागि भन्दै अतिरिक्त रकम उठाउने काम भइसकेको छ, निर्वाचनअगावै इजाजतको काम सम्पन्न हुनेछ,’ स्रोतको दाबी छ ।

अहिले नयाँ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्नु बदनियतपूर्ण छ भन्ने सरकारी अधिकारीहरूले दुई तर्क गरेका छन् । पहिलो– सञ्चालनमा रहेका ४१ कम्पनीले नै बजार अभावमा पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसैले सरकारले मर्जरको नीति अघि सारिरहेका बेला नयाँ बिमा कम्पनीको इजाजत बाँड्न थालिएको छ । दोस्रो– निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी इजाजतपत्र बाँड्ने म्यान्डेट यो सरकारलाई अब छैन ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि यस्ता नीतिगत निर्णय गर्न नहुने विषय कानुनी रूपमा नै गलत भएको बताउँछन् पूर्वर्प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती । ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकारले नयाँ विकासका आयोजनाहरू अघि बढाउने, थप पदपूर्ति गर्ने, कम्पनीहरूको इजाजत बाँड्ने काम गर्न पाइँदैन,’ उप्रेती भन्छन्, ‘यस्ता कामले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्छ । विधि, विधान, कानुन, परम्परा र मान्यताले काम गर्न छाडेको उदाहरण हो यो । सरकारबाट हुने यस्ता गतिविधिहरूमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जान जरुरी छ ।’

गत चैतमा बिमा समितिले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा बोनस सेयर वा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत एक वर्षभित्र निर्देशित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ । यही कारण पछिल्लो दुई महिनामा एक दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

हिमालयन र एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार थालिसकेका छन् । प्रायः कम्पनीले साधारणसभाबाट मर्जरका लागि उपयुक्त साझेदार खोज्ने प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।

यता अर्थ मन्त्रालय तथा बिमा समितिले नयाँ कम्पनीको इजाजतका लागि तीव्र गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । समितिका अनुसार सूचना तयार भइसकेको छ । सूचनामा आवेदन दिने म्याद ३५ दिन तोकिनेछ । उक्त समयभित्र प्राप्त आवेदनउपर मूल्यांकन गरेर बढीमा ७ वटा लघु बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने समितिको तयारी छ । सूचना प्रकाशन भएपछि समितिका सञ्चालकको संयोजकत्वमा एउटा मूल्यांकन उपसमिति गठन गर्ने र त्यसले प्राप्त आवेदनउपर मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट आवेदन छान्नेछ । छानिएका आवेदकलाई इजाजतपत्र वितरण गरिने स्रोतले जनाएको छ ।

बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल पनि सात वटै प्रदेशमा लघु बिमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना रहेको स्विकार्छन् । यद्यपि अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमै उल्लेख भएको व्यवस्था हो । यसकारण लघु बिमाको लाइसेन्स वितरण गर्न आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

कम्पनीको संख्या घटाएर पुँजीगत आधार र सेवाको गुणस्तर बलियो बनाउने नीतिविपरीत बिमा समितिको लाइसेन्स बाँड्ने तयारीले अन्योल सिर्जना गरेको जानकारहरू बताउँछन् । सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ कम्पनी थप्दा थप विकृति निम्त्याउने बिमा क्षेत्र जानकार कृष्णबहादुर बस्न्यातको टिप्पणी छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ कम्पनी थप्नुको साटो भएका कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवाको गुणस्तर र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनुपर्छ, उनी भन्छन्, ‘लाइसेन्स मात्र बाँडेर भएन, बरु नयाँ कम्पनी थप्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा पनि पर्ने भएकाले नियामक निकायले त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।’

करिब चार वर्षअघि अन्धाधुन्ध लाइसेन्स बाँडेर बिमा कम्पनीको संख्या ४१ पुर्‍याइएकाले बिमा कारोबार अझै पनि अस्तव्यस्त छ । बिमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं नेतृत्वमा १० वटा जीवन र ३ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई नयाँ इजाजतपत्र बाँडिएको थियो । त्यसअघि नै ९ वटा जीवन र १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा थिए ।

हाल २० वटा निर्जीवन, १९ वटा जीवन र २ वटा पुनर्बिमा गरी जम्मा ४१ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । विगतमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिए पनि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् । भनिएअनुसार न ग्रामीण भेगमा गएका छन्, न तिनले कृषि र लघु बिमा क्षेत्रलाई नै समेट्न सकेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई कुल कारोबारका कम्तीमा ५ प्रतिशत लघु बिमा गर्नॅपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर तोकिएअनुसार कुनै कम्पनीले लघु बिमा गर्न नसकिएको समितिको तथ्यांक छ । तर यो विषयमा समितिले अनुगमन गर्न सकेको छैन । कम्पनीले आफ्नो कमजोरी सच्याउनुको सट्टा यही बहानामा उल्टै सातै प्रदेशमा लघु बिमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स वितरणको अन्तिम तयारी थालेको हो । यही योजनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले ‘लघु बिमा कम्पनी स्थापना गरिने’ विषय समेटेका थिए । ‘बिमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भका रूपमा विकास गर्न गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बिमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।