मधेश प्रदेशको जनसंख्या सबैभन्दा बढी, विदेशमा करिब २२ लाख

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार मधेश प्रदेसको जनसंख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । २०७८ मा जनसंख्याको आकारको हिसाबले दोस्रोमा बागमती प्रदेश, तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेश, चौथोमा प्रदेश १, पाँचौमा सुदूरपश्चिम, छैठौंमा गण्डकी अन्तिममा कर्णाली प्रदेश छन् ।गत जनगणनाको तुलनामा मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको कुल जनसंख्यामा हिस्सा घटेको देखिन्छ ।

प्रदेशगत रूपमा जनसंख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेश प्रदेशमा ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ जना रहेको छ। जुन समग्रको क्रमशः २०.९९ प्रतिशत र ५.८१ प्रतिशत हो । दोस्रोमा रहेको बागमती प्रदेशमा ६० लाख ८४ हजार ४२ अर्थात २०.८४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ ।

तेस्रो स्थानमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा ५१ लाख २४ हजार २ सय २५ अर्थात १७.५५ प्रतिशत छ । यस्तै चौथो स्थानमा रहेको प्रदेश १ मा ४९ लाख ७२ हजार २१ जना अर्थात कुल जनसंख्याको १७.०३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । पाँचौ स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ लाख ११ हजार २ सय ७० अर्थात ९.२९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ र छैठौं स्थानमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा २४ लाख ७९ हजार ७४५ अर्थात ८.४९ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशगत आधारमा परिवारमा औसत सदस्य सङ्ख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम (३.६६ जना) र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (५.१५ जना) रहेका छन्। जुन २०६८ सालमा क्रमशः ४.१६ र ५.८० जना रहेको थियो । लैङ्गिक रुपले विश्लेषण गर्दा लैङ्गिक अनुपात सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः १०१ र ९० रहेको छ ।

प्रदेशगत रुपमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हेर्दा ७ वटा प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा १.२५ प्रतिशत प्रतिवर्ष र सबै भन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ०.३० प्रतिशत प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि देखिन्छ । दोस्रो धेरै वार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर हुने प्रदेशमा मधेश प्रदेश रहेको छ जसको वृद्धिदर १.२० प्रतिशत प्रतिवर्ष छ। अन्य प्रदेशको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.० प्रतिशत भन्दा कम नै देखिन्छ ।

२०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनघनत्व १९८ जना पुगेको छ, जुन २०६८ सालमा १८० मात्र थियो । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार पनि सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ४६१ प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ । २०६८ सालमा पनि सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ३९२ प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको थियो ।

प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ६३६ जना प्रति वर्ग कि.मि.मा बसोवास गरेको देखिन्छ जुन २०६८ मा ५६१ रहेको थियो । हाल सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ६१ जना प्रति वर्ग कि.मि. मा बसोवास गरेको देखिन्छ । दोस्रो र तेस्रो धेरै जनघनत्व भएका प्रदेशमा बागमती र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० जना पुगेको छ । जुन दश वर्षअघि (२०६८ साल) को जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ को तुलनामा २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ ले बढी देखिन्छ ।अर्थात दश वर्षमा नेपालको जनसंख्या १०.१८ प्रतिशतले बढेको छ।

विगत दश वर्षको सरदर वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । वि सं २०५८ देखि २०६८ सम्मको दश वर्षमा सरदर वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो ।

लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको जनसंख्या ‘करिब ६ सय’

त्यस्तै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जनगणना भौतिक उपस्थितिमा हुन नसके पनि अनुमानित जनसंख्या आकलन गरेको जनाएको छ । बुधबार प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले तत्काल पालिकागत जनसंख्या मात्र सार्वजनिक गरिएको र वडा तहको पछिमात्र प्रकाशन गरिने बताए ।

‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भौतिक उपस्थितिमा जनगणना हुन सकेन,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘तर इन्डाइरेक्ट टेक्निक्सहरू युज गरेर (प्रविधिको प्रयोग गरी) त्यहाँको प्रारम्भिक जनसंख्या पनि निकाल्न सकेका छौं । तथ्यांकमा समावेश भएको छ ।’ अहिले पालिकागत जनसंख्यामात्र सार्वजनिक गरिने भएकाले अन्तिम नतिजामा मात्र समेटिने उनले जनाए ।

विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार कालापानी क्षेत्रको जनसंख्या करिब ६ सय रहेको छ । ‘त्यस क्षेत्रको जनसंख्या पाँच सयदेखि ६ सयको बीचमा रहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘वडा तहसम्मको जनसंख्या यकिन गर्न बाँकी रहेकाले अहिले नै किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

२०१८ सालको छैटौं राष्ट्रिय जनगणनापछि ती भूभाग जनगणना हुन सकेको छैन । अहिले लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय सेनाको कब्जामा छ । उतिखेरको जनगणनामा डोटी, बैतडी र डडेलधुरा जिल्लाको जोनल अफिसरका रूपमा खटिएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार लिम्पियाधुरा क्षेत्रका मानिसको संख्या १ हजार ५ सयजनाको हाराहारीमा थियो । त्यो जनगणनाले नेपालको कुल जनसंख्या ९४ लाख १२ हजार ९ सय ९६ जना देखाएको थियो । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा उतिखेर लिइएको जनगणनाको खण्डिकृत तथ्यांकको रेकर्ड भेटिएको छैन ।

काली नदीपूर्वका नाभी, गर्ज्याङ र बुँदी गरी तीन गाउँको क्षेत्र लिम्पियाधुरामा जिम्मेवारीपूर्वक जनगणना गराएको रिसाल सम्झिन्छन् । ‘लिम्पियाधुरामा तीन सय चानचुन गाउँ थिए र मानिसको संख्या १५ सयको हाराहारीमा थियो,’ धार्चुला हुँदै दार्चुला पैदल उक्लिएको उल्लेख गर्दै ६० वर्षअघिको जनगणनाबारे रिसालले यसअघि कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘त्यो हिमाली भेग हो । पातलो बस्ती छ । त्यहाँ सौका जाति बसोबास गर्छन् । त्यहाँका बासिन्दा जाडो याममा औलतिर झर्छन् । बर्खामासमा उक्लिन्छन् । करिब चार–पाँच सय घर थिए । हामीले घरपरिवार लगत पहिले लियौं, त्यसपछि व्यक्तिगत लगत भरेका थियौं ।’

नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ४ गते नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नेपाल राज्यको सिमानाभित्र देखिने गरी नक्सा निर्माण गरिएको जनाएको थियो । तर मित्रराष्ट्र भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत् समस्याको समाधान गर्न नसक्दा जनगणना कार्य भौतिक रूपमा हुन सकेन ।

विदेशमा करिब २२ लाख

त्यसैगरी पहिलो पटक विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत नेपाली कर्मचारी तथा तिनका आश्रित परिवार सदस्यको इसेन्स लिइएको थियो । जसमा संख्या करिब सात सय जना रहेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेकाहरूको जनसंख्या २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ रहेको छ । जसमा पुरुष ८१ दशमलब २८ प्रतिशत र महिला १८ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ ।