एमालेलाई पहिलो स्थान जोगाउने, कांग्रेसलाई दोस्रोबाट पहिलो बन्ने चुनौति : स्थानीय चुनाव

काठमाडौं । नयाँ संविधानबमोजिम दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी बैशाख ३० गते हुँदैछ । २०७४ सालमा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएकै मितिमा सरकारले नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । ५ वर्षअघि र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा बदलाव आइसकेको छ । यद्यपि त्यतिबेलाको मतपरिणाम र राजनीतिक दलहरुले आर्जन गरेको शक्तिका आधारमा आगामी अवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

तीन चरणमा सम्पन्न अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा थिए । तत्कालीन सत्ता साझेदार दलका हिसाबमा कांग्रेस र माओवादीले १ सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गरेका थिए । केही स्थानीय तहमा एमाले-माओवादी सहकार्य पनि भएको थियो ।

संयोग नै मान्नुपर्छ ५ वर्षपछि स्थानीय चुनाव हुँदै गर्दा पनि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकार थियो । पहिलो चरणको चुनाव प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर गराएका थिए भने दोस्रो र तेस्रो चरणको चुनाव शेरवहादुर देउवाले गराएका थिए ।

कुन पार्टी शक्ति कति थियो ?

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाममा एमाले मधेस प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा पहिलो पार्टी बनेको थियो । एमालेले गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख गरेर २ सय ९४ स्थानीय तहको नेतृत्व जितेको थियो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुखमा एमालेका ३ सय ३३ जना निर्वाचित भएका थिए ।

एमालेले २ हजार ५ सय ६० वडामा अध्यक्ष जितेको थियो भने एमालेबाट १० हजार ९ सय १५ जना वडा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । यस हिसाबले एमालेले स्थानीय तहमा १४ हजार १ सय जनप्रतिनिधि जितेको थियो ।

दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख गरी २ सय ६६ स्थानीय तहको नेतृत्व जितेको थियो । कांग्रेसबाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुखमा २ सय २२ जना निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै २ हजार २ सय ८७ वडामा कांग्रेसले वडा अध्यक्ष जितेको थियो भने ८ हजार ६ सय ८० जना वडासदस्य कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए । यसरी कांग्रेसले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कुल ११ हजार ८ सय ५६ जना जनप्रतिनिधि जितेको थियो ।

तेस्रो स्थानको नेकपा माओवादीले गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख गरी १ सय ६ स्थानीय तहको नेतृत्व जितेको थियो । माओवादीबाट १ सय ११ जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुखमा जित्दा १ हजार १ सय २२ वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । माओवादी केन्द्रबाट ४ हजार १ सय २१ वडा सदस्यसहित कुल ५ हजार ४ सय ४० स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।

अघिल्लो स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा गरेको संघीय समाजवादी फोरमले २६ स्थानीय तहमा प्रमुख, २५ स्थानीय तहमा उपप्रमुख र १ सय ९१ वडामा अध्यक्ष जितेको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीले २५ स्थानीय तहमा प्रमुख, ३० स्थानीय तहमा उपप्रमुख र १ सय ९४ वडामा अध्यक्ष जितेको थियो । त्यस्तै राप्रपाले २ स्थानीय तहको प्रमुख, ८ उपप्रमुख र ५९ वडा अध्यक्ष जितेको थियो ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीले भक्तपुर नगरपालिका जित्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको थियो ।

अहिलेको अवस्था के छ ?

पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन उप्रान्त राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा र दलहरुको आन्तरिक जीवनमा धेरै उतारचढाव आइसकेको छ । अघिल्लो निर्वाचन लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो । एमाले र माओवादीको गठबन्धनले संघीय निर्वाचन सबै क्षेत्रमा तालमेल गरेर लडेका थिए । झण्डै २ तिहाई हासिल गरेको वामगठबन्धन पार्टी एकतामार्फत बलियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा परिणत भएको थियो । यद्यपि नेकपा अहिले विभाजित भएको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन् । एमाले विभाजनबाट केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । यसबाट एमालेलाई केही क्षति पुगे पनि एसमा लागेका भन्दा बढी माओवादीका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नेकपा एकतासँगै एमालेमा समाहित भएका छन् ।

अघिल्लो स्थानीय तहमा दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले आफ्नो तागत गुमाएको छैन । यद्यपि तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमसँगको एकतापछि केही स्थानीय जनप्रतिनिधि कांग्रेसमा थपिएका छन् । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीका केही जनप्रतिनिहरुले पार्टी छाडेको अवस्था छ ।

मधेश प्रदेशमा कार्यगत एकता गरेर शक्ति सञ्चय गरेका पार्टीहरु विभाजित अवस्थामा छन् । हाल जसपा र लोसपालाई मधेशको राजनीतिमा जनमत पार्टीले समेत चुनौती दिएको अवस्था छ । राप्रपामा महाधिवेशन पश्चात संगठनको पुनर्ताजगी भएपनि कमल थापाको बहिर्गमनले पुर्याउने क्षतिको आँकलन हुनै बाँकी छ ।

उल्लेखित परिस्थितिका कारण आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यद्यपि पाँच दलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल भएमा एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा स्थानीय तहदेखि नै तालमेलको पक्षमा छन् । तर कांग्रेसलाई सबै ठाउँमा तालमेल नगर्न आफ्नै पार्टीभत्र दबाब छ ।

स्थानीय चुनावको ५ वर्षका बीचमा जनमतमा धेरै नभए पनि मात्रात्मक फेरबदल आइसकेको छ । जनप्रतिनिधिका कामका कारण पनि दलहरुको मत तलमाथि हुनसक्छ । गठबन्धन नहुँदा कांग्रेस र एमालेबीच पहिलो बन्ने प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ ।