बिगेसोद्वारा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा

गणेश राई ।

ब्रिटिस गोर्खासरह बेलायतमा आवासीय सुविधा पाउन सिंगापुर पुलिसको माग

काठमाडौँ — ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) सिंगापुर गोर्खाज विभागले ब्रिटिस गोर्खासरह बेलायतमा आवासीय सुविधा पाउनु पर्ने माग गरेको छ । बिगेसोले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सिंगापुरका प्रहरीसरहको तलब सुविधा पाउनु पर्नेलगायत १६ बुँदे सार्वजनिक गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

‘हामी ब्रिटिस गोर्खा नै हो, बेलायतले भर्ती गरेर सिंगापुर लगिएका हौं,’ बिगेसोका सभापति पदमसुन्दर लिम्बुले भने, ‘हामी सिंगापुर सरकारको मातहतमा छैनौं । तर सिंगापुरका सैनिकसरह हामी गोर्खाहरूको तलब सेवा सुविधा छैन । प्रतिफलस्वरुप न्यायका निम्ति चरणबद्ध आन्दोलनमा छौं । अब बेलायत सरकारले एउटै भर्ती, तालिम दिएर सिंगापुर लगिएका गोर्खा कन्टिजेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्स र तिनका परिवारलाई पनि आवासीय सुविधा दिनुपर्छ ।’ ब्रिटिस गोर्खा र तिनका परिवारले यसअघि नै बेलायतमा आवासीय सुविधा पाइसकेका छन् ।

बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादुर घर्तीमगरले ७३ वर्षदेखि सिंगापुर गोर्खा भर्तीको क्रम जारी रहेको तर बेलायत र सिंगापुर सरकारबाट अन्याय र चर्को विभेद भएको बताए । ‘सिंगापुरसँग नेपाल सरकारको कुनै सन्धि सम्झौताबिना अहिलेसम्म बेलायत सरकारले हामीलाई सिंगापुरका लागि भर्ती पठाएको छ,’ प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै घर्तीमगरले भने, ‘तर हामप्रति बेलायत, नेपाल र सिंगापुर को जिम्मेवार छ भन्ने अन्योल छ । तसर्थ हाम्रोपहिचान के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।’

सिंगापुर प्रहरीमा काम गर्ने गोर्खाहरूले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू सिंगापुरका नागरिकले पाउनेभन्दा धेरै अन्तर रहेको भनेका छन् । ‘एउटै संस्थामा एकै प्रकृतिका काम गर्ने दुई देशका नागरिकले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाबीच यस्तो अन्तर हुनु अत्यन्त दु:खद पक्ष हो,’ विभेदबारे उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा छ, ‘सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत हुँदासम्म हामी गोर्खा प्रहरीहरूका श्रीमती र उमेर पुगेका हाम्रा छोराछोरीहरूले उनीहरूको योग्यताअनुसार सिंगापुरमा कुनै काम गर्न पाउँदैनन् । सिंगापुर गोर्खाका विधुवाहरूलाई पेन्सनको सुविधा छैन ।’ यसैगरी सेवा अवधिकै बेला दुर्घटनामा परी वा वा स्वास्थ्यका कारण सेवाबाट बिदा दिएर नेपाल फर्काइएका सिंगापुर गोर्खाहरूलाई पेन्सन र क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था नरहेको जनाइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले बेलायतले ब्रिटिस गोर्खा भर्तीका नाममा सिंगापुर र ब्रुनाईलाई मानव पुन:बिक्री गर्ने काम गरेको बताए । ‘अब नेपालले सिंगापुर, ब्रुनाईसँग प्रत्यक्ष रूपमा छुट्टाछुट्टै वार्ता र सम्झौता गरेर युवा शक्तिलाई भर्ती गराउनु पर्ने बताए,’ सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि पुरानो भएको उल्लेख गर्दै पूर्वसांसदसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘अरेबियन मुलुकमा समेत सम्झौताबिना नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ती गरिएका छन् ।अब सबै गोर्खाहरूको अभिभावक भएर नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । संसारभरिको गोर्खालाई समान सेवा सुविधा दिइनुपर्छ ।’

समाजशास्त्री प्राध्यापक डा. ओम गुरुङले नेपाल सरकारले ब्रिटिस गोर्खाहरूको मुद्दाबारे कूटनीतिक पहल गर्न चुकेको बताए । ‘हामीले बेलायतले भर्ती गरेर सिंगापुरलाई व्यापार गरेकोबारे नेपाल सरकारलाई ध्यानार्षण गराएका छौं,’ ब्रिटिस गोर्खा मुद्दाबारे जानकारी गुरुङले भने, ‘सिंगापुर पुलिसमा भर्ती कुनै सन्धि सम्झौतामा पर्दैन । तर हाम्रो सरकार उदासीन हुनु गैरजिम्मेवारीपन हो ।’

बिगेसोले गत वर्ष आफ्ना १६ बुँदे मागलाई लिएर नेपालस्थित बेलायती दुतावासमार्फत् बेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । ‘तर बेलायत सरकारबाट त्यसको उत्तर अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका छैनौं,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘अत: बेलायत सरकारबाट हामीविरुद्ध भएका विभेदको अन्त्य गरी हाम्रा मागहरू पूरा गर्न, गराउन र नेपाल सरकारलाई हाम्रा मागप्रति संवेदनशील भएर सकारात्मक पहल गर्न माग गर्दछौं ।’ बिगेसोले आगामी असार तेस्रो दिन रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, दूतावासमा धर्ना दिनेलगायत चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।