हतियार खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासामा रोक

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा रोकेको छ । इटालीको हतियार चिनियाँ कम्पनीमार्फत नेपाली बिचौलियाको सेटिङमा किन्नका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न लागिएको समाचार शुक्रबार कान्तिपुरमा छापिएपछि अर्थ मन्त्रालय आफैंले रकमान्तर गरेको ८४ करोड रुपैयाँको निकासा रोकेको हो ।

प्रहरीले हतियार र गोलीगट्ठा खरिद गर्न २०७९ असार मसान्तभित्र एलसी खोल्ने गरी नेपाली बिचौलिया दीपक भट्टमार्फत चीन र हङकङका तीन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । मन्त्रालयले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिलाई पत्र पठाएर हतियार खरिदको रकम प्रहरीलाई निकासा रोकेको जानकारी गराएको छ । यसअघि समितिले हतियार खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट झिकाएको थियो ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार मन्त्रालयबाट आएको पत्रमा हतियार खरिद गर्न यसअघि रकमान्तर बजेट निकासा रोकिएको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि खरिद प्रकरणको विवाद निरूपण नभएसम्म बजेट निकासा नगरिने बताए । ‘हतियार खरिद विवादमा परिसक्यो, संसदीय समितिले नै छानबिन गर्ने भनिसकेको छ, अब सरकारले यस विषयमा के निर्णय गर्छ, समितिले कस्तो निर्देशन दिन्छ, त्यसकै आधारमा यसअघि रकमान्तर गरिएको रकम निकासा दिने/नदिने निर्णय हुन्छ,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले हातहतियार गोलीगट्ठा खरिदका सबै कागजात मिहिन रूपमा अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताए । उनले सम्झौतामा उल्लिखित हातहतियारका खरिद मूल्य र गुणस्तरबारे पनि सुरक्षा विज्ञसँग परामर्श गरिने बताए ।

‘हतियार किन्न गुपचुप रूपमा भएका कमिसन खेल, कबोल गरिएका मूल्य, हातहतियारको कम्पनी मूल्य तथा हाम्रा लागि यसको आवश्यकताजस्ता यावत विषयमा अध्ययन र छानबिन हुन्छ, प्राविधिक पक्षबारे सुरक्षा विज्ञ र प्राविधिकहरूलाई समेत बोलाएर परामर्श लिन्छौं,’ दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि मात्रै आवश्यकता, औचित्य र पुस्ट्याइँका आधारमा खरिद गर्ने वा त्यसलाई स्थगित गर्ने भन्नेमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइनेछ ।’ उनका अनुसार हतियार खरिद प्रकरणबारे विज्ञसँग छलफल/परामर्श, समितिको बैठक आह्वान, गृहमन्त्री, गृहसचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई समितिमा बोलाउनेलगायत कामबारे समयतालिका सार्वजनिक गर्ने समितिको तयारी छ ।

कतिपय हतियारको कम्पनीले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढीमा सम्झौता गरेको देखिन्छ । खरिद गर्न लागिएका हतियार कहिले उत्पादन भएका भन्ने पनि खुलाइएको छैन । अर्थ समिति सभापति दाहालले करोडौंका सुरक्षा सामग्री किन्दा अधिकतम मूल्यमा पनि भारी छुट हुनुपर्नेमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य कायम गरेर सम्झौता हुनुले बिचौलियाको सेटिङबाट मूल्य निर्धारण गरिएको हुन सक्ने आशंका गरे । खरिदका लागि भट्टमार्फत चिनियाँ कम्पनी पोलिटेक्नोलोजिज इन्क तथा हङकङका दुई कम्पनी निहाल ट्रेडिङ लिमिटेड र मिनेर्भा कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएकामा चिनियाँ कम्पनीमार्फत इटालीका दुई हतियार उत्पादक कम्पनी बेरेटा डिफेन्स टेक्नोलोजिज र फाबार्म एसपीबाट क्रमशः १ हजार थान ९ एमएम पिस्तोल तथा १ हजार १ सय ५० थान १२ बोरका सटगन किन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै हङकङका दुई कम्पनी क्रमशः निहालमार्फत चिनियाँ कम्पनी पोलिटेक्नोलोजिजमा उत्पादित पिस्तोलका १० लाख २० हजार राउन्ड गोली, सटगनका ३ लाख राउन्ड रबर बुलेट तथा हङकङकै मिनेर्भामार्फत चिनियाँ कम्पनीमा उत्पादित सटगनका २ लाख राउन्ड कार्टेज (छर्रा) खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा उल्लिखित सटगन किन्न २४ लाख ९४ हजार ३ सय ५० अमेरिकी डलर, सटगनका कार्टेज खरिद गर्न ४ लाख ३२ हजार डलर, रबर बुलेटमा ९ लाख ५० हजार ४ सय डलर, टियर ग्यासमा ७ लाख ९९ हजार ९ सय २० डलर तथा पिस्तोलमा ६ लाख ८ हजार ८ सय र त्यसमा लाग्ने गोलीमा १३ लाख २८ हजार ४० डलर गरी एकमुष्ट ६८ लाख ८५ हजार ५ सय १० डलर भुक्तानी गरिन लागिएको थियो । त्यसका लागि अर्थबाट प्रहरीमा रकमान्तर भएको पत्र पनि पुगिसकेको थियो । तर, खरिद विवाद र कमिसन खेल सतहमा आएपछि सबै प्रक्रिया स्थगित भएको हो ।

हातहतियार/गोलीगट्ठा किन्न तीनवटै कम्पनीको एजेन्ट बनेर भट्टले नै खरिदमा सेटिङ मिलाएका थिए । २०७१ ताका नै डेढ अर्ब रुपैयाँका हातहतियार किन्न बिचौलियाको भूमिकामा शक्तिकेन्द्र धाएका भट्ट त्यसबेला सफल भएका थिएनन् । तर, यस पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेतको सहमतिमा अघि बढेको हतियार खरिदको योजना गुपचुप एलसी खोल्ने चरणमा जान लागेको सूचना बाहिरिएपछि हतियार खरिदमा कमिसनको खेल सतहमा आएको थियो ।