पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा
पाल्पा — नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स घटेको घट्यै हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उनले बताएका हुन् ।
पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले बिहीबार तानसेनमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले सात/आठ महिनादेखि लगातार रेमिट्यान्स घटिरहेकाले समस्या थपिएको बताए । ‘बैंकमा आउनुपर्ने पैसा आएको छैन,’ उनले भने, ‘एकातर्फ रेमिट्यान्स प्रत्येक महिना घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक क्रियाकलाप कोभिडपछि बढेको छ ।’ आयात बढ्ने र निर्यात कम हुने अवस्थामा रेमिट्यान्स पनि ह्वात्तै घट्दा अर्थतन्त्रलाई अझ बढी असर गरेको उनले बताए ।
बैंकमा भएको पैसा बाहिरिने र रेमिट्यान्स कमी हुँदै गएकाले समस्या थप बढेको उनले बताए । ‘हाम्रोजस्तो मुलुकमा पहिलोपटक आर्थिक भ्याकुम भएको देखिएको छ । किनभने एकपटक बजेट आएर पुन: सरकार परिवर्तन भयो,’ उनले भने, ‘एक–डेढ महिना सरकार बन्न सकेन । त्यसपछि मनिटरिङ नीति पनि आउन सकेन । पुरानै नीति रह्यो ।’ यही समयमा रेमिट्यान्स हरेक महिना घट्दै जाने र आयात बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि थप समस्या देखिन थालेको उनले बताए । यही बिचमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले गर्दा अझ समस्या बढेको उनको दाबी थियो । ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेकाले चिन्ताजनक अवस्था रहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाउने उपाय पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ अब सरकारले आयातमा कडाइ, पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगमा कमी, विदेशी उत्पादनको आयातलाई कम गर्नेलगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘तेल महँगो भएको छ,’ उनले भने, ‘उर्जा महँगो पर्दा झन् बढी समस्या देखिएको छ ।’ उनले सरकारको ढुकुटीमा पैसा भए पनि बजारमा पैसा नभएको अवस्था रहेको बताए । सम्बन्धित ऐन, नियम परिमार्जित गरेर भए पनि त्यो पैसा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने उनले बताए । ‘पहिले पनि यस्तो समस्या नहुने होइन,’ उनले भने, ‘तर, अहिले अझ जटिल अवस्था रहेको छ । यसका लागि तत्काल सरकारले सोच बनाउनुपर्छ ।’ सरकारको ढुकुटीमा रहेको पैसालाई सही ढंगले परिचालन गर्न अध्यादेश ल्याएर भए पनि योजना बनाउन उनले आग्रह गरे । विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई बढाउने र स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुलाई बढावा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
