नागरिकता विधेयकप्रति राष्ट्रपति असन्तुष्ट, प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्तामा बहुचर्चित नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालय सितल निवासमा भएको भेटघाटमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक समेटिएका बुँदाहरुमा गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गर्नुअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्द प्रसादशर्मा (कोइराला) र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँगको भेटमा पनि नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा सोधपुछ गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले झण्डै दुई घण्टाको छलफलमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि पर्नसक्ने दूरगामी प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा छलफल भएको पुष्टि गरे । ‘राष्ट्रपतिज्युबाट नागरिकता विधेयकका सामान्य चासो व्यक्त भयो।’ उनले भने । गत सोमबार क्षेत्री समाज, ब्राम्हण समाज र ठकुरी समाज महासंघ नेपालले राष्ट्रपति कार्यलयमा संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नागरिक विधेयक राष्ट्रघाति भएकाले फिर्ता गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलपश्चात् प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते पारित गरेको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले साउन १२ गते विधेयक पारित गरेको थियो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए । राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयकमाथि विचार गर्न १५ दिनको समयसीमा छ । नेपालको संविधानधारा ११३ को उपधार (३)मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक (अर्थबाहेक)मा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा विधेयक पेस भएको मितिले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनसक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तै विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछिमात्र विधेयक ऐन बन्छ ।

रास्ट्रपतिद्वारा बहुचर्चित नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगरने पक्षमा

संसदको दुबै सभाबाट पारित भई प्रमाणिकरणको लागि शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयक संसदमा फर्कने भएको छ । कुनै पनि विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण हुनुपर्ने अन्यथा संसदमा फिर्ता गरिने कानुनी आधारमा टेकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक भोलि साँझ वा पर्सिसम्ममा दस्तखत नगरी फर्काउने वातावरण बन्दै गएको बताइन्छ ।

‘राष्ट्रपतिले यसमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्दै नागरिकता विधेयक हाउसमा फिर्ता गर्ने सम्भावना अत्यधिक छ,’ उच्च स्रोतले कुराकानीमा बताएको छ । त्यसपछि संसदले पुनः छलफल गरेर सँधैको लागि फिर्ता गर्ने,संशोधन गर्ने वा शीतल निवासमा पुनः पठाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संसदमा सामान्य छलफलपछि उक्त विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै प्रमाणिकरणको निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी सरकारको छ ।

यसअघि केपी ओली सरकारको पालामा यस्तै अध्यादेश राष्ट्रपतिले निमेषभरमा स्वीकृत गरेर जारी गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने सम्भावना बढेको अनुमान गर्दै संसद अधिवेशन जारी राखिएको छ । अर्कोतर्फ सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गर्नैपर्ने अवस्था छ । अरु विधेयक पनि संसदमा पेश गर्नुपर्ने भएकाले संसद बैठक सुचारु गरिएको एक जना मन्त्रीले बताए ।

आजै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री,कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग यिनै बिषयमा भेटवार्ता गर्नुभएको छ । उहाँले दिउँसो पौने ४ बजेदेखि झण्डै ४५ मीनेटसम्म शीतल निवासमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि साँझ ५ बजेदेखि आधा घण्टासम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो । दुवै भेटमा राष्ट्रपतिले हिजो दिउँसो शीतल निवास बाहिर आत्मदाहको प्रयास गरेकी कुमारी आमा निहारिका राजपुतको आन्दोलन र विषयबारे जानकारी लिनुभएको औपचारिक स्रोतको दाबी छ । तर,अन्तर्यमा उहाँले नागरिकता विधेयक प्राप्त भएको १४ औं दिनमा गर्नुभएको आजको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिँदै भोलि वा पर्सि बिहानसम्म संसदमा फिर्ता गर्ने वातावरणको लागि प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग कुराकानी गर्नुभएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।