ब्रिटिस गोर्खा समस्या समाधान राजदूत आचार्यको मुख्य चुनौती

त्रिपक्षीय वार्ता अड्किरहेका बेला राजदूत नियुक्तिले भूपू ब्रिटिस गोर्खा वृत्तमा उत्साह

काठमाडौँ — भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि वार्ताको तयारी भइरहेका बेला सरकारले शुक्रबार बेलायतका लागि नयाँ राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई नियुक्ति गरेको छ । नेपाली राजदूत रिक्त रहेकाले वार्ता अनिश्चित भइरहेका बेला भएको यस नियुक्तिले भूपू ब्रिटिस गोर्खा वृत्तमा आशा र उत्साह छाएको छ ।

उनीहरूको आशा र उत्साहअनुरूप असमान तलब, पेन्सनलगायत समस्या समाधानमा पहल गर्नु पूर्वपरराष्ट्र सचिवसमेत रहिसकेका राजदूत आचार्यका लागि आफ्नो कार्यकालको मुख्य चुनौती हुने देखिएको छ ।

बेलायत नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुक हो । ब्रिटिस भारत र नेपालबीच सुगौली सन्धि (१८१६) भएकै वर्ष दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । बेलायतले त्यही बेलाबाटै नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिस सेना (पहिले ब्रिटिस भारत र पछि बेलायती सेना) मा भर्ती गर्दै आएको छ । जवानीमा आफ्नो रगत र पसिना दिएका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले सन् १९९० को दशकदेखि असमान सेवा सुविधाविरुद्ध बेलायतमा आवाज उठाइरहेका छन् । यसमा उनीहरूले नेपाल सरकारको साथ खोजिरहेका छन् ।

भूपू ब्रिटिस गोर्खाले ५ महिनाअघि गरेको आमरण अनशनपछि दुई मुलुकबीच गत डिसेम्बरमा वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर नेपालमा नयाँ सरकार आएपछि तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बोलाइयो । त्यस बीचमा भूपू ब्रिटिस गोर्खाले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क गरे । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मन्त्रालयमै बोलाएर परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र युरोप अमेरिका महाशाखा प्रुमख तथा सहसचिव निर्मलराज काफ्ले तथा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत–नेपालका प्रतिनिधिलाई नयाँ राजदूत नियुक्त भएलगत्तै सरकारले बेलायतसँग वार्ताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । उनले नयाँ राजदूतकै नेतृत्वमा बेलायतसँग वार्ताको लागि टोली बन्ने पनि प्रस्ट पारेका थिए ।

सहसचिव काफ्ले तथा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपालतर्फका महासचिव एसबी घिसिङले आचार्यको शुक्रबार नियुक्त भएसँगै अब बेलायतसँग वार्ताको काम अघि बढ्ने बताए । घिसिङले केही दिनदेखि नै यस विषयमा गृहकार्य भइरहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार बेलायतस्थित नेपाली दूतावासकी कार्यवाहक राजदूत रोशन खनालले माघ १० मा लन्डनस्थित दूतावासमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत–नेपाल, भूपू गोर्खा सेना सेवक संस्था (गेसो), ब्रिटिस गोर्खा बेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस), नेपाल भूपू सेवक एसोसिएसन (नेसा) यूके शाखा र गोर्खा पेन्सन इनजस्टिस ग्रुप (जीपीआईजी) सँग वार्ताको तयारीका लागि छलफल गरेकी थिइन् ।

राजदूतका लागि आचार्यको एग्रिमो बेलायत सरकारबाट स्वीकृत भएपछि खनालले उक्त गृहकार्य थालेकी हुन् । उक्त छलफलपछि भूपू गोर्खाका ५ वटै संस्थाबाट वार्ताका लागि मेजर जुद्धबहादुर गुरुङको नाम सिफारिस गरिएको छ । महासचिव घिसिङका अनुसार बेलायतसँग वार्तामा नेपाल तथा बेलायत सरकार र भूपू गोर्खाको तर्फबाट ३–३ जनाको टोली राख्ने प्रारम्भिक सहमति छ । अन्य नाममा एकमत नभएपछि भूपू गोर्खाले तत्काललाई गुरुङ मात्र सिफारिस गरेको छ ।

नवनियुक्त राजदूत आचार्य र भूपू ब्रिटिस गोर्खा बीचमा केही दिनभित्रै परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल हुने भएको छ । त्यसपछि आचार्यले लन्डनमा गएर त्यहाँका भूपू ब्रिटिस गोर्खालाई भेट्ने छन् । त्यस बीचमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर राजदूत आचार्यलाई बेलायतसँग नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै वार्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिने योजना बनाएको छ । पछि आवश्यक परे वार्तामा परराष्ट्र वा रक्षामन्त्रीसमेत उपलब्ध हुने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको एक अधिकारीले बताए ।

मंसिर २० मा भएको संसदीय सुनुवाइमा आचार्यले बेलायतका लागि राजदूतमा नियुक्त भए आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा भूपू ब्रिटिस गोर्खाको समस्या समाधान रहेको प्रस्ट पारेका थिए । बेलायत, नेपाल र भूपू ब्रिटिस गोर्खाबीच त्रिपक्षीय वार्तामा सहमति भएपछि गोर्खा भर्तीलाई लिएर दुई मुलुकबीचमा सन्धि हुने गरी गृहकार्य भएको छ । सन्धि भए सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि खारेज हुनेछ । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्षपछि सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त गरेपछि गोर्खा ब्रिगेडका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने उल्लेख छ ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७६ साउन २५ मा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायत सरकारसग कूटनीतिक वार्ताका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिमा प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य, भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञसमेत समेट्न भनिएको थियो । तर सरकारले परराष्ट्रमन्त्री र संसदीय समिति सदस्यसमेत रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन नगरी सुरुआतमा राजदूतकै नै नेतृत्वमा समिति गठन गर्न लागेको हो ।

बेलायत सरकारले गत भदौ २३ मा नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी मुद्दा सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले लन्डनस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि १३ दिन आमरण अनशन बसेपछि बेलायत सरकार वार्तामा बस्न तयार भएको हो । त्यसबेला बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेस र रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी, बेलायतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र भूपू ब्रिटिस गोर्खा संगठनहरूबीच डिसेम्बरमा सुरु हुने वार्ताका लागि समिति गठन, कार्यादेशलगायत तयारीबारे छलफल भएको थियो ।

सन् १९४७ को सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत सैनिकलाई भ्रातृ सेनाका अन्य सैनिकसरह व्यवहार गरिने उल्लेख भए पनि बेलायतले पालना नगरेको आरोप भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँका नागरिकसरह सेवामा रहँदा सुविधा र अवकाशपछि पेन्सन दिँदै आए पनि बेलायतले सन् १९९७ अघि भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई विभेद गर्दै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ माघ २९ मा सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत–बेलायत) गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकनका लागि कूटनीतिक नोटमार्फत बेलायत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यहीअनुसार अहिले गृहकार्य अघि बढेको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल भूपू ब्रिटिस गोर्खाको समस्यालाई जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । ‘नेपाल र बेलायतबीच सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको थियो । बीचमा केही तीतामिठा समस्या आए । यसलाई कार्यदल बनाएर समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो पहलले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ ।’

स्रोत- इकान्तिपुर