राजधानीको रबिभवन स्थित लिंकन स्कूलको कर छुटको लागि कुटनितीक दबाब

कानून विपरीत उन्मुक्ति दिलाउन प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि उच्च पदस्थको दबाब

काठमाडौं । रविभवनस्थित लिंकन स्कूललाई कुटनीतिक नियोगसरहको उन्मुक्ति दिने गरी ‘माथिको दबाबमा’ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढेको छ । मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर ब्यापार गर्दै आएको स्कूललाई कर छुट लगायतको सुविधा दिने गरी नवीकरण गर्न बालुवाटारदेखि नै दबाब आएको उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

लिंकन स्कूललाई कुटनीतिक मान्यतासहितका सुबिधा दिनका लागि आएको प्रस्ताव अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा रायका लागि पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार, गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेकोमा श्रमबाहेक अरुबाट आइनसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने शिक्षा ऐन आठौं संशोधन अनुसार नेपालमा सन्चालित विदेशी विद्यालयहरुको नवीकरण प्रक्रिया अन्तर्गत लिंकन स्कूलको फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै उठेर रायका लागि शिक्षामा आएको बताए । उनले यसमा विभिन्न मन्त्रालयको दायर भएकाले शिक्षाको बाहेक अरु विषयमा आफूले भन्न नसक्ने बताए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुख्य विषय कर र कुटनीतिक सुविधाको रहेकाले कर्मचारीहरु डराएका छन् । तर प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवादेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले अमेरिकाको दबाब रहेको भन्दै ‘मिलाएर फाइल पठाउन’ शिक्षामा दबाब दिइरहेका छन् ।

लिंकन स्कूलले आफूहरु अमेरिकी दूतावासबाट सन्चालित गैरनाफामूलक संस्था रहेको भन्दै दोहोरो कर नतिर्ने बताएको छ । आफूहरुले अमेरिकी कानूनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय करमात्र तिर्ने भन्दै लिंकनले नेपालको करको दायरमा बस्न मानेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले लिंकनलाई कर छुटको निर्णय गरेमा त्यो विवादमा पर्ने निश्चित छ ।

लिंकन स्कूल जस्तै बेलायती दूतावासबाट सन्चालित ब्रिटिश स्कूल,भारतीय दूतावासबाट सन्चालित दिल्ली पव्लिक स्कूल, मोडर्न इन्डियन स्कूल, राइ स्कूल लायतले त्यस्तै उन्मुक्ति मागे भने के गर्ने ? यो प्रश्न पनि उठेको छ । ती स्कूलहरु भने शिक्षा ऐन आठौं संशोधनअनुसार नवीकरण भइसकेको प्रवक्ता शर्माले बताएका छन् ।

लिंकन स्कूल कुनै कुटनीतिक नियोग होइन । यद्यपी अमेरिकी राजदूत जो शिक्षामन्त्री भए पनि लिंकनलाई कर लगायतका दायित्व व्यहोर्नु नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिलाउन शिक्षा मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । लिंकनलाई कर लगायतका व्यवसायिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिलेकै कारण लामो समयदेखि विद्यालय नवीकरण समेत भएको छैन ।

यस्तो विषयमा सट्याक सुटुक निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिन खोजिएकोमा उच्च सरकारी अधिकारी झस्किएका छन् । सन्धी ऐन आकर्षित हुने यो विषयमा कानून मन्त्रालयसँग राय समेत लिइएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप अमेरिका शाखाबाट यसको काम भइरहेको छ ।

परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने- प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि मुख्यसचिव र हाम्रा केही सचिवज्यूहरुले समेत ताकेता गर्नुभएको छ । तर हाम्रा निर्धारित प्रक्रिया र कानून पूरा नगरी यस्तो निर्णय गर्न हुन्न । लिंकन स्कूल ब्यापार गर्ने संस्था हो,यस्तालाई कुटनीतिक सुविधा दिइयो भने भोलि अरुले पनि माग्छन् । अर्थले कसरी कर, भन्सार जस्ता विषय छुट दिने सहमति जनाउला ?

ठूलो देशको दबाबमा उन्मुक्ति दिइने भने हो भने त्यो विवादस्पद निर्णय हुने अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ मा कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने र राय स्वीकृतिको लागि कहाँ पठाउने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको समेत पालना नभएको उनीहरु बताउँछन् ।

एकै विद्यार्थीको मासिक शुल्क २ लाख बढी

लिंकन स्कुल काठमाडौंमा सन् १९५६ मा स्थापना भएको हो । काउन्सिल अफ इन्टरनेशनल स्कुल्स एन्ड न्यू इंग्ल्यान्ड एसोसिएसन अफ स्कुल्सको सम्बन्धनमा सञ्चालित यो विद्यालय अमेरिकन पाठ्यक्रममा आधारित छ ।

काठमाडौंको रवी भवनमा रहेको यस स्कुल मुलुककै सबैभन्दा महंगो विद्यालयमा पर्छ । स्कुलमा खासगरी विदेशी कुटनीतिक नियोग अधिकारीका सन्तान अध्ययन गर्छन् । नेपालकै पनि धेरै धनाड्यहरुले यो स्कूलमा बच्चा पढाउन जति पनि खर्च गर्छन् ।

विद्यालयमा कम्प्युटर, म्यूजिक, आर्ट तथा शारीरिक विकासका साथै फ्रेन्च, स्पेनिस भाषा पनि पढाइन्छ । नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म पढाइ हुने यो स्कूलमा भर्ना फारममात्र नर्सरीका विद्यार्थीको एक सय डलर पर्छ ।

कक्षा १ देखि १२ सम्म फारमको मात्र ४ सय ५० डलर र नयाँ विद्यार्थी भएमा कक्षा १ देखि १२ सम्ममा ७ हजार डलर तोकिएको छ । साथै वार्षिक शुल्क कक्षा १ देखि १२ सम्म ९ सय डलर, यातायात खर्च १ हजार १ सय डलर, तथा सिनियर शुल्क १ सय २० डलर निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै मासिक शुल्क वार्षिक रुपमा प्रि-स्कुलको ६ हजार ४ सय डलर, इलिमेन्ट्री स्कुलको १८ हजार १ सय २० डलर, निम्न माध्यमिक तहको १९ हजार ९ सय ९५ डलर साथै माध्यमिक तहको शुल्क २२ हजार २० डलर तोकिएको छ ।

यस्तो व्यापार गर्ने विद्यालयलाई कर छुट दिने प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गर्ला ?

स्रोत- नेपालप्रेस