सत्तारुढ दलहरुले ७५३ पालिकामै गठबन्धन गर्ने, यस्तो छ बाँडफाँड आधारहरु

पहिले जितेकै पालिकामा उम्मेदवारी दिने सहमति

महानगर र उपमहानगर प्रमुख तथा उपप्रमुखको सिट बाँडफाँट निर्णय केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले ७ सय ५३ पालिकामै चुनावी गठबन्धन गर्ने ढाँचा तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका केन्द्रले भागबन्डा गर्ने निर्णय गरेको छ भने अन्य पालिकामा केन्द्रले तय गरेको मापदण्डका आधारमा पद बाँडफाँट गरेर पठाउन प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, प्राप्त मतभार र संगठनको वस्तुस्थितिलाई आधार मानेर प्रमुख र उपप्रमुख पदको बाँडफाँट टुंग्याउने समझदारी बनेको हो । महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर केन्द्रीय संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ भने नगरपालिका गाउँपालिकाको मेयर र उपमेयरको पद बाँडफाँट जिल्ला संयन्त्रले वैशाख ३ भित्र प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने, त्यसपछि प्रदेश संयन्त्रले वैशाख ५ भित्र निर्णय लिने निर्णय भएको छ । त्यसमा सहमति नभए केन्द्रमा पठाउने विधि तय भएको छ । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारी जिल्ला संयन्त्रले टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ ।

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकामा पनि केन्द्रले चाँडै नै बाँडफाँट टुंग्याउनेछ । अन्य पालिकामा स्थानीय तहबाटै केन्द्रले तोकेको मापदण्डका आधारमा चुनावी तालमेलको निर्णय हुने उनले बताए । ‘तालमेलका साथ गठबन्धन अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा मापदण्ड हो । मापदण्ड बनिसकेपछि पदको बाँडफाँट गर्न सहज बन्नेछ ।’

गठबन्धन दलले ०७४ को निर्वाचनमा जितेका आ–आफ्ना सिट सुरक्षित गर्दै एमाले र अन्य साना दलले जितेका पालिकामा मुख्यसहित सबै पदको बाँडफाँटलाई सहज बनाउन ७ बुँदे मापदण्ड बनाएका छन् । शीर्ष नेताले आपसी मतभेद पन्छाउँदै आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिन अपिल जारी गरेको अर्को दिन बसेको गठबन्धन बैठकले मापदण्ड तय गर्दै प्रदेशलाई वैशाख ४ र जिल्लालाई वैशाख ३ भित्र पद बाँडफाँट टुंग्याउन निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहलाई तालमेलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा ‘भद्रगोल’ हुने स्थिति देखेपछि तल्ला तहलाई उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया रोक्न लगाएर केन्द्रले मापदण्ड बनाएको हो ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी गत भदौमा मात्रै दर्ता भएकाले उसलाई एमालेले जितेका स्थानबाट सम्मानजनक भाग दिने गठबन्धनमा समझदारी बनेको छ । गठबन्धनले तय गरेको मापदण्डअनुसार एमाले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीतिर लागेका प्रतिनिधिका ठाउँमा स्वतः सोही पार्टीले पाउनेछ । एकीकृत समाजवादीले ०७४ मा एमालेले जितेका आधा सिट आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि यो विषय टुंगिन बाँकी रहेको जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले बताए ।

स्थानीय तह चुनावमा तालमेल गरेर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको १२ औं दिनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मापदण्डबारे निर्णय लिएका हुन् । ‘देशैभर ठाउँ र अवस्थाअनुसार तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्ने’ सिद्धान्तभित्र तालमेलको मापदण्ड टुंग्याइएको राईले बताए ।

०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले २ सय ६६ पालिकामा जितेको थियो भने माओवादीले १ सय ६ पालिकामा जितेको थियो । संघीय समाजवादी (हाल : जसपा) ले ३४ पालिकामा जितेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चाले ३ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी (हाल : जसपा) ले २ स्थान जितेका थिए । एमाले २ सय ९४ पालिका जितेर पहिलो शक्ति बनेको थियो । एमालेले जितेका २ सय ९४ र गठबन्धनबाहिरका दल र स्वतन्त्रले जितेका ४८ समेत गरी अब ३ सय ४२ पालिकामा भागबन्डा गर्ने तयारी गठबन्धनको छ ।

मापदण्डअनुसार महानगर र उपमहानगरका मेयर तथा उपमेयरको सिट बाँडफाँटको निर्णय पाँचदलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्नेछ । गठबन्धनमा आबद्धमध्येका दलले नेतृत्व गरेका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा यसपटक पनि त्यही दलले प्रमुख उम्मेदवार उठाउने सैद्धान्तिक सहमति छ । भरतपुर महानगरपालिकासहित केही स्थानमा गठबन्धनबीच मतान्तर भएका कारण मापदण्डमा त्यस्तो समझदारी घुमाउरो पारामा राखिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरको नेतृत्व माओवादीलाई दिने निश्चितजस्तै छ । भरतपुरमा कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्वले मेयर आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ ।

यसअघि जितेको ललितपुर र विराटनगरमा यस पटक पनि कांग्रेसकै नेतृत्व हुने करिब निश्चित छ । वीरगन्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई छाड्ने सम्भावना छ । जसपाबाट जितेका मेयर विजयकुमार सरावगी हाल एमाले प्रवेश गरेका छन् । एमालेले जितेका दुई महानगरपालिकामध्ये काठमाडौंमा कांग्रेसको दाबी छ भने पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ ।

०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलले नेतृत्व जितेका र प्रतिस्पर्धाको दोस्रो स्थानको मत पनि गठबन्धनभित्रकै दलले ल्याएका पालिकामा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा पनि बैठकमा उठेको थियो । तर, तिनमा पनि जितेकालाई प्रमुख र निकटतम प्रतिस्पर्धी दललाई उपप्रमुख दिएर मिलाउने गठबन्धनको प्रयास छ ।

एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका अनुसार एकीकृत समाजवादीले काठमाडौं र पोखरा महानगरमा दाबी गरेको छ । जसपा नेता राईले दुईमध्ये एक एकीकृत समाजवादीले पाउने संकेत गरे । ‘काठमाडौं र पोखरा एमालेले जितेको हो, त्यो स्थितिमा एकीकृत समाजवादीलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरामा सबै नेताको सहमति छ तर कुन हुन्छ, टुंगिन बाँकी छ,’ राईले भने ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगतको स्थानीय परिणामलाई आधार मानेर विजयी भएको दलले त्यहीबमोजिम नेतृत्व लिने र विजयी नभएको स्थानमा मतभारको आधारमा प्रमुख र उपप्रमुखसहितका पद बाँडफाँट गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताए । त्यस आधारमा गठबन्धन बन्दा कांग्रेसलाई लाभ हुने तर्क उनको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बस्नुअघि नै भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वटै वडाका कांग्रेस सभापतिहरूले चुनावी गठबन्धनको विरोध गरेका छन् ।

कांग्रेसले मेयर पाउनुपर्ने बटमलाइन यसअघि नै अघि सारेका वडा सभापतिहरूले गठबन्धनको बैठकले माओवादीलाई मेयर दिएमा कांग्रेसले सबै पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणासहितको निर्णय गरेका छन् । वडा सभापतिहरूको निर्णय जिल्ला कार्यसमितिमार्फत केन्द्रमा पठाएका छन् । केन्द्र, जिल्ला र महानगरले गठबन्धन गर्ने निर्णय लिए पनि वडा सभापतिहरू गठबन्धनको पक्षमा नभएको निर्णयमा उल्लेख छ ।